सहकारी प्रकरण: एउटै मुद्दामा दुइ थरिको फैसला,छवि थुनिएपछि रवि तनावमा

काठमाडौं। सहकारी प्रकरणमा जोडीएका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाले नयाँ मोड लिने संकेत देखिदै गएको छ। एउटै मुद्दामा छवि थुनिएपछि आफु पनि फेरि थुनिने डरले रविलाइ छटपटी बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अदालतले पनि एउटै मुद्दामा दुइ किसिमको फैसला गरेपछि राजनितिक वृत्तदेखि चिया पसलसम्म चर्चा चुलिदै गएको छ।

सहकारी प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि राजनीतिक रंग दिने काम गरिरहेकाे चर्चा चुलिदै गएकाे छ।पछिल्लो चार महिनामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चार जिल्ला घुमाउँदै धरौटीमा छाडिए पनि सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ।

सोही सहकारी प्रकरणमा हालसम्म मुख्य आरोपित जीबी राईलाई सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन। यसले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’भन्ने लोकोक्तिलाई बल पुगेको देखिन्छ।

पोखराको सूर्यदर्शनसहित पाँच सहकारी प्रकरणका मुख्य आरोपित जीबी राई फरार छन्। यीनै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पुर्पक्षका लागि कारागारको बासमा पुग्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने चार जिल्लाबाट धरौटीमा रिहा भएका छन्।

लामिछानेविरुद्ध पर्सामा मुद्दा दायरको तयारी भइरहेको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पूर्व डीआईजी जोशीलाई सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। योसँगै उनी कारागार चलान भएका छन्।

तर, एउटै मुद्दामा फरक फरक प्रतिवादीमाथि फरक फरक आदेश आउनु र मुख्य आरोपित अझैसम्म पक्राउ नपर्नुले आमरुपमा शंका उत्पन्न गरेको छ। जीबीलाई पक्राउ गर्न र लामिछानेलाई थुन्न सकेको देखिँदैन भने जोशीलाई कारागार चलान गरेर सरकारले आफ्नो आशक्ति प्रदर्शन गरेको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ।

जोशी यसअघि काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ५० लाख र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ८८ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।बुटवलमा पनि सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोग दर्ता भएपछि अदालतमा उपस्थित भएका जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो।

सोही सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रास्वपा सभापति लामिछोलाई भने १ करोड धरौटीमारिहा गर्न आदेश दिएको थियो। लामिछाने धरौटीमा हिरासतमुक्त मात्रै भएनन् कि थुनछेक बहसका क्रममा न्यायिक हिरासतसमेत बस्नु परेन।

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनका मुख्य नाइके गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई विरुद्ध पनि गत बैशाखमै मुद्दा दर्ता भएको थियो। सहकारीको करोडौँ रकम कुम्ल्याएर विदेशमा फरार भएका जीबीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सरकार र प्रहरी असक्षम सिद्ध मात्र भएको छैन कि गम्भीरसमेत बनेको देखिँदैन।

यसबाट जीबीको पहुँच माथिल्लो तहसम्मै रहेको हुन सक्ने शंका गरिँदा ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’यो नेपाली उखानको चरितार्थसमेत भइरहेको देखिन्छ। सरकारले सहकारी पीडितका समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा पनि झनै गिजोलिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ।

आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट साध्न सहकारी प्रकरणलाई दुरुपयोग गरेको कतिपयको तर्क छ। सहकारी प्रकरणलाई राज्य र राजनीतिक दलहरुले नै राजनीतिक रंग दिएको आरोप लागिरहेको छ।

रास्वपाका नेता तथा सांसदहरुले आफ्नो सभापतिलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै लामिछानेको निलम्बित पद फिर्ता ल्याउन दबाब बढाउनु रास्वपाका सांसदहरुको दैनिकी जस्तै बनेको छ।

सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउँदै न्याय दिने कार्यतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साँध्ने काम जो जो सरकारमा पुगे सबैले गरेका छन्।

सत्ता र पहुँचमा रहेकालाई सहकारी प्रकरणले नछुने तर पहुँच बाहिर रहेकालाई भने छानीछानीमुद्दा चलाउने र थुन्ने रणनीतिले हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता हुनेमा अन्योल कायमै छ। सहकारी प्रकरणमा सरकारले व्यक्ति पिच्छे फरक फरक व्यवहार देखाएको प्रष्ट देखिन्छ।

कसैलाई एकै दिनमा अदालतमा उपस्थित गराएर धरौटीमा छाडिएको नजिर हुँदा कसैलाई चार÷पाँच जिल्ला घुमाएर करोडौँधरौटी मागिएको छ। त्यसो त सरकारले न्यायालयले गर्ने निर्णयमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको भन्दै प्रष्टीकरण दिने गरे पनि एउटै प्रकरणमा फरक फरक आदेश आउनुले भने शंशय पैदा गरेको छ।

सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष नजोडिएकाहरुलाई समेत सहकारी ठगीको मुद्दादेखि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ। जसबाट सरकारले यो प्रकरणलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।