सरकार कानून बनाउने,यातायात व्यवसायीहरु धोती लगाइदिने अनि भुक्तान जनताले गर्नुपर्ने

सरकार कानुन बनाउँछ। यातायात व्यवसायीहरु त्यसमा धोती लगाइदिन्छन्। कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि जाँचपास, प्रदूषणका लागि अनिवार्य गाडी यातायात कार्यालयमा लैजानुपर्छ। त्यहाँ गाडी चेकजाँच गरिन्छ। र, गाडीको अवस्था ठिक भएमात्र जाँचपास र प्रदूषण पास दिन पाइन्छ। सार्वजनिक यातायातको हरेक छ–छ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण र रोडपर्मिेट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जाँचपासको छ सय, रोडपर्मिेटको आठ सय र प्रदूषण (हरियो स्टिकर) को चार सय रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई बुझाउनुपर्छ। तर, पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरु गाडी नै नलगी बिलबुक र रोडपर्मिेट लिएर गई जाँचपास र हरियो स्टिकर ल्याउँछन्। यातायात कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीलाई घुस दिएर व्यवसायीहरुले गाडी नै नलगी जाँचपास र हरियो स्टिकर ल्याउने गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, कानूनमा तोकिएको समयावधिभित्र जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट नगरे जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। व्यवसायीहरु म्याद सकिएको तीन महिनापछि गाडीबिनै यातायात कार्यालय पुग्छन्। अनि जरिवाना पनि नतिरी जाँचपास, प्रदूषण र रोडपर्मिेट गरेर फर्किन्छन्। यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई २५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन्।

र, गाडी बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहँदा उताबाट जाँचपास, रोडपर्मिेट र प्रदूषण पास भएर आउँछ । वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी पनि यस्ता सवारीसाधनको चेकजाँच गर्दैनन् । निजी होस् या सार्वजनिक कुनै पनि सवारी साधनको सम्बन्धित निकायले बाटोमा चेकजाँच गरेको कहिल्यै देखिदैंन ।

गाडीको अगाडीको सिसा र झप्याल फुटेको हुन्छ, सिट भाँचिएको हुन्छ, पानी चुहिने हुन्छ र धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेको हुन्छ । तर, त्यँही गाडीमा हरियो स्टिकर टाँसेको हुन्छ र बिलबुकमा जाँचपास लेखिएको हुन्छ । भाडाको गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म कमाउँछ । त्यो गाडी मर्मत गर्न लगियो भने महिनौं दिनसँगै लाखौं खर्च हुन्छ।

अनि तीन हजार दिएपछि जाँचपास, रोडपर्मिेट र हरियो स्टिकर ल्याउने भएपश्चात् यातायात व्यवसायीहरु यँही तरिका अपनाइरहेका छन्। यसले गाडी पनि मर्मत गर्नुनपर्ने अनि कमाइ पनि भइरहने। देशभर ११ लाख भाडाका गाडी छन्। दैनिक हजारौं गाडीले जाँचपास, प्रदूषण र रोडपर्मिेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यता, निजी प्लेटको गाडीको एक वर्षमा प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ।

अनि प्रदूषण फेल भएपछि पैसा खुवाइन्छ र पास भएको ल्याइन्छ । यीनीहरुले दिने पैसा यातायात कार्यालयका हाकिमदेखि यातायात व्यवस्था विभाग,यातायात मन्त्रालयसम्म बाँडफाँड हुने बताइन्छ । पैसाको लागि केसम्म हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटै उदाहरण काफी छ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ड्राइभिङ (ट्रायल) सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा भक्तपुर, ललितपुरको एकान्तकुनासहित चार ट्रायल सेन्टर मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि केन्द्रले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो। अहिले ती ट्रायर सेन्टर बन्द छन्। तर, ट्रायल सेन्टर खुलाउन चलखेल शुरु भइसकेको छ।

ट्रायल सेन्टर व्यवसायीहरुले यातायात कार्यालयका हाकिमदेखि यातायातमन्त्रीसम्म लबिङ गरिरहेका छन्। पैसाको आडमा यातायातमन्त्रीले मापदण्ड नै नपुगेपनि ट्रायल सेन्टर खुलाउन लागिरहेका छन्। सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई घुस भए भइहाल्यो। राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिएपछि जे पनि हुन्छ यहाँ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक भुपाल बराल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई कमिशनको मात्र चासो छ। प्रदूषण गर्ने वा अवस्था ठिक नभएका सवारी साधनको अनुगमन गरी कारबाही गर्नतर्फ कसैको पनि चासो छैन। यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएको छैन त दुर्घटना पनि बढिरहेका छन्।

यी दुवै निकायले कहिल्यै बाटोमा सवारी साधन अनुगमन गरेको देखिदैंन । यता, ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेल पनि सवारी साधन अनुगमन गर्न ट्राफिकहरुलाई निर्देशन दिदैंनन्। बाटोमा ट्राफिकहरु गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ। कोही ट्राफिक पसलमा देखिन्छन् त कँही ट्राफिक ट्राफिक भेला भएर गफ हाँकिरहेका हुन्छन्।

ट्राफिकहरु न त यस्ता गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्छन् न त कारबाही नै गर्छन्। अनि बाटोमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरु माथिबाट निर्देशन नआएसम्म आफुहरुले केही गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ०७१ भद्रौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्षको फागुल्न १८ गते यो राजपत्रमा प्रकाशित गरियो।

०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेट बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गते बागमती र ०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । ०७७ माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन सिधैं पत्रु (कबाडी) बनाउने निर्णय गर्यो ।

०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारी साधन पत्रु गर्न निर्देशन दियो । ०८० साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेको धुलिखेलमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसहित संघका यातायातमन्त्री दुई दिन बैठक बसे।

उनीहरुले ११ बुँदे निर्णय गरे। जसअनुसार यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाउने र २० वर्ष पुगेका गाडीको लत्ताकट्टा पर्ने वा सट्टा भर्नामा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने भनियो। अहिले पनि यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्काइभ गरेको नम्बर प्लेट खुलेआम ८० देखि ९० हजारमा किनबेच भइरहेको छ।

यो गैरकानूनी हो। सरकारले अहिलेसम्म नयाँ प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन। ट्याक्सीमा विगत चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ। सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबी गरेपनि त्यो कागजमै सीमित भएको छ।

सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएपछि नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ। लाखौं तिरेर किनिरहनुपर्दैन। अर्कोतर्फ,भाडा पनि सस्तो हुन्छ। ट्याक्सीको संख्या थपिन्छ। यात्रुलाई पनि सहज हुन्छ । र, नयाँ व्यवसायी पनि थपिन्छन्।

अहिले उपत्यकामा करोडभन्दा बढी बसोबास गर्छन्। तर, ट्याक्सी भने जम्मा नौं हजारको हाराहारीमा छ । चक्रपथ बाहिर ट्याक्सी पाइदैंन । त्यहाँका जनताले बिरामी हुँदा वा हतार हुँदा ट्याक्सी पाउँदैनन्। ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकामा मात्र छ । त्यो पनि भक्तपुरको सूर्यविनायक, ललितपुरको गोदावरी, काठमाडौंको शालिनदीमा ट्याक्सी पाइदैंन।

सबै ट्याक्सी न्यूरोडमा हुन्छन्। ट्याक्सी नपाएपछि जनता निजी प्लेटको गाडी चढ्न बाध्य भएका छन्। निजी प्लेटको सवारी साधनले एक किलोमिटरमै एक हजारदेखि दुई हजारसम्म असुल्ने गरेका छन्।

सरकारले हालसालै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । तर, बजेटमार्फत सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि गरेन।

न त यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्ने घोषणा नै गर्यो । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा दश लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गर्छन् । दैनिक पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् ।

उल्टै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्। अहिले पनि देशभरको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ।

नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख लिन्छन्। अनि त्यो बाटोमा गाडी चलाउन राज्य चाँहि पाँच सय रुपैयाँ लिएर रोडपर्मिेट दिन्छ। यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार निरीह बनेको छ।

जनता लुटिने क्रम जारी नै छ । यातायात व्यवसायीका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। जनता महँगो भाडा तिरेर गाडी चढ्छन्। तर, यातायात व्यवसायीहरु अवस्था ठिक नभएको गाडी चलाएर जनता मार्छन्। जनता आफ्नो ज्यान गुमाउन पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन्।

यसबारे न राज्य जवाफदेही छ न त यातायात व्यवसायीहरु नै। सरकारले कानून त बनायो तर कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा त्यसको भुक्तान जनताले गरिरहेका छन्, त्यो पनि आफ्नो ज्यान गुमाएर।