जनता खाना नपाएर आत्महत्या गर्ने, कर्मचारीहरु तलब सुविधा बढाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने

बुढोपाकाले भन्थे, ‘पाहुना आइदिए पुग्छ, बच्चा रोइदिए हुन्छ। घरमा केही छ कि छैन तर पाहुना आएपछि जसरी जहाँबाट जुटाएर पनि खुवाउनैपर्छ। बच्चा पनि रोएपछि आमाबुवाले उसले मागेको चिज किनिदिनै पर्छ। त्यसरी नै अहिले सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्। राज्यको ढुकुटीमा स्रोत छ कि छैन केही थाहा छैन तर तलब सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन्।

जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके। खाना नखाएर मानिसहरु आत्महत्या गरिरहेका छन्। व्यापारव्यवसायमा डुबेर आत्महत्या गरिरहेका छन्। यहाँ रोजगारी नभएर विदेशिँदा कतिपयको घरपरिवार नै लथालिंग बनेको छ। आर्थिक अभावकै कारण श्रीमान–श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद भइरहेको छ। अहिले आत्महत्या गर्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ।

यता, बजार पूरै मन्दीमा छ। राजस्व उठ्ने मालपोत, यातायात कार्यालय रित्तो भएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा भारी गिरावट आइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । विदेशी ऋण मात्र २७ खर्ब पुगिसक्यो । प्रत्येक नेपाली जनताको टाउकोमा लाखौं रुपैयाँ विदेशी ऋण छ।

अहिले नेपाल नै रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। कुन देशले नेपालमाथि कब्जा गर्छ भनेर आम जनसमुदायमै बहस सुरु भएको छ। विदेशीहरुको नेपालमा चहलपहल बढ्दै गएको छ। सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स र बैंकले करोडौं बचतकर्ताको पैसा खाइदिएका छन्। यीनीहरुकै कारण धेरै बचतकर्ताले आत्महत्या पनि गरिसकेका छन्।

बाटोमा माग्नेहरु यत्तिकै भेटिन्छन्। निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल, घरलगायतमा काम गर्नेहरुले वर्षौदेखि तलब पाएका छैनन् । मासिक तीन हजारदेखि दश हजार पारिश्रमिकमा काम गर्दा पनि उनीहरुले तलब पाएका छैनन्। खाना नपाएर, ऋण तिर्न नसकेर वा पैसा डुबेपछि कोही झुण्डिएका छन् त कसैले विष सेवन गरेका छन्।

देशमा यस्तो भइरहँदा संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु भने तलब सुविधा बढाउन माग गर्दे आन्दोलन गरिरहेका छन्। यीनीहरुलाई न देशको माया छ न जनताको। देश र जनता यो अवस्थामा पुगिरहँदा तलब सुविधा बढाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नु कतिको उचित हो ? हामी कर तिर्ने जनता अहिले पनि भोकभोकै सुत्छौ। बिरामी हुँदा उपचार गर्न सक्दैनौं।

जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। जनताको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ। उनीहरु कि त मर्न बाध्य छन् कि दुई छाक खानाको लागि पनि तड्पिन। सरकारले जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यहाँ एउटै कर्मचारीको तलब लाखौं छ। झन् सेवासुविधा त्योभन्दा दोब्बर।

सरकारी कर्मचारीलाई जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा, पोशाक, गाडी अनि पेन्सन दिइन्छ। तर, कर्मचारीहरु जनताप्रति नै जिम्मेवार छैनन्। हामी सर्वसाधारण काम बहस कुनै सरकारी कार्यालयमा गएमा सुरुमा त कर्मचारी नै भेटिदैंन। भेटिएपनि आज होइन भोलि आउनुस् भन्दै वर्षो कटाइदिन्छन्। जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर कर्मचारीहरु जनताको नै काम गर्दैनन्।

अनि यस्ता कर्मचारीलाई कसरी हामी जनताले राष्ट्रसेवक बन्नु ? जनताले रगतपसिना बगाएर तिरेको करबाट तिरेको सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो छ। कर्मचारीहरु बालबच्चा विद्यालय पुर्याउनदेखि तरकारी किन्न, घुमफिर गर्न समेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्छन्। यता, सरकारी गाडी दिएपनि कहिल्यै समयमा कार्यालय आइपुग्दैनन्।

