रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध पुनरावेदन हुँदै

काठमाडौं। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की पुनरावेदनमा गएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी प्रमुख कमला काफ्लेले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्नुपर्ने मागसहित पुनरावेदनका लागि उच्चमा निवेदन दिएको जानकारी दिइन्।

जिल्लाको आदेश एकतर्फी रहेको र कानूनसम्मत नभएको तर्क सरकारी वकिल कार्यालयको छ। रविविरुद्ध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी ३१ करोड २६ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

३ वर्षभन्दा बढी कैद मागदाबी गरिएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित सरकारी वकिल पुनरावेदनका लागि उच्च गएको हो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रविलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको छ।

लामिछानेको झुटो बयानलाई आधार मानी तथ्य, प्रमाण र नजीरविरुद्ध आदेश भएकाले न्यायाधीश राईको भूमिका र चरित्रमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अभियन्ता युवराज सफलले पुस २६ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए।