संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एमाले र माओवादीबीच घोचपेच

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ।

द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित १८ जनाले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएको हो।

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेका छन्।

शुक्रबार जारी भएको आदेशमा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिएको उल्लेख छ।

आदेशमा थप भनिएको छ,‘निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो।

यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ।अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।

रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व,गम्भीरता तथा सम्वेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासि देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ ९१० बमोजिम अग्राधिकार दिइएको आदेशमा भनिएको छ।

‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु।’ २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले टुँडिखेलबाट घोषणा गरेका थिए ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन।

सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।

यसै अभिव्यक्ति लिएर प्रचण्डको विरुद्ध रिट परेको हो। हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको रिटमा भनिएको छ।