अझै रोकिएन वैदेशिक रोजगारीको ठगी
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दलाल,सदरमुकाम र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीबाट ठगिने गरेका छन्। अझ पछिल्लो पटक त शैक्षिक परामर्श दिने नाममा खोलिएका कन्सल्टेन्सीले ठूलो परिणाममा रकम ठगी गर्न थालेका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने भनेर नयाँ नयाँ प्रणालीको विकास गरे पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुुने ठगी रोकिएको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गरेको, विदेश पु-याएर अलपत्र पारेको, समस्याग्रस्त कम्पनीमा पठाएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएकोलगायत विभिन्न विषयमा पछिल्लो १० महिनामा मात्रै ९२५ वटा उजुरी परेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका ९२५ वटा उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ रुपियाँ ठगी रकम दाबीसहितको उजुरी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ।
विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानुनी एजेन्ट, कन्सल्टेन्ट र बिचौलियाले गरेको ठगीबाट भएको जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम छ तर पनि सरकारको नियमविपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी बर्सेनि बढ्न थालेको विभागका निर्देशक सुवेदीले बताए।
विभागका अनुसार अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना यो वर्ष ठगी भएका उजुरी बढेका छन्। पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन्।
विभागले गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको १०४ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा एजेन्टबाट ठगी भएको ६९५ वटा उजुरी विभागमा परेको थियो। ती उजुरीउपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रूपियाँ रकम दाबी गरिएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट एक अर्ब २६ करोड २२ लाख दुई हजार ४१७ रुपियाँ ठगी भएको छ। विभागमा परेको एक हजार ६२० वटा उजुरीउपर यो रकम दाबी गरिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा परेका ९२५ वटा उजुरीमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने १७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
यसै गरी सो अवधिमा विभागकै रोहबरमा १३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन्। मिलापत्रमार्फत एजेन्टहरूले नौ करोड ४३ लाख ५६ हजार १०० रुपियाँ फिर्ता गरेका जनाइएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।