नेपाल टेलिकमको बिलिङमा अख्तियारको चासो

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । टेलिकमले पटकपटक बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेर रद्द गर्दै आएको छ । यसपटक चैत्र ५ मा बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएको छ । यो विषय अहिले अख्तियारको चासोमा परेको छ।

अधिवक्ता विक्रम थापाले अख्तियारमा बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वानका सम्बन्धमा उजुरी दायर गरेका छन् । उजुरीमा बोलपत्र आह्वानमा व्यापक त्रुटि भएको उल्लेख छ ।

नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम, नेपाल टेलिकमको विगतको अभ्यास, विभिन्न मान्यतासमेतलाई आधार मान्दा व्यापक त्रुटि गरिएको उजुरीमा भनिएको छ।

बोलपत्रमा संशोधनको विषय पनि उठाइएको छ। अहिले आह्वान गरिएको बोलपत्रमा कुनै कम्पनी विशेषलाई ठेक्का दिलाउने नियत लुकेको देखिन्छ।

नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत आपूर्ति गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई २०८० चैत्र १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, विवादमा परेपछि बोलपत्र नै रद्द गरिएको थियो।

त्यतिबेला बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यता मापदण्ड तय गर्दा सुनियोजित र निश्चित कम्पनीको हितमा गरिएको विषय उठेको थियो । अहिले फेरि यही प्रश्न उठेको छ ।

टेलिकमका ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वयोजना अनुसार कम्पनी विशेषलाई ठेक्का दिलाउने गरी गर्ने क्रम बढेको छ। टेलिकमको एमडी संगीता पहाडीले पूर्वयोग्यतामै प्रतिष्पर्धीलाई फाल्ने र निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाई लाभ लिने गतिविधि बढाएकी छिन्।

अहिले बिलिङको बोलपत्र आह्वानमा पनि यही उद्देश्य निहित देखिन्छ । टेलिकममा संगीता पहाडीलगायत केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्न बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ।

अधिवक्ता थापाले पनि करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भनेका छन् ।

यसअघि २०८० चैत्र १८ को बोलपत्रको कागजातमा समावेश नभएका घोषणापत्र पेश गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने अख्तियारमा उजुरी दिएका विक्रम थापाले उल्लेख गरेका छन्।

विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न आदेश आएको थियो । तर, उक्त आदेशको कार्यान्वयन भएको देखिदैन । यसमा पूरै सेटिङ छ।

अधिवक्ता थापाले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलगायत पदाधिकारी र कर्मचारीले सेटिङमै पूर्वयोजना अनुसार तय भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सबै गतिविधि गरेको भनेका छन्। विभिन्न उजुरीका आधारमा अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ।