बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकको कडाइ, १२ संस्था कारबाहीमा

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। नियामकीय निर्देशिका उल्लंघनका कारण पाँच वाणिज्य बैंक र सात वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका हुन्।

सबैभन्दा ठूलो कारबाही स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमाथि भएको हो। बैंकले निर्धारित क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिर्न बाध्य भएको छ। चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा लगानी सीमा नपुगेको पाइएपछि यो कारबाही गरिएको हो।

त्यस्तै, नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा। चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई कर्जा स्वीकृतिमा घुस लिएको आरोपमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धानपछि अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक लगायतका अन्य वाणिज्य बैंकहरू पनि कारबाहीमा परेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको भन्दै चेतावनी पाएको छ। कुमारी बैंकले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण नगरेको, न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको पाइएको छ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सञ्चालकसँग सम्बन्धित संस्थालाई अप्रत्यक्ष कर्जा दिएको पुष्टि भएपछि कारबाहीमा परेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नियमअनुसार सञ्चालक वा मुख्य सेयरधनीसँग सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था छ।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत कारबाहीको दायरामा परेका छन्। रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, कर्जा स्वीकृति र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनलाई चेतावनी दिएको हो।

वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई ुशीघ्र सुधारात्मक कारबाहीु गरिएको छ। पोखरा फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा दर ३३ प्रतिशत नाघेको र पुँजीकोष अनुपात न्यून रहेको पाइएपछि ६ महिनाको सुधारको समय दिइएको छ। त्यस्तै, जानकी फाइनान्सले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नपु¥याएको भन्दै कारबाहीमा परेको हो।

पोखरा फाइनान्सका सीईओ रविचन्द्र गुरुङमाथि पनि व्यक्तिगत रूपमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । संस्थाले माघ १३ देखि २६ गतेसम्म अनिवार्य मौज्दात रकम राख्न नसकेको थियो।

अन्य विकास बैंकहरूमध्ये मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्षलाई भवन निर्माण समितिमा संलग्न भएको भन्दै सचेत गराइएको छ, जुन नियमानुसार गैरकानुनी हो। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, र गोर्खा फाइनान्स पनि नियमन उल्लंघनमा परेका छन्। विशेषगरी सञ्चालक तहमा समन्वयको कमी, पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्नु, र न्यूनतम चुक्तापुँजी नपु¥याउनु प्रमुख कमजोरी देखिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नियमित निगरानी र मूल्यांकन प्रक्रियामा देखिएका यस्ता अनियमितता र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा नियामकीय पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ।