अर्थ मन्त्रालयमा बढ्दै छ भीड, विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि भुक्तानी र अनुदान दिनुपर्ने दबाब

अहिले निर्माण व्यवसायीहरु आफ्नो भुक्तानीका लागि निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आफुहरुको ६० अर्ब भुक्तानी गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । यता, दुग्ध किसानहरु सरकारले आफुहरुको सात अर्ब भुक्तानी नदिएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय धाइरहेका छन्।

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई भेटेर उनीहरु बक्यौता भुक्तानीका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा बीमा गराएबापत सरकारले आफुहरुलाई अर्बो भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै सम्बद्ध अस्पताल र तिनका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालय पुगिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, अहिले देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौतीको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

उनीहरु अनुदान कटौती निर्णय फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारी होस् या जनप्रतिनिधि सबैलाई सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएरै तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मासिक खर्बौ रकम जनप्रतिनिधि र बहालवाला कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधामा सकिने गरेको छ । पूर्वकर्मचारीलाई दिइने पेन्सनमा पनि उत्तिकै खर्च हुँदै आएको छ ।

सरकारसँग आम्दानीको कुनै पनि स्रोत छैन । राजस्व पनि पहिलाभन्दा निकै कम उठ्ने गरेको छ । ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता खान्छन् भने झण्डै ३८ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यता, अहिले बहालवाला सरकारी कर्मचारी मात्र लाखौं छन् । करार, ज्यालादारीको छुट्टै छन् । पेन्सन खाने पनि छुट्टै छन् । तिनलाई पनि जनताले नै तिरेका करबाट तलबभत्ता खुवाइन्छ ।

सरकारले कर्मचारीहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा बढाउँदै लग्यो । भोटका लागि वृद्धवृद्धाका पनि भत्ता बढाइयो । तर, सत्तामा बसेकाहरुले कहिल्यै पनि यत्रो कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउने ? भनेर सोचेनन् । उल्टै, आफ्नो स्वार्थका लागि मनोमानी ढंगले तलबभत्ता र सेवासुविधा बढाए । अहिले ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार भत्ता पाउँछन् ।

एकल महिला, अपांगताहरुलाई पनि सरकारले भत्ता दिने गरेको छ । यता, अहिले एउटै कर्मचारीले मासिक २५ हजारदेखि लाखौं तलब थाप्छन्। अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पनि मासिक ३० हजारदेखि लाखसम्म पेन्सन थाप्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु पनि तलबभत्ता खान्छन् ।

सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ । ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यी सबै नेपाली ऋणी छन् ।

विदेशीसँग लिएको ऋणको साँबाब्याज तिर्न सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन । नेपालको अर्थतन्त्र धरायसी बनिसक्यो भनेर विदेशीले थाहा पाइसकेको छ । त्यसैले, अब विदेशीले हामीलाई न ऋण दिने छ न अनुदान । अहिले सरकार एउटा देशबाट ऋण ल्याएर अर्को देशको साँबाब्याज तिर्छ । र, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता खुवाउछ ।

राजस्व नउठेपछि र सरकारी खर्च धान्न धौंधौं परेपछि गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷ ०८२ को बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहमा जाने २६ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको घोषणा गरे । योसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अर्थ मन्त्रालय घेर्न पुगे।

अहिले सुनिन्छ कि निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, सम्बद्ध अस्पतालहरु विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि आफुहरुको भुक्तानीका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु पनि विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि आफुहरुको अनुदान दिन दबाब दिइरहेका छन् । राजस्व नउठेपछि सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर आफुहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने सबैको चाहना छ ।

राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । अब झन् राजस्व नउठ्ने बताइन्छ । किनकि घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचमा मन्दी छ। व्यवसायीहरु पलायन भइरहेका छन् । नयाँ व्यवसायी थपिएका छैनन् । जनता पनि सरकारलाई कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसैले अब मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।

