राष्ट्रिय सभाको हिसाबले ओली संकटमा,प्रचण्डको अड्कोले अध्यादेश नै अलपत्र

काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको लँडाइ अध्यादेशले थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएका ६ अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परेका बेला प्रचण्ड भने राष्ट्रिय सभामा हिसाब गरेर बसेपछि ओलीलाई थप अड्को परेर गएको देखिएको छ।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश अलपत्र अवस्थामा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन थालेका छन्। राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नभएपछि अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसूचीमा अटाउन सकेको छैन। सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको संसदको उपल्लो थलो राष्ट्रिय सभा सर्वत्र चासोमा पर्दा सत्तारुढ गठबन्धनलाई घाँडो बन्दै गएकाे महसुस भएकाे छ।

खासै चर्चा र चासोमा नपर्ने संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा पछिल्लो समय दलीय शक्ति र अंक गणितको रस्साकस्सीमा परेको छ। राष्ट्रिय सभामा रहेको अंकगणितलाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच अल्पमत र बहुमतको बहसले राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनेको देखिन्छ। स्थायी सदनको अंकगणितले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई राष्ट्रिय सभा गलपासो बन्न पुगेको छ।

अध्यादेशको सकसमा रहेको सरकार र त्यसलाई रोकेरै छाड्ने प्रतिपक्षी दलको रस्साकस्सीले राजनीतिक वृत्तमा हल्लीखल्ली नै मच्चिएको छ। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकार राष्ट्रियसभामा भने अल्पमतमा पर्दा ६ वटा अध्यादेश नै अलपत्र बन्न पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भए पनि अंकगणितका कारण राष्ट्रियसभामा रोकिने भएपछि सदनको कार्यसूचीमा समेत चढ्न सकेको छैन। सदन छलेर कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसहितका ६ अध्यादेश जारी गरेको थियो।

ती अध्यादेशहरुलाई संसदको हिउँदे अधिवेशन खुलेकै दिन सदनमा पेस गर्ने सरकारको तयारी रहे पनि राष्ट्रियसभाको गणित नमिल्दा अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रियसभामा कुन दलका कति छन् सांसद  

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका १६ सांसद हुँदा नेकपा एमालेको १० सांसद छन्। यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिँदा सत्तारूढ दलको पक्षमा २९ मत पुग्छ।

जब कि राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो। माओवादी केन्द्र एक्लैको १७ सांसद छ। यस्तै प्रतिपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद छन्। सबै जोड्दा प्रतिपक्षी कित्तामा २६ सांसद हुन्छन्।

यसमा राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी हालसम्म सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैमा अनिर्णित रहेकाले निर्णायक देखिएको छ। यदि, उपेन्द्रको पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे २९ नै मत पुग्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ।

जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा उपेन्द्र यादवको पार्टी निर्णायक बन्दा अध्यादेशलाई हतियार बनाएर बार्गेनिङ गरिरहेका यादवले हलो अड्काउनेसम्मका गतिविधि गरिरहेका छन्। यद्यपि, विपक्षी दलहरु कसैगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न नदिने पक्षमा छन्।

बहुमत जुटाउन सत्तारुढ गठबन्धन एक सिटका लागि भौतारिरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेका उपेन्द्रलाई सत्ता गठबन्धनले फकाइरहेको छ। उपेन्द्रले सरकारलाई साथ दिए अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ। तर, हालसम्म उपेन्द्र यादव अनिर्णित छन्। जसले गर्दा उपेन्द्रले अध्यादेश जारी गरेरै पार्टी चोइट्याई दिएका प्रचण्डलाई बोक्छन् वा संविधान संशोधनको एजेन्डामा कांग्रेस एमालेको पछि लाग्छन्?

त्याे भने पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्। सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन सबै शक्ति खर्चेर लागिपरेको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर आफ्नो हैसियत बदलेको माओवादी अहिले एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलसँग मिलेर कांग्रेस–एमाले तह लगाउने रणनीतिमा छ।

राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेलाई उपेन्द्र यादवको साथ अपरिहार्य बनेको छ। साथै, कांग्रेस–एमाले समीकरणको भविष्यसमेत अहिले उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालमा निर्भर हुने देखिएको छ।

यद्यपि, सत्रूतापूर्ण सम्बन्ध रहेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई नै फकाउन एमालेले आन्तरिक रुपमा प्रयास गरिरहेको चर्चाले सत्ता साझेदार कांग्रेस भने झस्किएको छ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै अध्यादेशले खटपटको संकेत गरे पनि एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको अंकगणित चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अध्यादेश स्वीकृत गराएर संसदबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसले सत्तारुढ दलहरु थप दबाबमा पर्दै गएका देखिएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास हुन नसकेकाे अवस्थामा भने काँग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार नै संकटमा पर्ने राजनितिक विश्लेकहरूले बताउने गरेका छन्।