पर्सा जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको छ । जेठ ३० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित २९ जनामाथि कारबाहीको माग गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ अनुसार १० करोडभन्दा बढी र १ अर्बसम्मको बिगोमा ६ देखि ८ वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। साथै, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम लामिछानेमाथि थप ५० प्रतिशत सजाय माग गरिएको छ।

पर्सा प्रहरीले करिब एक महिनाअघि सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्र तयार गरेको हो। प्रहरी अनुसन्धानले सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा १० करोड ६ लाख ९४ हजार र नेचर हर्ब्स इन्डस्ट्रिज प्रालिमा ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको पुष्टि गरेको छ।

सोही मुद्दामा छविलाल जोशीविरुद्ध ७ करोड २० लाख बिगो मागसहित सहकारी ऐन र सङ्गठित अपराध नियन्त्रण ऐनअनुसार सजाय र जरिवाना माग गरिएको छ । सानो पाइलाबाट काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको खातामा १ अर्ब १५ करोड ९१ लाख ४४ हजार ३९५ रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको प्रहरीले फेला पारेको छ ।

वीरगन्ज–६, आदर्शनगरमा सञ्चालित सानो पाइला सहकारीले ५,८७३ बचतकर्ताको २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८०० रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट यकिन भएको छ। २०८० साउन २१ गते नाजनिन बेगमसहित ५२ बचतकर्ताले ४ करोड ३४ लाख २४ हजार २३ रुपैयाँ अपचलन भएको जाहेरी दिएका थिए।

त्यसपछि विशाल सहनी गोढीसहित २०७ बचतकर्ताले २०८० भदौ २२ मा ४ करोड ५८ लाख १४ हजार ४२१ रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरेका थिए। २०८१ फागुन २ मा मनिषकुमार सिस्कासहित १७९ बचतकर्ताले २४ करोड ५८ लाख ३१ हजार ९२८ रुपैयाँ अपचलन भएको जाहेरी दर्ता गरेका थिए।

प्रहरीले सुरुमा सहकारी रकम अपचलनमा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो। पछि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गरिएको थियो। प्रहरीले सहकारीको अडिट रिपोर्ट, डे बुक, भौचर र जीसीएस सफ्टवेयरको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो।

यसैबीच, लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दामा भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ मा १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेकोमा उच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गरेको हो।