समयको अगाडि काम लागेन् अर्थमन्त्रीको राजश्व उठाउने जुक्ति

अर्थ मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय हाल वर्षमान पुनले सम्हालिरहेका छन् । पुनले दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएका हुन्। उनी २०८० फागुन २३ गते अर्थमन्त्रमिा नियुक्त भएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा उनले दुईटा वाचा गरेका थिए।

करको दायरा नबढाईकन २० प्रतिशत राजश्व बढाउने र सेयरको मूल्य बढाउने बताएका थिए। आफूसँग अनुभव र जुक्ति भएको उनको भनाइ थियो। उनी अर्थमन्त्री भएको तीन महिना बित्यो। तर, उनले बोलेका कुरा त पूरा भएन्। न सेयरको मूल्य बढ्यो न २० प्रतिशत राजश्व संकलन।

सरकारले सेयर खरिदबिक्री गर्दा ब्रोकरहरुले लिने कमिशन १० प्रतिशत घटाएको छ। त्यो गत जेठ १ गतेबाट लागू भएको छ। तर, सेयर कारोबारमा खासै प्रभाव पारेको छैन्।

सेयरको मूल्य ओरोलो नै लागिरहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सेयरको १२ करोडको सीमा हटाएर २० करोड पुर्याउँदा त उठ्न नसकेको सेयर उनको यो नीतिले के बढ्थ्यो !

सेयर बजारमा खासै प्रगति हुन नसकेपछि एमालेबाट अर्थमन्त्री भइसकेका सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयरलाई लक्षित गरी खुकुलो नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार र राजश्व संकलनका लागि धेरै कोसिस गरे।

उनले जग्गाको कित्ताकाट खोलिदिए। उनकै पालामा सेयरको १२ करोडको सीमा हट्यो। ब्रोकरहरुले लिने कमिशन घट्यो। तर, बजार चलायमान हुन सकेन्। बजार चलायमान नहुनु भनेको राजश्व सुक्नु हो। अर्थतन्त्रमा सुधार नहुनु हो। ६५ लाख सर्वसाधारणले सेयरमा लगानी गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तिय संस्था, विभिन्न कम्पनीले एक सय रुपैयाँमा निकालेको सेयर चार हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो । सेयरको भाउ आकाशमा पुर्याउने दलाली हुन्। उनीहरुले त कमाए तर सर्वसाधारण डुबे। किन कि सेयरको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यता, करोडौंले घरजग्गा, गाडीमा लगानी गरेका छन्।

खेतीयोग्य जमिन भटाभट प्लानिङ्ग गरेर जग्गा दलालीले बेचे । रोपाइँ गर्ने हो भने ज्याला उठाउन मुस्किल जमिन आनाकै लाखौंमा बिक्री गरियो। दलालीहरुले धमाधम सोझासाझीलाई ‘मुर्गा’ बनाए । भारतमा एक लाख नपर्ने गाडी अटोशोरुमहरुले यहाँ ल्याउन लाखौंमा बेचे।

धेरैले कर्जा लिएर किने। अहिले उनीहरु ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेको छ। यो क्षेत्रमा गरिएको व्यक्तिको लगानी डुबि नै सकेको छ। उनीहरु उक्सिन गाह्रो देखिन्छ। अनि मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याएर के गर्नु ? पहिले छाडा छोड्दा सहकारी जम्मै डुब्यो । घरजग्गा, सेयर र गाडीमा आँखा चिम्लेर गरेको लगानी सहकारीलाई मँहगो पर्यो।

भूपूमन्त्रीहरु अब बैंक डुबाउनतर्फ लागेका छन्। मौद्रिक नीति अझै खुकुलो बनाउने हो भने बैंक डुब्दैन् ? भूपूमन्त्रीहरुसँग सोच्नलाई दिमागको कमी भएजस्तो छ। अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र सुध्रिसकेको दाबी गर्दै आएका थिए। उनले बजेट भाषण ल्याउनुभन्दा अगाडि ठूल्ठूला कुरा गरेका थिए।

तर, बजेटले छर्लङ्ग बनाइदियो । अर्थतन्त्र सुध्रिएको भए कर्मचारीको तलब किन बढाइएन् ? ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि बढेको छैन्। उनले आफ्नो पद जोगाउन मात्र खोजे । तर, सरकारकै एउटा मन्त्रीले देशको अवस्थाबारे स्पष्ट पारिदिएकी छिन्। सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले देश विदेशी ऋणमा चलिरहेको स्वीकार गरेकी छिन्।

अर्थमन्त्री पुन अस्वस्थ थिए । उनी उपचारका लागि कहिले चीन त कहिले मुलुकभित्रैको अस्पतालको उपचार गराइरहन्थे । अस्वस्थ उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री बनाइदिए । उनी पनि म बिरामी छु भनेर बसेनन् । अर्थतन्त्र सुधार्न धेरै कोसिस गरे । आफूले भ्याउदाँसम्म उनले गरेका हुन् ।

तर, भएन्। अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले तीन–चार वटा निर्णय गर्न जरुरी छ । ती निर्णय गरेमा अर्थतन्त्र ‘ट्रयाक’ मा आउँछ । अहिले धेरैले घर–घरमा पैसा लुकाएका छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट झिक्दै, घरमा लगेर थुपार्दै । सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइदिनुपर्छ।

त्यसपछि सबैले पैसा बैंकमा लगेर बुझाउँछन् । अर्कोतिर सरकारले घरघरमा कर्मचारी खटाएर व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने । उसको काम के ? उसले कसरी सम्पत्ति जोड्यो ? कति सम्पत्ति छ ? सवारी साधन कति छ ? राजश्व तिरेको छ कि छैन् ? सरकारले यो विवरण संकलन गर्नुपर्छ । अनि उनीहरुको लगानी र पूँजीअनुसार कर उठाउनुपर्छ।

जो गरिब छ, जसको आम्दानी छैन्, उसलाई पेन्सन र भत्ता दिने । छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया हुने, घर भाडामा लाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाउनेलाई भत्ता र पेन्सन किन दिने ? जोसँग सबथोक छ, सरकारले उसैलाई सेवासुविधा थुपारिरहेको छ। अनि गरिब ट्वाल्ल।

न उसको आम्दानी हुन्छ न पेन्सन नै पाउँछ । काठमाडौंमा चार वटा घर हुनेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्छन्। यो त गलत हो नि। जो जो गरिब छ, खान लाउनकै समस्या छ, तिनलाई केन्द्रित गरेर भत्ता दिनुपर्छ। अर्को कुरा विदेशी ऋण मिनाहा गर्नलाई आग्रह गरौं। अहिले मुलुकमा ३६ हजार बराबर जनप्रतिनिधि छन्।

उनीहरु जागिर खान गएका हुन् ? राजनीति त सेवा हुनुपर्यो नि। नाकि कमाउने भाडो। तिनको तलबभत्ता कटौती गरिदिऊँ । करारका कर्मचारीहरु पनि हटाइदिने । फोगट्टे करारका कर्मचारी राखिएको हो। तिनीहरुको काम केही छैन्। करारका नाममा राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बनेको छ।

सरकारी कर्मचारीलाई बैठक बस्दा दिने खाजा, पोशाक भत्ता, सवारी साधनलगायतका सेवासुविधा कटौती गरौं। उनीहरु देश–विदेश घुम्न जाँदा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिन्छन्। यो कटौती गर्न जरुरी छ। कार्यालयमा चाहिने सामान किन्दा होस् या आफू चढेको सवारी साधन मर्मत गर्दा होस्, सरकारी कर्मचारीले कमिशन खान्छन्।

हजारको सामान किन्यो भने लाखको बिल बनाउने प्रवृत्ति छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ११ खर्ब त मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष, कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधामा खर्च हुन्छ । विदेशीबाट लिएको ऋणको किस्ता पनि महिनैपिच्छे तिर्नुपर्छ।

अनि विकासचाँहि कहाँबाट हुन्छ ? तैमाथि पनि अब जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। खानै नपाउने स्थितिमा कर कहाँबाट तिर्नु ? पैसा हुनेहरु जताबाट पनि राजश्व छल्छन् । पैसा नहुनेहरु खानै नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। अनि यस्तो पाराले देश कसरी चल्छ ?

कहाँ–कहाँबाट कर उठाउन सकिन्छ ? सरकारले स्रोत खोजेकै छैन्। एउटा व्यक्तिले घरजग्गा गरेर करोडौं लगानी गरेका छन्। मासिक लाखौं भाडा उठाउँछन्। राज्यले त्यहाँबाट कर उठाउनुपर्दैन् ? यत्रा निजी प्लेटका सवारी साधन छन्। त्यहाँबाट कर उठाऊ। आम्दानीको स्रोत नखोज्ने अनि विदेशी ऋण लिएर सरकारी खर्च चलाउने।

कति आनन्द ! लिएको ऋण तिर्नुपर्छ। तर, सरकार आँखा चिम्लेर विदेशी ऋण लिइरहेको छ । केही वर्षमै विदेशी ऋण ह्वात्तै बढेको छ । अधिकांश व्यवसाय दर्ता बिना सञ्चालनमा छ। त्यो अनुगमन गरेर कर उठाउनुपर्यो । त्यसका लागि कर्मचारी राख । एकातिर कर पनि उठ्ने, अर्कोतिर मान्छेले रोजगारी पनि पाउने।

२०६८ सालमा अर्थतन्त्र फस्र्ट क्लास थियो । त्यही सोचेर उनी पुनः अर्थमन्त्री भए । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ। देशमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ। पहिलो चोटि सफल भएका अर्थमन्त्री दोस्रोपटक असफल बन्ने देखिएको छ।