अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नेलाई सिकाउने लामिछाने आज आफै अदालतप्रति विद्रोही किन ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको अदालतप्रतिको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन देखिएको छ। केही वर्षअघि, केरे.केरे.केरे, अदालतको आदेश मान्दिन रे! तिम्रा ‘बा’को शासन हो र ? भनेर अरूलाई अदालतको आदेश मान्न सिकाउने लामिछाने आज आफैं अदालतप्रति अविश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्।

२०७८ साउन ६ मा लामिछानेले फेसबुकमार्फत नेकपा एमालेका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै तीखो टिप्पणी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता असंवैधानिक ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई परमादेश दिएको निर्णयविरुद्ध एमालेजनको विरोधलाई उनले कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए। आज त्यही लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् र अदालतप्रति खुलेआम अविश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्।

असार ७ गते रास्वपाको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा लामिछानेले थुनाबाटै १९ पानाको अपिल सार्वजनिक गरे। आफूलाई ९७२५ नम्बरको थुनुवा भनेर परिचय दिएका लामिछानेले यस अपिलमा अदालतमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले अदालत आफ्नो विरुद्धको षडयन्त्रमा संलग्न भएको,न्यायपालिकालाई कब्जा गरिएको र अदालतको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएका छन्।

अदालतप्रति अविश्वास जनाउँदै लामिछानेले जनताको अदालत को सहारा लिने घोषणा गरेका छन्। यो अपराधपूर्ण घेराबन्दीमा अब मैले जनताको अदालतबाहेक न्याय माग्न जाने ठाउँ छैन भनेर उनले अपिलमा लेखेका छन्। यसैलाई आधार बनाएर रास्वपाले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

सह कोषाध्यक्ष दीपक बोहराको संयोजकत्वमा रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षरू भन्दै यो अभियान चलाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, कलाकार विपिन कार्की, रमेश उप्रेतीलगायत व्यक्तित्वहरूले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले यस अभियानको विरोध गरेका छन्।अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा त प्रश्न गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अदालतको निर्णयविरुद्ध सडकमा गरिएको प्रदर्शन र हस्ताक्षर अभियानले कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्ला? उनले प्रश्न गरेका छन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रास्वपाको यो गतिविधिलाई अपराधको तेस्रो चरणू भनेका छन्। पहिले व्यक्तिले अपराध गर्छ, दोस्रो चरणमा प्रमाण नष्ट गर्न खोजिन्छ र तेस्रो चरणमा अदालतमाथि प्रभाव पार्न खोजिन्छ। यी अपराधका चरण हुन् उनले भनेका छन्।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भने यो अभियानको पक्षमा तर्क गर्दै नेपालमा शेरबहादुर देउवा,गगन थापा,सिके राउतमाथि देशद्रोहको मुद्दा लाग्दा यस्ता हस्ताक्षर अभियान चलाइएका छन् भनेका छन्।

रवि लामिछानेको यो परिवर्तनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। एकातर्फ उनका समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको लडाइ भनिरहेका छन् भने अर्कातर्फ आलोचकहरूले यसलाई न्यायपालिकामाथिको आक्रमण मानिरहेका छन्। यो घटनाक्रमले नेपालको न्यायपालिका र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ।