संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वकाे लागि गठबन्धन अनिवार्य: गृहमन्त्री लेखक
काठमाडाैं।नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा स्थायित्वको खोजी निरन्तर जारी छ। यसैक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैतडीमा भएको एक कार्यक्रमलाइ सम्बाेधन गर्दै नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र भविष्यको दिशाबारे महत्वपूर्ण संकेत गरेका छन्। उनको यो भनाइ केवल एक मन्त्रीको औपचारिक अभिव्यक्ति मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा लागेका शक्तिहरूको रणनीतिक चिन्तनको प्रतिबिम्बन हो।
मन्त्री लेखकले पछिल्ला ७० वर्षमा नेपालमा सात वटा संविधान परिवर्तन भइसकेको तथ्यलाई स्मरण गराएका छन्। यो तथ्य नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको एक दुखद इतिहास हो। १९४८ को अन्तरिम शासन ऐनदेखि हालको २०७२ को संविधानसम्मको यात्रामा नेपालले संवैधानिक निरन्तरताको अभाव झेलेको छ। यसले नेपालको राजनीतिक दलहरूमा जनताको भरोसामा आघात पुर्याएको मात्र नभएर विकासका कामहरूमा पनि बाधा पुर्याएको छ।
वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने मन्त्री लेखकले जोड दिएका छन्, त्यो वास्तवमा नेपालको राजनीतिक वर्गले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। संविधान निर्माण गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुमा फरक छ। नेपालले संविधान निर्माणमा सफलता पाएको छ, तर कार्यान्वयनमा अझै पनि अनेक समस्याहरू देखिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक रहेकाे मन्त्री लेखकले बताएका छन्। दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दल मिल्नुको कारण व्यवस्थालाई जोगाउने र स्थायित्व कायम गर्ने रहेको उनको भनाइले नेपालको राजनीतिक दलहरूको चिन्तनमा आएको परिपक्वतालाई देखाउँछ।
यो गठबन्धन सात बुँदे सहमति अनुसार अगाडि बढिरहेको जानकारी दिएका मन्त्री लेखकले वास्तवमा नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशा निर्धारण गरेका छन्। तर यो गठबन्धनको स्थायित्व र प्रभावकारिता भने अझै पनि परीक्षाको विषय हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गठबन्धनहरू बनेका छन् र बिग्रिएका छन्, तर यसपटकको गठबन्धनले स्थायित्वको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा समयले मात्र बताउनेछ।
आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने कुरा स्पष्ट पारेर मन्त्री लेखकले नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशा निर्धारण गरेका छन्। यो भनाइले गठबन्धनभित्रको नेतृत्वको सम्झौता र भविष्यको योजनालाई स्पष्ट पारेको छ। तर यसले नेपालको राजनीतिक वर्गमा नयाँ विवाद र चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व र उनको राजनीतिक अनुभवलाई मध्यनजर गर्दा यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक वर्गमा उनको स्वीकार्यता र नेतृत्व क्षमताबारे विविध मत छन्। यो परिस्थितिमा उनको नेतृत्वमा स्थायी सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
बैतडीमा भएको कार्यक्रममा झुलाघाट मोटरेबल पुल निर्माणका लागि भारतसँग सहकार्य आवश्यक रहेको र महाकाली करिडोरमा बजेट अभाव देखिएको विषय उठाइएको छ। यी स्थानीय मुद्दाहरूले नेपालको राष्ट्रिय विकासको चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका यी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूले नेपालको भौगोलिक र आर्थिक चुनौतीहरूलाई देखाउँछन्।
भारतसँग सहकार्यको आवश्यकताले नेपालको बाह्य निर्भरतालाई दर्शाउँछ। तर यसैसाथ यसले द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वलाई पनि देखाउँछ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा छिमेकी देशहरूसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ।
गृहमन्त्री लेखकको भनाइले नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे केही आशावादी संकेत दिएको छ। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जोड, गठबन्धनको राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यकता र भविष्यको नेतृत्वको स्पष्टताले नेपालको राजनीतिक परिपक्वतालाई देखाउँछ। तर यी सबै योजना र भनाइहरूको सफलता तिनीहरूको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अनेक सुन्दर योजनाहरू बनेका छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यसपटक पनि यी योजनाहरूको सफलताका लागि राजनीतिक वर्गको प्रतिबद्धता, जनताको सहयोग र संस्थागत क्षमताको आवश्यकता छ। तर नेपालको राजनीतिक परिपक्वता र जनताको लोकतान्त्रिक चेतनालाई मध्यनजर गर्दा यसपटक सफलताको सम्भावना बढी देखिन्छ।