ज्यान मुद्दामा कैद छुट पाउन अब पीडितको सहमति अनिवार्य
काठमाडौं। ज्यान मुद्दामा कैदीहरूले कैद मिनाहा र छुट पाउन पीडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने भएको छ।
सरकारले हालै फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावलीको तेस्रो पटक संशोधन गरेर ज्यान मुद्दामा पीडितको परिवारका सदस्यको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ।
२१ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीको नियम (५) मा पीडित आफैँ वा उसको पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, बाजे वा बज्यैमध्ये कसैले सहमति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
‘ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति,पत्नी,बाबु,आमा,छोरा,छोरी बाजे वा बज्यैले अनुसूची-२ क बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति पत्र,नियमावली संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ।
कैद छुट पाउनका लागि कैदीले अदालतको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा बुझाएको रसिद पनि कारागार प्रशासनमा पेश गर्नुपर्नेछ।