सरकार ढाल्ने ओलीले दिए यस्तो चेतावनी,यसरी मिल्दैछ देउवा,प्रचण्ड,नेपाल र रविबीच भागबण्डा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूर्व सत्ताघटक एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत दिएनन् । विगतमै आफुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी घोषणा गर्न माग गरेको नेमकिपा यसपटक पनि विपक्षीमा उभियो।

तथापी प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर पनि विश्वासको मत पाएका छन् । तर जनताको मत जित्न सजिलो छैन। संसदबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत जितेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन फेरिएको मार परेन।

सात दलीय गठबन्धनको मत फेरिएर १० दलमा परिणत भयो । पुस १० का सत्तासहयात्री चैत ६ मा प्रतिपक्षी बने ।

राजनीतिक कोर्ष निर्वाचनअघिकै मोडमा पुगेर टक्क रोकिएको छ ।उतिबेला सरकारको नेतृत्वमा देउवा थिए। अहिले प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा छन् । सहयात्री उनैछन्।

केही साना दलसत्ताको न्यानोमा छन्। जुन सरकार जसको बन्छ उतै जान्छन्। सारमा नेतृत्व फेरिएपनि निर्वाचनअघि सरकारमाथि जुन नैराश्यता थियो । अहिले फेरि पुनःस्थापित भएको छ ।विश्वासको मत जितेका प्रचण्डलाई जनताको मन जित्न सहज छैन ।

निर्वाचनपछि जनतामा नयाँ अपेक्षा हुन्छ। सरकार र पात्र फेरिएको हेर्ने इच्छा सबैमा थियो । पुस १० मा बालकोट गठबन्धन बनेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।पहिलोपटक निर्वाचनमा गएर भारी मतभार ल्याएका रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी भए।

पार्टी पुरातन नै भएपनि राजेन्द्र लिङ्देनमाथि जनताको भरोशा कम थिएन। यी दुई पात्रका कारण एमाले नेतृत्वको बालकोट गठबन्धनप्रति जनतामा आशा पलाएको थियो।

तर दुई महिना पनि सरकार खप्न पाएन। प्रचण्ड पुरानै कित्तामा फर्किएर काँग्रेस च्याप्न पुगेपछि राजनीतिको हुलिया फेरिएको छ।विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले सरकार विस्तारको तयारी गरेका छन्। तर गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलको चित्त बुझाएर जानु उनको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

भागबण्डामै पहिलो ढुंगा लाग्दैछ ।उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान खोजिरहेका ठूला नेताको व्यवस्थापन सजिलो छैन।यसले झण्डै आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रचण्डमा परिरहेको छ।

विश्वासको मत दिएका रास्वपा जस्ता नयाँ दलसँग तारतम्य मिलाउन प्रचण्डमाथि ठूलै संकट छ। बढ्दो सुरक्षा चुनौती र धरापमा परेको अर्थतन्त्र उठाउने ताकत कसैमा देखिएको छैन। फलतः जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा बदल्ने सुत्र पनि प्रधानमन्त्रीसँग हुनेछैन।

आशा गरिएका गगन विश्वप्रकाश नै यो सरकारमा सहभागि हुन इन्कार गरिरहेका छन्। अन्य पात्रप्रति खासै उत्साह छैन । तर एमाले कडा प्रतिपक्षका रुपमा प्रस्तुत हुन पुरापुर तयारीमा छ।

जुन प्रचण्डका लागि सबैभन्दा भारी पर्नेछ। किनकि आफैलाई लत्याएर सत्ता सम्हालेका प्रचण्डलाई कुनैपनि हालतमा सफल हुन दिने एमालेको मनसाय छैन।

सदन र सडकको जिम्मा एमालेको काँधमा छ। एमाले निकट सभामुख भएका कारण संसदका गतिविधिमा पनि प्रचण्ड थप दबाबमा जानेछन्। संवैधानिक परिषद्मा समेत अल्पमतमा रहेका प्रचण्डलाई भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तमा संकट आउँदैछ।

सँगै रहेको काँग्रेस पनि जति चाँडो प्रचण्डलाई असफल बनाउन सकिन्छ, उत्ति चाँडै सरकार आफ्नो हातमा आउने बुझाइमा रहनेछ। जुन प्रचण्डको प्रतिकुल हो।