ट्राफिक प्रहरी ऐन-कानुन कार्यान्वयन किन हुँदैन,पठाओ र इन्ड्राइभको ठगीधन्दा खुलेआम

एक दिनमा करोडौं जनतालाई अर्बौं ठग्छ, पठाओ र इन्ड्राइभ । विडम्बना, सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । निजी प्लेटमा दर्ता भएको मोटरसाइकल वा स्कुटर पठाओ र इन्ड्राइभको रुप चलिरहेको छ। पठाओ र इन्ड्राइभमार्फत दिनहुँ हजाराैं यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा जाने गरेका छन् ।

पठाओ र इन्ड्राइभले जुन भाडा लिँदै आएको छ, त्यो राज्यले तोकिदिएको होइन्। उनीहरुले आफूखुशी राखेका हुन्। अर्कोतिर, निजी प्लेटमा दर्ता भएकाले ती सवारी साधनबाट राज्य राजश्वविहिन छ। कानुनलाई मान्ने हो भने निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्नै पाउँदैन्। तर, पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारीले खुलेआम यात्रु बोकिरहेका छन्।

दुई पाङ्ग्रे मात्र होइन्, चार पाङ्ग्रे पनि निजी प्लेटकै छन्। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले एक किलोमिटरमा ३५ देखि एक सय रुपैयाँ लिन्छ। उनीहरुले मान्छे हेरेर पैसा तोक्ने गरेका छन्। कारहरुले किलोमिटरमै हजार रुपैयाँ असुल्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र त यसरी खुलेआम ठगी भइरहेको छ भने उपत्यकाबाहिरको हालत के होला ?

न सरकार यात्रु ठग्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सक्छ न भाडादर तोक्न । उनीहरुलाई कालो प्लेटमा रुपान्तरण गर्न पनि सरकार नाकाम भएको छ । पठाओ चालकहरुले बिहानदेखि साँझसम्म खट्दा चार हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । तर, त्यसको पनि कर तिरिएको छैन् ।

त्यसैगरी, मोटरसाइकल वा स्कुटरमा गरिएको दुईदेखि पाँच लाख र कारमा गरिएको पचासौं लाख रुपैयाँको कर तिरिएको छैन् । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकमा सरकार नै छैन् । भनिन्छ नि,‘खोज्यो भने भगवान् पनि भेटिन्छ ।’ यद्यपि, नेपालमा सरकार भेट्न गाह्रो छ । सरकार छ भनेको छ तर कहाँ छ ? जनतालाई थाहा छैन् ।

सरकारी कर्मचारीहरु ड्रेस लगाएर पठाओ र इन्ड्राइभमा यात्रा गरिरहेको भेटिन्छन् । सांंसदहरु पनि लोगो भिरेर पठाओ चढ्छन् । तर, उनीहरुले त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चासो देखाउँदैनन् । पठाओ सञ्चालन भएको वर्षौं बितिसक्यो । विडम्बना, सरकारले अहिलेसम्म पनि पठाओ र इन्ड्राइभ सञ्चालनका लागि कानुन बनाउन सकेको छैन् ।

कानुन नहुँदा पठाओ र इन्ड्राइभ चालक यात्रु ठग्नका लागि फुक्काफाल भएका छन् । हुन त यहाँ जसको शक्ति, त्यसैको भक्तिको अवस्था छ । सक्नेलाई यहाँ जे गर्न पनि छुट छ । शिक्षकहरुले २९ दिन सडक कब्जा गर्दा त सरकारले केही गर्न सकेन् । जनताको छोराछोरी नपढाएर सडकमा रमिता देखाउने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार उनीहरुकै पक्षमा उभियो ।

जनताले दुःख पाएको सरकारले देख्दै देखेन् । ठूलादेखि साना व्यापारीले कर छलिरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । सरकारले लाचार भएपनि देशमा लुटतन्त्र मौलाउनु स्वाभाविकै हो । अहिले राजधानीको सडकमा ४१ लाख ५० हजार पर्ने लक्जरी विद्युतीय ट्याक्सी गुडेको छ ।

सो ट्याक्सीको भाडा एक किलोमिटरको ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । शुरुमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी र मोटरसाइकलमा आकाशजमिनको फरक छ । पानी पर्दा भिजिन्न । धुँलो खानुपर्दैन् । ज्यानको सुरक्षा छ । तैपनि जनता पठाओ नै चढ्छन् । उनीहरुमा चेतना नै नभएकोजस्तो देखिन्छ ।

४७ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । आफ्नो कमाइ घट्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले नयाँ दर्ता खोल्न दिएनन् । ट्याक्सीले एक दिनमा सात हजारदेखि १२ हजारसम्म कमाउँछ । त्यसका लागि बिहान ५ बजेबाट अबेरसम्म खट्नुपर्छ ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुलाई पनि फाइदा हुन्छ, बेरोजगारहरुले पनि रोजगारी पाउँछन् । अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, प्रतिकिलोमिटर ५० । नयाँ दर्ता खोलेपछि प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ लिँदापनि ट्याक्सी चालकलाई पसाउँछ ।

