ऋणीलाई चौबिसै घण्टा बैंकको फोन, कर्जाले दुवै तनावमा

सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अधिकांश निजी कार्यालयहरु पनि सोही समयसम्मै सञ्चालन हुन्छन् । यद्यपि, शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी होस् या निजी कार्यालय बन्द गरिनुपर्छ।

अहिले बजारमा धेरै मानिसहरुको गुनासो सुनिन्छ, ‘बैंक, वित्तिय संस्थाले राति १२ बजेसमेत फोन गरेर टर्चर दियो। सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत फोन गरेर धमकी दिन्छ।नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार सरकारी होस् या निजी बैंक, वित्तिय संस्था बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्न पाउँछन्।

सार्वजनिक बिदाका दिन यी संस्था बन्द हुन्छन् । सो दिन एटीएम मात्र चल्न पाइन्छ । तर, बैंक, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले कार्यालय समयबाहेक वा बिहान, राति जुनसुकै बेला पनि ऋणीलाई फोन गरेर कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेका छन् । दिनहुँ नयाँ नयाँ मोबाइल नम्बरबाट फोन गर्ने गरिएको पीडितहरु बताउँछन्।

‘साँवाब्याज चुक्ता गर्नुस् कि थप धितो ल्याउनुस्। नभए हामी धितो लिलाम गछौं’ भनेर धम्क्याउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण खाएका लाखौं सर्वसाधारणको निद्रा र भोक नै हराएको छ । बिहान उठ्न नपाउँदै बैंकबाट फोन आउँछ त राति १२ बजेसमेत फोन गरेर टर्चर दिइन्छ।

पीडितहरु भन्छन्, ‘मोबाइल खोल्नै हुँदैन। फोन आइहाल्छ । फेरि फोन नउठाए घरमै आइपुग्छन् ।’ बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले हिजो फकाईफकाई ऋण दिए । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन धितो राखेर । कर्जा दिने बेला ऋणीसँग लाखौं रकम घुस खाए । चर्को ब्याज असुले । यसरी ऋण दिएर जीवनस्तर उकास्ने नाममा आम नागरिकलाई तहसनहस बनाइयो।

बैंक, वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजदरका कारण ऋणीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । गाडी स्ट्राट गरेपछि ब्रेक नलागेमा त्यो कहाँ गएर रोकिन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरको निरन्तर मूल्य बढेपछि जनताले यी वस्तु धितो राखेर विभिन्न बैंक, वित्तिय संस्थाबाट लोन लिए।

तर, जसरी गाडीको ब्रेक नलागेपछि दुर्घटना हुन पुग्छ, त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य वृद्धिमा ब्रेक नलाग्दा जनता डुबे । जनता होस् या बैंक, वित्तिय संस्थाले सोचेका थिए कि घरजग्गा, गाडी र सेयरबाट थुप्रै आम्दानी गरौंला । यसको मूल्य निरन्तर बढिमात्र रहने उनीहरुको सोचाई थियो । अनि अचानक आएको हावाहुरीले उनीहरुको सपना चक्नाचुर बनायो ।

कोरोना महामारीयता बजार व्यापक मन्दीमा छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प । मानिससँग पैसा छैन । बिहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ परेको छ । यस्तो अवस्थामा कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ त ? केही वर्षयता मालपोत, यातायात कार्यालय सुनसान छ ।

कुनै बेला खुट्टा टेक्नेसमेत ठाउँ नहुने व्यस्त यी दुई सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अचेल काम नभएपछि झिँगा धपाएर बसिरहेका छन् ।
सेवाग्राही नआएपछि घुस खान नपाउँदा कर्मचारीहरु तनावमा देखिन्छन् ।

यता, एक तोला सुन एक सय ग्राम हुन्छ । २०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । केही महिनाअघि सुन प्रतितोला एक सय ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो । सुनको तौल बढेको छैन तर मूल्य चाँहि यत्रो । यो कृत्रिम मूल्य हो । व्यापारीहरुले बढाएका हुन् । यतिमात्र होइन दुई लाख प्रतितोलामा सुन किन्दासमेत जनताले भ्याटबिल पाएनन् ।

