स्थानीय तहमा बढ्दो विवाद र भ्रष्टाचार: सेवाको सट्टा गुनासोको केन्द्र बन्दै

काठमाडौं। संघीयताको मूल मर्मअनुसार जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थापना भएका स्थानीय तहहरू अहिले आन्तरिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र अनियमितताको भुमरीमा फसेका छन्। काठमाडौंदेखि धरान र गौशालासम्मका प्रमुख स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले मुलुकको स्थानीय शासनमा गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ।

काठमाडौंमा बालेनको भित्री द्वन्द्व

स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको तनावले महानगरको बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाएको छ। सात महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नबसेको अवस्थामा बजेट निर्माण समितिको बैठक बोलाउन मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बाइपासु गर्न खोज्दा कानुनी संकट थप गहिरिएको छ।
२०७९ सालको स्थानीय चुनावमा राजनीतिक विकल्पको रूपमा आएका बालेनप्रति जनताको अपेक्षा उच्च थियो, तर तीन वर्षपछि त्यो विकल्प निराशाको अर्को रूप बनेको छ।

धरानमा श्रमदानको आवरणमा अनियमितता

धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाबीचको द्वन्द्वले नगरपालिकालाई अशान्त बनाएको छ। श्रमदानु को नाममा गरिएको कामको डोर हाजिरी उठाएर भुक्तानी माग गरिएको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएपछि बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
मेयर समर्थकहरूले उपमेयरलाई कार्यालयमै घेराबन्दी गर्न खोज्ने अवस्थासम्म पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

गौशालामा उपमेयरलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा मेयर डा। दिपेन्द्र महतो र उपमेयर रेणुकुमारी महतोबीचको मतभेद यति चर्किएको छ कि उपमेयरलाई कार्यपालिकाको बैठकमा प्रवेशमै रोक लगाइयो। फेसबुक लाइभ गर्दै उपमेयरले नगरप्रहरीले ढोका खोलेनु भनी आरोप लगाएकी छिन्।
यो घटनालाई संस्थागत पतनको स्पष्ट संकेतका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ।

उजुरीमा स्थानीय तह शीर्ष स्थानमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार २०८०/८१ मा परेका ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये ५२.८०५ उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन्। संघीय सरकारका निकायविरुद्ध ३४.८८५ र प्रदेश सरकारविरुद्ध मात्र १२.३२५ उजुरी छन्।
२०८१/८२ मा अख्तियारले दायर गरेका कुल २०१ मुद्दामध्ये १०२ मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्, जुन कुल मुद्दाको ५२ प्रतिशत हो। तीमध्ये ३२ मुद्दामा जनप्रतिनिधि प्रतिवादी छन्।

सबैभन्दा धेरै उजुरी पोखरा महानगरपालिकामा ३५९, काठमाडौं महानगरपालिकामा २७५, पचरौता नगरपालिकामा २४६ र सुवर्ण गाउँपालिकामा २१९ परेका छन्।

बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता

स्थानीय तहमा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पिकनिक, भेला, सल्लाहकार र परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक(पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, दरबन्दी नखुलाइएको पदमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने जस्ता कार्य व्यापक रूपमा देखिएका छन्।

घट्दो जनविश्वास

संघीयतासँगै स्थापना भएका ७५३ वटै स्थानीय तहमा व्यावसायिक नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले गर्दा ती तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारु को नारा घन्किएको धेरै समय बितिसकेको छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको होइन, लफडा गाउँगाउँमा पुगेको जस्तो देखिन्छ।

पारदर्शी प्रशासन, कडा निगरानी र कानुनी कारवाहीबिना स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न मुस्किल देखिन्छ। स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न आजको मूल चिन्ता बनेको छ।