अहिले दशौं लाख मोटरसाइकलले पठाओ र इनड्राइभमार्फत यात्रु बोक्छन् । त्यसले ट्याक्सीको व्यापार घटेको छ । यदि नयाँ दर्ता खोल्न लगाएर सस्तोमा सेवासुविधा दिने हो भने पठाओ र इनड्राइभ विस्थापित हुन्छन् । बिजनेश गर्नलाई धेरै दिमाग चाहिन्छ । विगतमा ट्याक्सी चालकले गरेको हर्कतले यात्रु रुष्ट भएका छन् ।

ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले यात्रु आजित भइसकेका थिए । मनलाग्दी भाडा लिने, यात्रुसँग राम्रो बोलीवचन नगर्ने, मीटरमा नहिँड्ने, यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नमान्ने उनीहरुलाई नै क्षति पुगेको छ । घमण्ड गर्दागर्दै उनीहरुले आफ्नो बिजनेश अरुले लिएको देखेनन् ।

यदि आफ्नो व्यवसायलाई सदाबहार बनाउने हो भने ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायी सुध्रिनुपर्छ । सरकारले अब सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता सरकारले खोलिदिनुपर्छ । यसले राज्यलाई पनि राजश्व आउँछ, यात्रुले पनि सस्तो र सहज रुपमा सेवासुविधा पाउँछन् ।

सेवाको नाममा आफू ठगिएको छु कि ? जनता अब होसियार हुनुपर्छ । थोत्रो मोटरसाइकल र स्कुटीमा चढ्दा यात्रुलाई जोखिम बढेको छ । तैपनि जनताले हेलचेक्य्राइँ गरिरहेका छन् । आफ्नो सुरक्षाको विषयलाई उनीहरुले ख्यालख्यालमा लिइरहेको अवस्था छ । २०४८ सालदेखि ७९६ सिसीको मारुती गाडी ट्याक्सीमा दर्ता हुँदै आएको थियो ।

यो गाडी सलाईको बट्टाजस्तो थियो । मँहगो भाडा तिर्नुपर्थ्यो । यात्रुले सेवासुविधा पनि पाउँदैनथे । उकालोमा तीन जना तान्न ट्याक्सीलाई धौधौं पर्थ्यो । सरकारले कानुन बनाएर लक्जरी ट्याक्सीको सट्टाभराना गरिरहेको छ । पुराना ट्याक्सी विस्थापित भएर नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनमा आएको छ ।

तैपनि यात्रु ३०–३५ हजार नपर्ने थोत्रा मोटरसाइकल खोज्दै हिँड्छन् । अनि जनतामा चेतना छ त ? जनता शिक्षित भए तर उनीहरुमा अझैं चेतना आइसकेको छैन् । सरकारले अब पठाओहरुलाई कि कालो प्लेटमा दर्ता गर भन्नुपर्छ कि चलाउन रोक लगाउनुपर्छ । रातो प्लेट निजी सम्पत्ति हो ।

निजी प्लेटको सवारी साधन आफ्नो घरपरिवारका सदस्य बोक्नका लागि मात्रै हो । सरकारले निजी प्लेटको भाडा तोक्न मिल्दैन् । कानुनले स्पष्ट रुपमा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अनि सडकमा ट्राफिक के हेरेर बस्छ ? ऐनकानुन के हो ? ट्राफिकलाई थाहा छैन् ।

यहाँ कानुन कार्यान्वयन हुँदो रहेछ ? ट्राफिक प्रहरीले ‘बर्दी’ कै धज्जी उडाएका छन् । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले कानुन बनाउनु परको कुरा हो, भएकैलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यी जनप्रतिनिधिले राज्यलाई आर्थिक भार थप्नुभन्दा अरु केही गरेनन् ।

सञ्चारकर्मीहरु पनि पठाओ चढ्छन् तर उनीहरुलाई त्यो गैरकानुनी रुपमा चलेको छ भन्ने थाहा छैन् । सडकमा २० वर्षे गाडीहरु खुलेआम रुपमा दौडिरहेका छन् । तर, ट्राफिकले तिनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् । ट्राफिक प्रहरीहरु कतै हुल बनाएर गफ ठोकिरहेका हुन्छन्, कतै पसलमा हुन्छन् ।

उनीहरुलाई गफ गर्नका लागि तलब खुवाएको हो ? ट्राफिकले न राजश्व उठाउन सक्छ न ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ । ट्राफिक प्रहरी देश र जनताका लागि भार भएका छन् । अब जनता सचेत होऔं। आफूले तिरेको करको दुरुपयोग गर्न नदिऔं।