प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न,राजनीति उथलपुथल मात्र गर्ने कि देश र जनताको लागि पनि काम गर्ने ?

अहिले अधिंकाश पसल तथा गोदाम दिउँसोको समयमा बन्द हुने गरेको छ। व्यापारीहरुले बिहान ९ बजेसम्म र बेलुका ६ बजेपछि मात्र पसल खोल्ने गरेका छन्। राजस्व विभागसहित स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पसल तथा गोदाम अनुगमन गर्न आउने भएपछि व्यापारीहरुले दिउँसोको समयमा सटर बन्द गर्ने गरेका छन्।

किनकि उनीहरुले न राज्यलाई राजस्व तिरेका छन् न त उपभोक्तालाई सामान खरिद गरेको बिल। राजस्व बिभागले कार्यालय समयमा मात्र बजार अनुगमन गर्छ। त्यो पनि कहिले काँही।

अन्य समयमा अनुगमन गरिएको न देखिन्छ न सुनिन्छ। व्यापारीहरु सामान सस्तोमा खरिद गरेर ल्याउँछन् अनि महंगोमा बेच्छन्। खरिदबिक्री गर्दा नै भ्याट बिल ल्याउँदैनन् वा दिदैंनन् व्यापारीहरु।

ग्राहकहरुले बिल मागिहाले पनि कि छैन भन्छन् कि साधारण बिल दिन्छन् । राजस्व विभागकै कर्मचारी र व्यापारीहरुको मिलेमतोमा पनि बजार अनुगमन नभएको पनि कतिपय घटना छन्।

अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई सामान खरिद गरेपश्चात् भ्याट बिल दिदैंनन्। व्यापारीहरु सय रुपैयाँको सामान पाँच सयमा बेचेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन्।

साथै, बिल नदिएर राज्यलाई समेत कर छलिरहेका छन्। उपत्यकाभित्र त यस्ता कार्यको अनुगमन हुँदैन भने बाहिरको हालत के होला ? भ्याट बिल त परको कुरा, अहिले पनि अधिकांश व्यवसायी दर्ताबिनै सञ्चालनमा छन्। यहाँ राजस्व तिर्नुपर्यो भने व्यापारीहरु पसल बन्द गर्छन् । कर्मचारीहरु तलब सुविधा बढाउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गर्ने।

व्यापारीहरु कर तिर्नुको साटो अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर डेलिकेशन गर्छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन जहिल्यै भन्छन् कि अर्थतन्त्रमा सुधार आयो । अर्थतन्त्रमा सुधार आएकै हो भने किन सरकार अहिले पनि सरकारी खर्च धान्न विदेशीसँग ऋण लिइरहेको छ ? अर्थतन्त्र पुन जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । उनी न राजस्व उठाउन सक्छन् न बजार अनुगमनमा झन् कडाई गर्न सक्छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आफु बाँच्नुञ्जेल मुलुकको राजनीतिक उथलपुथल भइरहने बताउँछन् । उनको उथलपुथल भनेकै कहिल्यै एमालेसँग टाँसिने हो त कहिल्यै काँग्रेससँग, यो कुरा त अहिले एउटा लाटो व्यक्तिले समेत बुझिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भाषामा यसलाई उथलपुथल भनिएपनि सर्वसाधारण यसलाई एकलाई छोडेर अर्कोसँग टाँसिनु भन्छन् ।

अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोट लुकाइसकिएको बताइन्छ । पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिसकेको छ । तर, सरकार न त पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ न त मानिसहरुले लुकाएको पैसा नै बाहिर ल्याउन सक्छ । राजस्व विभागका कर्मचारीहरु महिनामा एक दिन बजार अनुगमनमा निस्कन्छन् ।

त्यो पनि जुन व्यापारीले घुस दिन मानेन, त्यहँीलाई कारबाही गर्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छ, ‘आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भो, राजस्व उठेन ।’ अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनमा मात्र मासिक अर्बौ रकम सकिने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यत्तिकै बाँडिने गरिएको छ । तर, सरकार पेन्सन र भत्तामा कर काट्दैन । यसमा पनि कर काटिए राज्यको मासिक करोडदेखि अबौं जम्मा हुने छ ।

हम्रो देशमा कलकारखाना, उद्योगहरु छैनन् । भएका उद्योगहरु पनि सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुकै मिलेमतोमा सकाइयो । व्यक्तिदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्था सबैको लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले अहिले पनि १७ सय कित्तासम्ममा बेचिरहेका छन् । तर, राज्यलाई भने राजस्व सय रुपैयाँमा मात्र तिरिन्छ।

करोडौंमा घरजग्गा खदरिबिक्री गरिन्छ । तर, मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा पुरानो सरकारी रेट १५ लाखको मात्र राजस्व तिरिन्छ । ८५ लाखको राजस्व छलिन्छ। यातायातमा एउटा गाडीको लाखदेखि करोडमा किनबेच हुने गरेको छ । तर, नामसारी गर्ने समयमा आठ सय मात्र राजस्व तिरिन्छ । उता, यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा विगत ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन ।

यो पनि सरकार बढाउँदैन । निजी प्लेटको होस् या भाडाको गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । एउटै गाडीले दिनहुँ पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म कमाउँछ । तर, गाडी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यले पाउँदैन । सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई प्रदूषणको मापदण्डभित्र ल्याएको छैन।

यी गाडीले पनि छ÷छ महिनामा रोडपर्मिेट, प्रदूषण र जाँचपास गर्ने नियम बनाउनुपर्छ। साथै, यस्ता सवारीसाधनलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी अनिवार्य पञ्जिकरण गर्ने निर्णय गरिएमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुनेछ। केही वर्षयता देशभर घरको संख्या बढ्दै गएको छ। एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौसम्म लगानी गरिएको छ। घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म त्यसको चेकजँच वा मर्मत गरिँदैन।

यसले केही गरी भूकम्प आएमा ठूल्लै धनजनको क्षति हुने देखिन्छ। अब सरकारले घरलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । घरको पनि छ÷छ महिनामा चेकजाँच र मर्मत गर्नुपर्ने नियम ल्याउनुपर्छ । यसो गरेमा भुकम्प आएपनि घर भत्किने जोखिम रहँदैन र राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व जम्मा हुने छ।

घरहरु एउटै कोठाको ठाउँअनुसार पाँच हजारदेखि २० हजार असुल्छन् । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १८ लाखसम्म लिइरहेका छन्, घरधनीहरु । खाली सटर २० देखि ५० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । सरकार घर बहाल कर तिर्नुपर्छ भन्छ । तर, घरधनीहरु आफन्तलाई बस्न दिएको, आफु नै बसिररहेको वा सस्तोमा भाडामा लगाएको भन्दै कर छल्छन् ।

त्यसैले, अब सबै स्थानीय तहहरुले वडाबाट कर्मचारी खटाएर यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घरको सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज गरिदिनुपर्छ त सबै घरधनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले यति मात्र गरे राज्यको ढुकुटीमा खर्बौ राजस्व जम्मा हुने छ।

लामो समयदेखि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ। चार दशकदेखि हरियो÷कालो प्लेटको ट्यक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खुलेको छ । यीनीहरुको दर्ता खोलिएमा र यस क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट पूर्ण रुपमा हटाइए जनतासँगै सरकारलाई पनि धेरै फाइदा हुने छ। अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । त्यो हो संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार।

अहिलेका सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलभत्ता र सुविधा त लिन्छन् तर काम चाँहि केही गर्दैनन् । उनीहरु बिहान १२ बजे बल्लतल्ल कार्यालय आइपुग्छन् अनि सबे कर्मचारी एककै ठाउँ भेला भएर गफ गरी खाजा खाएर घरतिर दौडिन्छन्।

अहिले छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया हुन्छन्, घर भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म उठाउँछन् अनि राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिन्छन् । त्यसैले, अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई मात्र दिनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई बजारमा पनि खटाउनुपर्यो।

सरकारले अब कर्मचारीलाई ठुलो गाडीमा चढाउने होइन, घरघरमा खटाउने हो । कर्मचारीलाई हरेक नागरिकको घरमा खटाउनुपर्छ अनि नागरिकको अवस्थाबारे बुझ्रन लगाउनुपर्छ । अनुगमनपछि जो व्यक्तिको आर्थिक अवस्था निकै कम छ, उसलाई रोजगारीदेखि उचित भत्ताको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ।

तर, छोराछोरी जागिरे भएको, ठुलो घर र गाडी भएको व्यक्तिलाई किन भत्ता दिनुपर्यो ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेकै आर्थिक रुपमा अभाव भएकालाई राज्यबाट संरक्षण गर्नु हो । यसका लागि नागरिकको पहिचान आवश्यक छ।

नागरिकको पहिचानपश्चात् नहुने वर्गलाई मात्र भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब राजनीतिक उथलपुथल गर्ने होइन, जनताको घरघरमा पुगेर नहुनेलाई दिने र हुनेसँग लिने हो।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर अतिथि बन्ने मात्र होइन। कसरी राजस्व उठाउने र कसरी खर्च कटौती गर्ने भनेर आवश्यक काम थाल्ने हो । किन सरकारी कर्मचारीलाई ठुलो गाडी दिनुपर्यो। अनि ड्रेस दिनुपर्यो। सरकारी कर्मचारीको खुट्टा छैन र उनीहरु कार्यालय आउँदा हिँड्न सक्दैनन् । सर्वसाधारण जनता सार्वजनिक यातायातमा कार्यालय आउजाउ गर्छन्।

फेरि उनीहरुले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरु ठुल्ठुलो गाडीमा कार्यालय आउजाउ गर्छन्। त्यसैले, अब सरकारले कर्मचारीलाई गाडी दिनुहुन्न। यता, कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा फिल्डमा गएपनि भत्ता बुझ्छन्। यो भत्ता किन दिनुपर्यो। तलब दिएपनि किन कर्मचारीलाई अनावश्यक भत्त दिनु ?

भत्ता दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ। अब सरकारले कर्मचारीलाई पालेर मात्र राख्ने होइन, काममा पनि। र, राम्रो गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। यसो गरे मात्र देशमा राजस्व उठ्नेछ। जनताले पनि सेवासुविधा पाउनेछन्।