घरैघरले भरियो देश, कतै छैन खुल्ला ठाउँ र खेतीयोग्य जमिन

सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय आम नागरिकको सबैभन्दा धेरै चाप ठाउँ हो। अहिले एयरपोर्टमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लाम छ। बसपार्कहरुमा समेत मानिसहरुको भीड नै देखिन्छ। गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, जडीबुटी, बनेपालगायतमा गाउँ फर्किनेहरुको लर्को छ।

यता, विभिन्न सरकारी कार्यालयमध्ये नागरिकता र राहदानी बनाउने ठाउँमा सबैभन्दा बढी भीड देखिन्छ। कक्षा १२ पास गर्नेबित्तिकै अध्ययनका निम्ति लाखौं खर्चिएर कोही अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा गइरहेका छन् त कोही रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक पुगेका छन्। गाउँदेखि सहरसम्म बच्चा, बुढाबुढी वा दीर्घ रोगी मात्र छन्।

यतिसम्म कि सुरक्षा सेवाबाट अवकाश पाएकाहरु समेत कामको लागि विदेश पुगेका छन्। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएकाहरु भने मोजमस्ती गरिरहेका छन्। यहाँ आम्दानीको स्रोत नभएकाहरु कि त गाउँ फर्किएका छन् कि त विदेशिएका छन्। करिब तीन वर्षअघि कुनै पनि ठाउँमा सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पतालको स्थापनासँगै त्यो ठाउँमा कोठा पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो।

जग्गाको मूल्य पनि हवात्तै बढ्थ्यो । केही वर्षअघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सटर भाडा निकै महंगो थियो । झन् राजधानीको ठेमल, इन्द्रचोक, भोटाहिटी, न्यूरोडमा त सटर भाडा धेरै नै महंगो थियो । एउटै सानो सटरको समेत यहाँ मासिक १८ लाखसम्म भाडा पथ्र्यो । यो ठाउँको जग्गाको मूल्य आनाको साढे ६६ लाख सरकारी मूल्य भएपनि किनबेच भने १३–१४ करोडमा हुन्थ्यो ।

अहिले सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय वरपर व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यापारीहरु पहिलाजस्तो चहलपहल नरहेको बताउँछन् । वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका, मालपोत, यातायात कार्यालयलगायतमा पनि पहिलाजस्तो मानिसहरुको चहलपहल नरहेको बताइन्छ । पछिल्लो समय लेनदेनको मुद्दा वा चेक बाउन्स हवात्तै बढेको छ ।

यता, आत्महत्या, हत्यालगायतका घटना पनि बढ्दो क्रममा छ । अहिले सरकारी कार्यालय अगाडिकै सटरहरु खाली देखिन्छन् । व्यापारव्यवसायमा मन्दी आएपनि व्यापारीहरु पलायन भएका छन् । यतिसम्म कि सरकारी कार्यालयमा लेखनदास गर्ने वा कानून व्यवसायीहरु सेवाग्राही आउन ठप्प भएपछि महिनौंदेखि कोठा भाडा तिर्न नसकेको बताउँछन् ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यसमध्ये आधाभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । तर, यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी घर बनेका छन् । सरकारले जथाभावी घर बनाउन दिँदा जताततै कोठा र सटर खाली भएका छन् ।

दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन प्लाटिङ गरेर आनाकै ३० देखि ८० लाखसम्ममा बेचे । सर्वसाधारणले नाफा हुने आशामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाए । अधिंकाशको सोचाई थियो कि घर बनेपछि सबै कोठा, सटर र फ्रल्याट महंगो भाडामा लगाउँछ । र, बैंकको कित्ता तिर्छु । घर भाडामा लगाएपछि बसीबसी खाने समेत कतिपयको योजना थियो ।

तर, घर बनेपछि कोही पनि भाडामा बस्न नआएपछि घरधनीहरु तनावमा छन् । आफ्नो वडा, गाउँ वा नगरभित्र कतिघर बनेका छन् ? कतिको नक्सापास छ वा छैन ? कति मापदण्ड विपरीत बनेका छन् ? भन्ने तथ्ंयाक स्थानीय तहहरुसँग छैन । सहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि यस्तो तथ्ंंयाक छैन । नेपालीहरुले पनि तीन चिजमा मात्र लगानी गर्न सिके ।

जागिर खाएकादेखि विदेश गएका, व्यापारव्यवसाय गरेका व्यक्तिहरुले आफुले कमाएको रकम घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मात्र लगानी गरे । नेपालीहरुले यहाँ मात्र होइन, विदेशमा समेत यस्तो कार्य गरेका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाइयो र यहाँ गैरकानूनी रुपमा कमाएको पैसाले त्यहाँ घरजग्गा, गाडी किनियो ।

अनि मेरा छोराछोरीले अमेरिका, अस्ट्रेलियामा घरजग्गा किन्यो भनेर ठुल्ठुलो गफ हाक्ँने ! नेपाली समाजमा एउटा चर्चित भनाइ छ, बाँदरले आफ्नो घर त बिग्राछ नै सँगै अरुको पनि बिग्राछ । त्यसरी नै नेपालीहरुले नेपालको त सबे खेतीयोग्य जमिन सकाए अब अमेरिका, अस्ट्रेलियाको सिध्याइरहेका छन् ।

साधारणतया एउटा घरमा मानिसको करोडदेखि अर्बौसम्म लगानी हुने गरेको छ । घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं उठाउँछन्, घरधनीहरु । तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर खेतीयोग्य जमिन सबै खण्डीकरण गरेर प्लाटिङ गरिएको छ ।

दलालीहरुले रोपनीको एक लाखमा खेतीयोग्य जमिन लिएर त्यसलाई खण्डीकरण गरी आनाकै ८० लाखसम्म बेचे । यसले एकातिर खेतीयोग्य जमिन सबै सकिएको छ । सहर अस्पताल बनेको छ । खुल्ला ठाउँ नहुँदा गर्मी बढेको छ भने अर्कातिर मुलुकमा खाद्यान्न संकटको संकेत देखा परेको छ ।

अहिले घरधनीहरु चोकचोकमा मान्छे खोज्दै हिँडेको देखिन्छ । चिनजान भएको पसलमा भाडामा बस्ने कोही भएमा आफ्नोमा ल्याइदिन भन्छन् । यस्तो दिनसम्म आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो र ? अहिले कोठा, सटर भाडामा बसिरहेका वा व्यापारव्यवसाय गरिरहेका समेतले भाडा तिर्न सकेका छन् ।

निजी संघसंस्थामा काम गर्नेले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् । व्यापारीहरुको व्यवसाय ठप्पै छ । अनि कसरी तिर्नु उनीहरुले कोठा, सटर भाडा ? अहिले मानिसहरु उपत्यकाभित्र बस्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । महंगी, बेरोजगारी, प्रदूषण र गर्मीका कारण उपत्यकासहित जिल्लाको सटरमुकाम छोड्नेहरु बढ्दो छन् ।

गाउँमा पनि धेरै विकास भइसकेको छ । तीन दशकअघि केही नभएको अहिले गाउँमा समेत विद्यालय र असपताल बनेको छ । बाटो, विद्युत पुगिसकेको छ । त्यसैले, अब मानिसहरुमा आफ्नै गाउँघर फकिर्नुपर्ने सोचाई आएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिका, सार्वजनिक स्थलमा समेत घरजग्गा बेच्न चाहनेहरु यत्तिकै भेटिन्छन् ।

सस्तोमा घरजग्गा बेच्छुभन्दा समेत कोही घरजग्गा किन्दैंनन् । सरकार पनि दलाली भयो । भूमि, कृषि र सहरी मन्त्रालयले पहिल्यै जथाभावी घर बनाउन नदिएको भए आज यो अवस्था आउँदैंन्थ्यो । सरकारले घर बनाउन धमाधम स्वीकृति दियो । दलालीहरुको लहैंलहैंमा लागेर जोकोहीले घरजग्गामा लगानी गरे ।

अहिले घरजग्गामा मन्दी आउँदा सबै डुबेका छन् । वन जंगल फडाँनी गरेर घर बनाउँदा गर्मी हवात्तै बढेको छ । मानिसलाई श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या निम्तिएको छ । किनकि खाली ठाउ कतै छैन । जताततै घरैघर छन् । घरजग्गा दलाली वा भूमाफियाको अगाडि सरकारको ऐन, कानून केही रहेनछ ।

सांसददेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई आफ्नो मुठीमा लिएका छन्, दलाली र भूमाफियाहरुले । यीनीहरुकै कारण आज देशमा भोकमरीको संकेट देखिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै पैसामा बिक्दा त्यसको असर देश र जनताले भोग्नुपर्ने भएको छ । सरकारले भएकै ऐन, कानून समेत कार्यान्वयन नगर्दा आज यो परिस्थिति निम्तिएको हो ।

०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खेतीयोग्य जमिन प्लाटिङ गर्न नदिने, चार आना दुई पैसामुनि कित्ताकाट गर्न नदिने र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप देशभर जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने थियो ।

तर, ०८० साउन ३० गतेको क्याबिनेट बैठकले जग्गाको वर्गीकरण रोक्दै खेतीयोग्य जमिनसहित साढे दुई आनामा समेत घर बनाउन दिने निर्णय गर्यो । यो सबै पैसाको चलखेलमा भयो । सरकारमा बसेकाहरु पैसा खाएर गलत निर्णय गर्ने अनि त्यसको भुक्तान देश र जनताले गर्नुपर्ने । देशभरका सार्वजनिक, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिसकिएको छ। तर, सरकार त्यो पनि खोज्दैन ।