समयमा कार्यालय नआएपछि कार्यालय समय सकिनु तीन–चार घण्टाअगावै चाँहि घर टाप कस्छन्। अहिले सरकारी सेवामा लाखौं कर्मचारी कार्यरत छन् । करार, ज्यालादारीका कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै छन्। सरकारी कर्मचारीलाई मात्र तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा मासिक राज्यकोषबाट खर्बौ रकम सकिने गरेको छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने झण्डै ४० लाख छन्।

जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरु पनि ३६ हजार छन्। यीनीहरुलाई पनि तलब खुवाउनैपर्यो । तलबले मात्र पुग्दैन, भत्ता र सेवासुविधा पनि त दिनुपर्यो । अहिले जनप्रतिनिधिको मात्र तलबभत्ता र सेवासुविधामा जनताले तिरेको खर्बौ रकम सकिने गरेको छ । जनताले तिरेको करले नपुगेर विदेशीसँग ऋण लिने गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ।

सरकारले विदेशी ऋणको मात्र वार्षिक पाँच खर्ब साँबाब्याज तिर्नुपर्छ। अब सरकारले सरकारी कसरी धान्छ ? अहिले सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ तर कर उठ्न छोडेको छ । विदेशीले पनि कतिञ्जेल ऋण देला। आफुलाई फाइदा हुनुञ्जेल त विदेशीले पनि ऋण र अनुदान दिने हो । तर, नेपालमा पनि श्रींलकाको जस्तै अवस्था निम्तिएमा त्यतिबेलाा विदेशीले सहयोग नगरी उल्टै यहाँ कब्जा जमाउँनेछन्।

केही दिनअघि अछाम र दोलखा जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलमा एक दर्जन बढी खच्चड फसे । उद्दारको क्रममा दुई वटा खच्चडको मृत्यु भयो । बाँकी खच्चडको पनि धेरै घण्टापछि मात्र उद्दार गरिएको थियो। खच्चडको उद्दार गरियो तर पुल अहिले पनि बनेको छैन । यसले त्यहाँ बस्ने हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै छन्।

दुर्गम वा ग्रामीण भेगमा अहिले पनि पक्की पुल छैन । आम सर्वसाधारणसहित पशुहरु पनि जोखिम मोलेर झोलुङ्गे पुल, तुइनलगायतबाट खोला तर्न बाध्य छन् । फेरि त्यस्ता ठाउँमा पुल बनाउन सरकार बजेट पनि दिदैंनन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट ल्याइसकेको छ। बजेट सबै एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको क्षेत्रमा मात्र हालिएको स्पष्ट देखिन्छ।

सदनमा केही सांसदहरुले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब नबढेको भन्दै विरोध जनाए। कर्मचारीको तलब बढेको भए जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलब बढ्थ्यो। अनि कर्मचारीको नाम लिएर आफ्नो पनि बढाउन खोज्ने। यहाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत जनता र देशको केही मतलब छैन। सबैलाई आफुलाई पोस्न पाए पुग्यो। ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा झण्डै तीन अर्ब खर्चिएर भ्युटावर बनाए।

तर, दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा झोलुङ्गे पुल हाल्न उनले बजेट दिएनन्। ओली अझै पनि जनतालाई मुर्गा बनाइरहेका छन्। ओली कस्तो व्यक्ति हुन् भनेर सोझासाझी सर्वसाधारणले अहिले पनि बुझेका छैनन्। हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो क्षेत्रमा भ्यु टावर बनाउनुको साटो दुर्गम क्षेत्रमा पक्की पुल बनाइदिएको भए आज ओलीलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण निकै राम्रो हुन्थ्यो।

तर, उनले जनताले तिरेको कर आफ्नो क्षेत्रमा मात्र खनाए। अनि यस्ता फटहाहरु अझै पनि म देशको लागि केही गर्छु भनेर जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन्। अहिले नै राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ।

अब झन् रित्तिने छ। किनकि जनताको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। बजारमा पहिलाजस्तो चहलपहल केही छैन। नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छैनन् त पुराना समेत पलायन भइरहेका छन्।

अनि कसरी सरकारले राजस्व उठाउँछ र ? फेरि यस्तो अवस्थामा समेत कर्मचारीहरु तलब सुविधा बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन्छन् भने उनीहरु राष्ट्रसेवक होइन, देश र जनताका लागि घातक हुन्। सरकार जनतालाई विदेशमा बेचिरहेको छ। त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मोजमस्ती गरिरहेकै छन् । तर, यतिले पनि यीनीहरुलाई पुगेको छैन।