सरकारमा बस्नेहरुले कसरी खर्च धान्ने ? कसरी विदेशी ऋण तिर्ने ? भनेर सोचेका छन् ? अहिले विदेशी ऋण उठाउनतर्फ मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । सरकार विदेशीसँगै ऋण लिन्छ अनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु मोजमस्ती गर्छन् । अहिले पनि सत्तामा बसेकाहरु देशभित्रै कसरी राजस्व उठाउने भन्नेतर्फ चासो देखाउँदैनन् ।

जग्गा दलाली, भूमाफियाहरुले सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गामाथि कब्जा गरेका छन् । बालुवाटारको जग्गा त यीनीहरुले छोडेनन् भने अरु के छोड्लान् ? अहिले मुलुकभरको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया, कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । उद्योगी होस् या कर्मचारी, व्यापारी होस् या नेता सबैले गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरेको रकम विदेशी बैंकमा राखेका छन् ।

मुलुकमा आर्थिकसंकट आउनासाथ नेता, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी सबै देश छोडेर भाग्ने छन् । अहिले जनता मेरो काठमाडौंमा यति वटा घर छ ? यति जग्गा छ ? भनेर भन्छन् । तर, भोलि देशै रहेन भने त्यो घरजग्गा चाँहि कसरी आफ्नो हुन्छ ? सर्वसाधारण जनता सासाना कुरामा अड्किँदा कर्मचारी, नेता, दलाली र व्यापारीहरुले देशै विदेशीलाई बेचिसके ।

०७४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६५ करोड डलरका लागि एनसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव सदनमा ल्याए । त्यतिबेला माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा सभमुख थिए । एनसीसी पारित गरिएमा देश नै संकटमा पर्छ भनेर उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपनि सो कार्यसूचीमा राखेनन् । अनि ओलीले सभामुखले एनसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव सभामुखले कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै पटकपटक बोले ।

यही कारणले महरालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएर सभामुख पदबाट हटाइयो । सदनमा उभिएर नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले एनसीसी जसरी भएपनि पारित गर्नुपर्ने र अमेरिकी सेना केही गरी नेपाल आएमा आफुलाई चार पाटा मोडेर थानकोट कटाउन भने । उनलाई यति पनि हेक्का रहेनछ कि थानकोटभन्दा बाहिर पनि नेपाल हो । ०७८ फागुल्न १६ गते सदनबाट एनसीसी पारित भयो ।

एनसीसी पारित गर्नुहुँदैन भन्दै सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्र्दिा प्रहरीको गोलीबाट दुई जनाले ज्यान गुमाए । अहिले सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘अमेरिकी सेना नेपालमा आइसक्यो ।’ त्यसैले, अब गगन थापा के गर्ने छन् ? अहिले छिमेकी मुलुक चीन र भारत नेपालको आगामी राजनीति र अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ भनेर चासो दिइरहेका छन् । यता, संघीयता खर्चिलो भएको भन्दै खारेजीको मागसहित सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठिसकेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि पनि नेपालमा राजतन्त्र वा राजसंस्था फर्काउनतर्फ लागिपरेका छन् । दर्शन गर्ने नाममा जनता भेला पार्ने र देशभर आफ्नो प्रचारप्रसार गर्ने काम उनी गरिरहेका छन्। अब झन् झन् बजारमा आर्थिक मन्दी हुने, बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने देखिन्छ । मुलुकमा अर्को जनआन्दोलन हुने संकेत देखिएको छ।

कोही पनि जिम्मेवार भएनन्। आफ्नो मातृभूमिलाई जोगाउनुपर्छ र माया गर्नुपर्छ भनेर सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, उद्योग, व्यवसायीहरुको मनमा कहिल्यै आएन। उनीहरुले राष्ट्र र जनतालाई नै आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे। र, अहिले पनि गर्दै छन्।

सरकारमा बसेकाहरु जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नहुँदा देशमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ। जनता सबै विदेश पलायन भएका छन्। कोही कामको खोजीमा त कोही अध्ययनका लागि। तर, आफ्नो देशका जनशक्तिलाई मुलुकभित्र रोक्न सरकारसँग पनि कुनै योजना छैन। सत्तामा बसेकाहरु कसरी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने, कसरी सत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित छन्। अनि यस्तो पाराले पनि देश कहिले उभो लाग्छ त ?