सरकारलाई जनताभन्दा उद्योगी प्यारा,क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तनका लागि चलखेल शुरु

कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ विगतदेखि नै छ। थन्काउनका लागि सरकारले कानुन बनाउने गरेको छ। कानुन ‘छ’ भन्दा छ यद्यपि कार्यान्वयन भने शून्य। यसका थुप्रै उदाहरण छन्। जसमध्ये एक हो क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड। क्रसर उद्योग कहाँ–कसरी सञ्चालन गर्ने ? मापदण्ड छ।तर, कार्यान्वयन छैन्।

बस्ती छेउछाउ क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन्। त्यस्तै, वनजंगल, जलस्रोत, विद्यालय, खेतीयोग्य जमिन आसपास क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। राख्नै परेमा मापदण्डअनुसार राख्नुपर्छ। क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड बनेर राजपत्रमा निस्किएको झण्डै एक दशक हुन लागेको छ।

विडम्बना, क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुले टेरेका छैनन्। क्रसर उद्योग जंगलको छेउछाउ सञ्चालन गर्दा जंगल खरानी बनिरहेको छ । नदीनालाको मुहान सुक्दै गएको छ, फोहोर हुँदै गएको छ । पानीमा हुने जीवहरु मर्दै गएका छन्। क्रसर उद्योगले गर्ने ध्वनि प्रदूषणका कारण विद्यार्थीले पढ्न नसकिरहेको अवस्था छ।

क्रसर उद्योगले खेतीयोग्य जमिन सखाप पारेको छ। क्रसर उद्योग वरपर भएको खेतबारीमा उब्जनी सम्भव छैैन्। उद्योगबाट निस्किएको धुलोले माटोको उर्बराशक्ति नाश गर्दछ भने उत्पादन भइहाले पनि खान सक्ने स्थिति हुँदैन् । खानेकुरामा धुलैधुलो टाँसिएको हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्रसर उद्योगले सर्वसाधारणको ज्यानकै जोखिम पारेको छ।

धुलोले सर्वसाधारणलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या पार्ने गरेको छ। ईंट्टाभट्टाबाट निस्किने धुवाले पनि सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पारेको छ। ईंट्टाभट्टाले पनि धेरै प्रदुषण गरिरहेको छ। बस्तीबीच र खेतीयोग्य जमिन भएको स्थानमा ईंट्टाभट्टा सञ्चालन गर्न पाइँदैन्। तर, ईंट्टाभट्टा सञ्चालकहरुले कानुनलाई धोती लगाइदिईरहेका छन्।

अहिले जति पनि क्रसर उद्योग र ईंट्टाभट्टा सञ्चालनमा छन्, त्यसमा राजनीतिक दलको लगानी छ। त्यसैले जे गरेपनि छुट दिइएको हो। जसले कानुन बनाउँछ, उसैले कानुनलाई चुनौती दिइरहेको छ। आफू कमाउनका लागि सरकारी सम्पत्तिको व्यापक दोहन भइरहेको छ।

वनजंगल सरकारी सम्पत्ति हो। सरकार चुप लाग्छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइएन् नि। व्यवसायीहरु सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर रातारात अर्बपति बनिरहेका छन्। सरकार ट्वा परेर हेरिरहेको छ। राजनीतिक आडमा जेपनि गर्न मिल्ने हो ? ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो त सरकारी सम्पत्ति हो।

राजनीतिक दलको आडमा केहीले मोज गरिरहेका छन्। यता, देश र जनतालाई भने यसले ठूलो घाटा भइरहेको छ। व्यवसायीहरुले आँखा चिम्लेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्दा कतिपय स्थान नै जोखिममा परेको छ। त्यहाँ बाढीपहिरोको व्यापक जोखिम छ। यता, कतिपय स्थानमा पानीको मुहान सुकेको छ।

चुरे क्षेत्र जथाभावी दोहन गर्दा त्यहाँ पानीको मुहान सुकेपछि मधेशबासी पानी माग्दै काठमाडौं आएका छन् । यस्तो हुँदासमेत सरकार चुप लागेर बस्नु लाजमर्दो छ। क्रसर उद्योग र ईंट्टाभट्टा छेउछाउ बसोबास गर्नेहरुको उठीबास लाग्ने अवस्था बनेको छ। त्यहाँ बसेर नि के गर्नु ?

खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भइसक्यो। मान्छे रोगी हुँदै गएका छन्। हरेक जिल्लामा सिडियो कार्यालय छ। तर, यसविषयमा सिडियो कार्यालय पनि मौन छ। सिडियो न मापदण्ड नटेर्ने क्रसर उद्योगको दर्ता खारेज गर्न सक्छन् न त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गर्न।

मापदण्ड नटेर्ने क्रसर उद्योग धमाधम बन्द गरिनुपर्ने हो । तर, सिडियोसँग आँट नै छैन्। जिल्लाभित्र जेसुकै हामीलाई उनीहरु मतलब गर्दैनन्। हुन त क्रसर उद्योगीले नै कतिपय सिडियोलाई पालेका होलान् । क्रसर उद्योगीहरु मापदण्ड परिवर्तनका लागि जोडतोडका साथ लागिपरेका छन्।

मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग सरकारले बन्द गर्नुपर्थ्यो। तर, सरकारले बेवास्ता गर्यो। राजनीतिक दलको लगानी भएकाले सरकार त्यतिबेला पछाडि हट्यो। अहिले क्रसर उद्योगीहरु आफैंले उद्योग बन्द गरेका छन्। उनीहरु मापदण्ड परिवर्तनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।

आफूहरुलाई जहाँ मनलाग्छ, त्यतै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। यसले के प्रष्ट पार्छ भने उनीहरुलाई जनताको मतलब छैन्, आफू कमाउन पाए भयो। सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेबापत् राज्यले कति राजश्व पाउँछ ? त्यो राजश्वले क्षतिको भर्पाइ गर्न पुग्छ ?

क्रसर उद्योगीले राज्यलाई निकै न्यून राजश्व तिर्छन्। धेरैले चोरी नै गर्छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधन चलाउँदा हुने क्षति भने ठूलो छ। बर्खामा बाढीपहिरो जाने, पानीको मुहान सुक्ने, नदीनाला फोहोर हुनेलगायतका असर पर्छ। यसको क्षतिपूति कसले दिने ? अवैध क्रसर उद्योगका कारण कतिपय बस्ती नै जोखिममा परेको छ।

भोलि त्यहाँ केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यहाँ राज्य र जनता सुक्ने,उद्योगीहरु फुक्ने काम भयो। क्रसर उद्योगी आफैंले डिपो खोलेर सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्यले आकाश छोएको छ। उता राज्यलाई राजश्व पनि नतिर्ने,यताचाँहि त्यो मँहगोमा बेचेर पैसा आफ्नो खल्तीमा हाल्ने।

देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सम्हालिरहेका छन् । तर, उनलाई यसविषयमा चासो नै छैन्। क्रसर र ईंट्टाभट्टा उद्योगीले कानुनलाई चुनौती दिइरहेका छन्। कानुन नटेर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन् ? यसको जवाफ गृहमन्त्री लामिछानेले दिनुपर्छ।

हिजो सञ्चारकर्मी हुँदा क्रसर उद्योग र ईंट्टाभट्टाका कारण जंगल, नदीनाला, बस्ती, जमिन सखाप भयो भनेर टेलिभिजनमा रिपोर्ट देखाउने व्यक्ति आज चुप छन्। अरुमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने उनी आफ्नो हातमा अधिकार हुँदा किन केही गर्दैनन् ? सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने, ठगहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जनयुद्धको थालनी गर्ने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन्।

काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भएको मन्दिर वरपरको जंगल मासेर नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले केबलकार चलाएका छन् । अहिले त्यहाँ थुप्रै होटल, रेष्टुरेण्ट सञ्चालनमा आएको छ । जंगलको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ। केही महिनाअगाडि ढकालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको आम्दानी स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो, रुखपात भएको बताएका थिए।

उनले प्राकृतिक स्रोतसाधन नेपालको आम्दानी भएको बताए। जो हेर्यो देशै सकाउनै लागिपरेका छन्। देश सकियोस् तर आफू कमाउनुपर्यो। प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि छेडखानी गर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न प्राकृतिक स्रोतसाधन सकाउनुपर्छ ?

व्यापार घाटा कम गर्ने थुप्रै उपाय छन्। तर, चुरोकुरो त कमिशनको हो। कमिशनका लागि जेपनि बोलिदिने, देशै सकाउन पनि तयार हुने। देशको सरकारभन्दा व्यक्ति धनी छन्। कसरी ? यसका चार–पाँच वटा उदाहरण छन्। पहिलोः सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग। दोस्रोः राजश्व छली। तेस्रोः जतापनि कमिशनको खेलोफड्को।

चौंथोः प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन । राज्यलाई केही नदिने आफूचाँहि मोटाउने । जसका कारण देश कंगाल हुँदै गयो । सरकारी खर्च धान्न विदेशी ऋणको सहायता लिनुपर्ने हो । गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टी रास्वपाका सांसदहरु जतिबेला पनि खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको भाषण दिन्छन्।

काम गर्न नसक्नेहरुले खल्तीमा राजीनामा नबोके कसले बोक्छ ? गृहमन्त्री आफैं पनि फाइल खोल्छु भनिरहन्छन्। तर, खोइ त ? पद सम्हालेदेखि अहिलेसम्म पनि एउटा पनि फाइल खोलेका छैनन् । यस्ता दुईजिब्रे त छन् । जनतालाई ढाँट्नबाहेक रास्वपाका सांसदहरुले केही नगर्ने रहेछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तन गर्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले चासो देखाएका छन्। चलखेल नभईकन मापदण्ड परिवर्तन नहुने त प्रष्टै छ । सरकारमा बस्नेदेखि लिएर व्यवसायीसम्मको एउटै उद्देश्यः जनता मरे मरुन्,आफूले कमाउनैपर्यो।