त्यसो त सुन व्यापारीहरुले तौलामा समेत गडबडी गर्ने गरेको सुनिन्छ । एक तोला सुनमा सय ग्राम हुनुपर्नेमा उनीहरु ९० ग्राममात्र दिन्छन् । अनि सुनमा विभिन्न शुल्क असुल्छन् । सुनको तोकिएको मूल्यभन्दा ४०–५० हजार रुपैयाँ विभिन्न शुल्क जोडेर उठाउँछन् । तर, पछि सर्वसाधारणले त्यही सुन बेच्दा चाँहि अन्य शुल्कबापतको रकम दिँदैनन् ।

यसरी सुन व्यापारीहरुले जनतालाई त ठगेका छन् नै सँगै सरकारलाई समेत छलिरहेका छन् । उनीहरु सरकारलाई राजस्व तिर्दैनन् । सुनको नियमन गर्न सरकारले निकाय खडा गरेको छैन । जसको फाइदा व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन् । अहिले बजारमा सुन कतिमा किनबेच भइरहेको छ ? सरकारलाई थाहै छैन । कोसँग कति सुन छ ? दिनमा एक व्यापारीले कति सुन बेच्छन् ? सरकारसँग विवरण छैन ।

जसका कारण सुनलाई कालोधन लुकाउने माध्यम बनाइएको छ । भ्रष्टाचार गरेर, गैरकानूनी वा राजस्व छलेर कमाएको रकमबाट सुन किनिरहेको छ । त्यसैले, अब सरकारले सुनमाथि नियमन गर्नुपर्छ । सुन दर्ता, नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, देशभर कति सुन छ ? कोसँग कति सुन छ ? सुन कारोबार कसरी भइरहेको छ ? मानिसहरुले यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर सुन किनिरहेका छन् ? सरकारले खोजतलास गर्नुपर्छ ।

देशभर कति घरजग्गा कारोबार भयो ? महिनैपिच्छे भूमि तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गर्छ । त्यसरी नै अब सुनमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । मासिक सुन कारोबार कति भयो ? कोसँग कुन र कति सुन छ ? कतिमा किनिएको हो ? त्यसको स्रोत के ? सरकारले सत्यतथ्य खोजबिन गरेर विवरण राख्नुपर्छ ।

अहिले सुन व्यापारीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन खोजिरहेका छन् । सटर बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जनता भन्छन्, ‘सरकार यिनीहरुसामु झुक्नु हुँदैन । सुनमा लगाइएको कर खारेज गर्नुहुँदैन । अझ सुनमाथि नियमन गर्न निकाय खडा गर्नुपर्छ ।’ सुन त एउटा उदाहरण मात्रै हो । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पनि यस्तै गरिएको छ ।

एक हजारमा बिक्री जमिनलाई डोजर चलाई टुक्राटुक्रा बनाएर भूमाफिया, दलालहरुले आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे । त्यसले नपुगेपछि देशभरको सरकारी, सार्वजनिक जग्गासमेत दर्ता गरे । बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरुले ३५ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचे । छिमेकी मुलुकहरुमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँका अटो शोरुमहरुले पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचेका छन् ।

फेरि यस्ता जोखिमपूर्ण वस्तु धितो राखेर बैंकले धमाधम कर्जा प्रवाह गर्यो । अहिले त्यसको परिमाण भोग्दैछ । बैंकमाथि पनि धोका भएको छ । किनकि धितोको मूल्यांकन गर्ने इन्जिनियरहरुले ऋणीसँग घुस खाएर घरजग्गा, गाडी र सेयरको बढी मूल्य बताए । यसरी गरिएको मूल्यांकनका आधारमा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीलाई ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म लोन प्रवाह गरे ।

कर्जा दिँदा बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष वा कर्जा अधिकृतले दश प्रतिशत घुस खान्थे । ऋणको तीन प्रतिशत सेवाशुल्क र १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्थे । र, धितोको बीमा गराउँथे । यसरी बीमा गराउँदासमेत बैंकले कमिशन बुझ्थे । बैंक, वित्तिय संस्थाको सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा रहेको छर्लंग छ ।

जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । यही वस्तु धितो राखेर । तर, पछिल्लो समय बजारमा यी तीनै क्षेत्र सुस्ताएको छ । अहिले यो बेच्न खोज्ने छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, किन्ने चाँहि कोही छैन । बैंक संकटमा परिसक्यो । सहकारीजसरी बैंक पनि छिट्टै भाग्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ । यद्यपि, बैंकमा पैसा थुप्रियो भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो तथ्यलाई लुकाउन खोजिरहेको छ।