काठमाडौं महानगरका विद्यालयका सटर अब शैक्षिक काममा मात्र

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयले व्यावसायिक भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएका तीन सयभन्दा बढी सटर तथा टहरा खाली गराउन थालेको छ।

महानगरको शिक्षा विभागले गरेको अध्ययनमा महानगरभित्रका ८७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३७ वटाले सटर निर्माण गरी भाडामा दिएको पाइएको थियो । तीमध्ये सोमबारसम्म ११ विद्यालयका २ सय ३७ वटा सटरमा ताला लगाएको विभागले जनाएको छ ।

शिक्षण संस्थाको सार्वजनिक सम्पत्ति गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुँदै आएकाले त्यसलाई रोक्न ताला लगाइएको विभागका विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले बताए ।

यो साताभित्र सबै विद्यालयको सटर खाली गरिसक्ने विभागले जनाएको छ । ७ दिनभित्र सटर खाली नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पहिलो चरणमा ठूला र धेरै सटर भाडामा लगाएका विद्यालयमा पुगेर ताला लगाएको दाहालले बताए ।

जुद्धोदय मावि ठमेल, कन्या मन्दिर क्षेत्रपाटी, पशुपति मित्र चाबहिल, जनकल्याण बौद्ध, महेन्द्र मावि बौद्ध, मंगलादेवी गौशला, रत्नराज्य बानेश्वर, पद्मोदय रामशाहपथ, सहिद शुक्र बागबजार, पद्मकन्या र विजय स्मारक मावि डिल्लीबजारले भाडामा लगाएको सटर बन्द गरिएको छ ।

सटरमा ताला लगाउन शिक्षा विभागका कर्मचारी र नगर प्रहरी खटिएका थिए । सटरमा ताला लगाएर ७ दिनभित्र खाली गराउन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई साँचो दिएको दाहालले बताए ।

कतिपय विद्यालयले दैनिक प्रार्थना सभा गर्ने र खेलकुदका क्रियाकलाप गर्ने जग्गासमेत मासेर जग्गा भाडामा लगाउँदै आएका थिए । शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आय गरेका सटरहरूमा बाध्य भएर ताला लगाउनुपरेको दाहालले जनाए ।

‘पटक–पटक सूचना निकालेर सटर भाडामा नलगाउन महानगरले ताकेता गरेको थियो । प्रअहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई डाकेर पनि भाडा सम्झौता नवीकरण नगर्न भनेका थियौं,’ उनले भने ।

विद्यालयहरूले अटेरी गरेपछि महानगरले हस्तक्षेप गरेको शिक्षा विभागले जनाएको छ । गत असोजमै महानगरले विद्यालयको जग्गाजमिन, भवन भाडामा नलगाउन र लगाएको भए सम्झौता नवीकरण नगर्न भनेको थियो । दाहालले भने, ‘ताला लगाइएका सटरमा पुनः व्यवसाय चलाउन पाइँदैन । व्यवसायीलाई आफ्ना सामान लैजान ७ दिनको समय दिइएको छ ।

विद्यालयहरूले भने सरकारले दिने बजेट अपुग भएकाले सटर भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका थिए । महानगरपालिकाले भने विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्ने जनाउँदै आएको छ ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलले महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा बजेट बढाउँदै लैजाने नीति लिएको बताए । ‘विद्यालयलाई आवश्यक बजेट महानगरले दिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आउँदै छ ।

विद्यालयहरूले बजेट माग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालयले सटररटहरा भाडामा लगाएको ठाउँमा ल्याब, लाइबेरी, खेल्ने ठाउँ महानगरले नै बनाउने योजना छ ।’ कतिपय विद्यालयले अपारदर्शी रूपमा सटर भाडामा लगाएको र अनियमितता भएको समेत अध्ययनको क्रममा भेटिएको पोखरेलले बताए ।

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रअले मनोमानी रूपमा भाडामा लगाएको महानगरको ठहर छ । दोस्रो चरणमा विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा जुद्धोदयलगायत विद्यालयमा भएका अनियमिततामाथि पनि छानबिन गर्ने शिक्षा विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अधिकांश विद्यालयले मिलेमतोमा सटर होटल, रेस्टुँरा सञ्चालन गर्न भाडामा लगाएका थिए। कान्तिपुर