भ्याट लागु भएसँगै तरकारी आयात न्यून

काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत तरकारी तथा फलफूल जस्ता संवेदनशील वस्तुुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै आयात रोकेर विरोध गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघि दिइएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेटमार्फत १७० वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरे ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गएको चार दिनदेखि देशबाहिरबाट आउने तरकारी भित्र्याइएको छैन। संवेदनशील वस्तुमा भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै कालीमाटीका थोक व्यापारीहरूले आलु, प्याजलगायतका तरकारी बजारमा भिœयाएका छैनन्।

वर्तमान सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरिएको विषयमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसअघि तरकारी तथा फलफूलसहित १७० वस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिँदै आएको थियो। सरकारको घोषणा अनुसार अब प्याज, आलु, लसुन, केराउ, फ्रोजन सागपात, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुङ्गो, न्युजिल्यान्ड पालुङ्गोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपात, एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किवी फ्रुट, हलुवाबेदलगायतका फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका अनुसार सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा भए पनि सबै वस्तुको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको छ।

सरकारले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई सो कर तिर्नु नपर्ने सो महाशाखाले जनाएको छ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपियाँसम्म र वस्तु तथा सेवाको हकमा २० लाख रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा तोकिएको सो शाखाले जनाएको छ। या समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।