औचित्य नै नभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल,राज्यको आर्थिक दोहन मात्र ?

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा छलफल भइरहेको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलकै औचित्य नभएको सांसदहरुले बताइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि विपक्षी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथिका छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताइरहेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा केही दिनदेखि छलफल चलिरहेको छ।

सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममाथि संघीय संसदको दुवै सदनमा सांसदहरुले संशोधनहरु दर्ता गराएका छन्। आफूले दर्ता गरेको संशोधनबारे संशोधनकर्ता सांसदहरुले पनि धारणा राखेका छन्। आगामी जेठ १५ गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने भएकाले त्यसअघि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ।

सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याउने प्रचलन छ। तर सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेको कुनै पनि सुझाव नसमेटिने र केही पनि संशोधन नहुने अवस्थामा छलफलको औचित्य नभएको सांसदहरुले बताइरहेका छन्।

छलफलको पहिलो दिनमै नीति तथा कार्यक्रममािथको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताएका थिए।

त्यसयताको बैठकमा अधिकांस सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छललफल नै औचित्य नभएको बताइरहेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लक गरिसकेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको औचित्य नहुने सांसदहरुको भनाई छ।

बजेट अर्कै बाटोमा गइसकेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आवश्यक नभएको सांसदहरुले बताएका छन्।

पहिले नै सांसदहरुबीच छलफल भई नीति कार्यक्रम आउनुपर्नेमा छलफलको प्रक्रिया नै उल्टो भएको उनीहरुको भनाई छ। राष्ट्रपतिबाट घोषणा भइसकेपछि संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै सभामुखको समेत आलोचना भएको छ।

सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल भइसकेपछि सुझावहरु समेत समेटेर परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ। र, सरकारको त्यही नीति कार्यक्रममा टेकेर नै बजेट ल्याएमा सर्वसम्मति बन्छ। तर औचित्य नै नभएको छलफल चलाउनु राज्यको आर्थिक दोहन गर्नु पनि हो। नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन, सरकारले ल्याएको बजेटमाथि पनि संघीय संसदको दुवै सदनमा लामो छलफल हुन्छ।

बजेटमा पनि कुनै परिमार्जन गर्ने ब्यवस्था नै छैन। त्यसैले यस्ता औचित्यहिन छलफल होइन, औचित्यपूर्ण छलफल गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक छ। त्यसैले सबैको राम्रो सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नेतर्फ अघि बढ्न जरुरी देखिएको छ।