काँग्रेस–एमाले भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोल्दा एकैठाउँ, रास्वपा सिध्याउने रणनीति बुन्दै

काठमाडौं। अहिले संसदकै सबैभन्दा ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दावी सहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने प्रयासमा छन्।

यो प्रयासमाथि दुई दलबीच लगभग सहमति भइसकेको छ। यसमा एमालेले प्रधानमन्त्रीसत ९ मन्त्रालय लिने भएको छ भने काँग्रेसले १० मन्त्रालय प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै प्रदेशको भागबण्डामा पनि मोटामोटी समहति भइसहेको अवस्था छ।

हाललाई एमाले नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएकोमा संसदको तेस्रो र चौथो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा भने सहभागी हुने छैनन्।

हुन पनि नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस र एमालेले रातारात समझदारी गरेका छन्। गत शनिबार पहिलो पटक बालकोटमा देउवा र ओलीबीच भेटवार्ता भएको खुलेपनि नयाँ सरकार बन्ने र त्यसको सबै योजना पूरा भएको भन्ने धेरैमा विश्वास थिएन।

जबकी आइतबार मात्रैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति कुनै शंका नरहेको भन्दै विश्वस्त पारिरहेका थिए । यतिमात्रै होइनकी सार्वजनिक रुपमै आफूमा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नै नरहेको ओलीले जिकिर गरिरहे।

तर ओलीले आफ्नै अभिव्यक्तिलाई एक दिन पनि नकटाइ आफू प्रधानमन्त्री बन्नेगरी काँग्रेससँग रातारात सम्भौता गरे । आइतबार दिउँसो मात्रै उनले सरकारप्रति शंका नरहेको र प्रधानमन्त्री नबन्ने सार्वजनिक अभिव्यति दिएका थिए। तर सोमबार राति ओली र देउवाबीच आधा आधा सरकारको नेतृत्वसहित संविधान संशोधन र मन्त्रालयको विषयमा समेत भागबण्डा भएको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजनीतिक खेल र पश्चगमन भनेका छन्।

अघिल्लो दिन काँग्रेससँगको केही समझदारी नभएको जिकिर गर्ने ओली मंगलबारबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनमा मागिरेका छन।

जसले ओलीको अराजनीति चरित्रलाई भने पुष्टि गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने तत्काल राजीनामा नदिएर भरसख काँग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछन्। यदी काँग्रेसको समर्थन नै प्राप्त नभए वा आफ्नो समर्थन पनि काँग्रेसले नलिए संविधानतः प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्दै विश्वासको मत फेस गर्ने प्रचण्डको तयारी छ।

यदी प्रचण्डले सरकार छाड्ने अवस्थामा कुनैपनि दलले सरकार छाडे त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनेछन् । तर अहिलेसम्म राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने एमालेले नै सरकार छाडेको छैन।

रास्वपालाई एमालेको किक

अहिले बन्न लागेको नयाँ समीकरणमा नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच कसीलो समझदारी बनिसकेकोमा कुनै शंका छैन। संविधान संशोधनदेखि अन्य राजनीतिक भागबण्डामा भएको समझदारीलाई पारित गर्न उनीहरु पार्टीको आन्तरिक बैठकमा छन्।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नाम दिएर माओवादीलाई पनि आफू नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले आग्रह गरिरहेका छन् । तर उता संसदको चौँथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई भने सरकारमा सामेल हुने प्रस्ताव पुगेको छैन।

जबकी रास्वपालाई एमालेले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई दुई पटक सामेल गराएको बताइन्छ। यद्यपि रास्वपाले मंगलबार नै आन्तरिक बैठक बसालेर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।

संसदमा नवप्रवेशी रास्वपालाई सुरुका दिनहरुमा नेकपा एमालेले आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर प्रयोग गरिरहको भनिन्थ्यो । हुनपनि एमालेकै आग्रहमा रास्वपा पहिलो पटक ०७९ साल पौस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएको थियो।

यही समय सभापति रवि उपप्रधानसहित गृहको जिम्मेवारीमा आए। तर त्यसको ३२ दिनपछि नागरिकता प्रकरणमा रविको संसद पद गुम्दा मन्त्री पद पनि रहेन। त्यसको केही दिनपछि रास्वपाले समर्थनलाई कायमै राखेर सरकार छाडेपनि यही बीचमा काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो।

यो सँगै एमाले र रास्वपा दुवैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। त्यसपछि सत्ता बाहिरै रहेका एमाले र रास्वपा प्रतिपक्षी भूमिकामा थिए। तर गत फागुन २१ मा बदलिएको समीकरणमा एमालेसँगै रास्वपा पनि सहभागी भएको थियो।

यसरी एमाले र रास्वपा सँगसँगै सरकारमा सहभागी हुनु र बाहिरिनु संयोग मात्रै नभइ रवि ओलीको प्रयोग भइरहेको पनि टिप्पणी हुँदै आयो। तर अहिलेको बदलिएको समीकरणमा रास्वपालाई सहभागी गराउने कुनै छलफल भएको छैन। उता गृहमन्त्री रवि भने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा एमाले–काँग्रेस मिल्न पुगेको दावी गर्छन्।

खासगरी गिरीबन्धु टि स्टेटको प्रकरणमा एमाले र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेसका नेता जोगाउन वर्तमान समीकरण फेरबदलको खेल भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। यसअघि गृहमन्त्री रविले संसदबाटै विभिन्न भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दै गरेको जानकारी दिएका थिए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न भ्रष्ट्राचारको फाइल खोल्ने अठोट पनि लिएको थियो। विभिन्न गठबन्धन हुँदै कायम हुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ।

यसक्रममा नयाँ दल रास्वपाले पनि एमालेसहितको गठबन्धनमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय एमालेकै नयाँ चालले रास्वपा प्रतिपक्षी कित्तमा पुग्ने लगभग निश्चित छ।