म्यानपावर व्यवसायीको रुवाबासी,बिचौलिया मेनपावरलाई पाखा लगाउदै बैदेशिक यात्र सहज हुँदै : श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट

काठमाडाै। मलेसियासँगको श्रम समझदारीपछि श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मलेसियामा जस्तै अब कतारमा पनि शून्य लागतमा कामदार पठाउने मन्त्री बिष्टको रणनीति छ ।

 

कतारसँग भएको श्रम सम्झौता श्रमिकमैत्री नभएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि कतारसँग छलफल बाक्लो बनाउन लागेको छ।

 

यसका लागि आगामी साता कतारको श्रम ममिला हेर्ने मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारी नेपाल आउने तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।कतारका मन्त्री नेपाल आएलगत्तै यही आगामि नोभेम्बर महिनामै नेपाली टोली कतार जाँदैछ।

 

यी दुई सरकारी भ्रमण र वार्तामा श्रम सम्झौतालाई समायानुकल परिमार्जन गर्न आ-आफ्ना एजेण्डाहरु राख्ने र घनिभूत रुपमा छलफल गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

 

कतारसँग सन् २००५ मा नेपालले श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताले नेपाली कामदारको हितमा धेरै कुरा समेट्न सकेको छैन । यसमा कतार जाँदा कामदारले भिसा शुल्क र हवाई टिकटको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था छैन ।

 

कामदारलाई अप्ठेरो अवस्थामा रोजगारदाता परिवर्तनको अधिकार दिइएको छैन । कामदारले आफ्नो पासपोर्ट रोजगारदातालाई बुझाएर बन्धक जस्तैगरी बाँच्नुपर्छ । कतारसँगको सम्झौताले महिला कामदारको अधिकार सुरक्षाबारे सम्बोधन गरेको छैन ।

 

कामदारका हितबारे सम्झौताहरु अपुरो र अधुरो रहेकाले सरकारले अब क्रमसँग सम्झौता र समझदारीहरु पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

मन्त्री बिष्टले केही समयभित्रै रोजगारीका लागि कतार जान एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने वातावरण तयार हुने जिकिर यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

 

केही हप्ताअघि संसदको उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ता तथा श्रम समितिमा मन्त्री बिष्टले यस्तो व्यवस्थाका कतारसँगको छलफल अन्तिम चरण पुगेको बताएका थिए ।

 

मलेसियासँग पहिलो पटक सरकारी स्तरमा श्रम समझादारी गरेपछि बिष्टले अब कतारसँग एउटा उन्नतस्तरको सम्झौताका लागि पुनरावलोकनलाई प्राथमितामा राखेर छलफल अघि बढाएका हुन् । अहिले पनि कतारमा जाने श्रमिकका लागि फ्री भिसा र टिकेटको प्रावधान लागू छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।

 

अब भने सरकारले विशेष व्यवस्थामार्फत नै कतारसँग श्रमिक पठाउने प्रवन्ध गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।‘कतार जाने श्रमिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न हाम्रो प्रयत्न जारी छ।

 

केही समयभित्रै मजदुरले एक रुपैयाँ पनि नतिरी सजिलो प्रक्रियामार्फत कतार जाने व्यवस्था गर्न हामी पहल र प्रयास गर्दैछौं’ बिष्टले भनेका छन् ।तर, उनले त्यस्तो व्यवस्थाका लागि कस्तो प्रण्णली र संयन्त्र स्थापना हुन्छ भन्नेबारे संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छैनन् ।

 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतारका कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि सरकारी स्तरबाटै विशेष ‘रोजगारी भिलेज’को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

जहाँ कतारका रोजगारदाताहरुले आफ्नो माग लिएर आउन सक्छन् । र, त्यहाँ कामदारले सोझै रोजगारदाताको सोझो भेटघाट गरेर कतारी कम्पनीमा भर्ना हुन सक्नेछन् ।

 

यस्तो व्यवस्थापछि कामदारलाई कतार जानका लागि म्यानपावरसम्म धाउनु नपर्ने अवस्था बन्न सक्ने विश्वास सरकारको छ ।

कामदारलाई एकद्वार प्रणालीबाटै ‘वान स्टप सेन्टर’ मार्फत लैजाने व्यवस्था लागि कतार पनि तयार भएको दावी मन्त्रालयको स्रोतको छ । बिचौलियालाई कुनै मौका नदिने व्यवस्था गर्न यस्तो अवधारणा ल्याउने योजना बनेको हो ।

 

यस्तो प्रक्रियाबाट श्रमिक लैजाँदा एक रुपैयाँ पनि आर्थिक भार पर्न नहुने विषयलाई मन्त्री बिष्टले कतारसँग पनि उठाएका छन् । यसबारे दुईदेशबीच ठोस सहमति हुन बाँकी छ ।

 

भिलेजमार्फत कामदार लैजाँदा सबै प्रक्रिया निःशुल्क हुने गरी सम्झौताको योजना बनेको छ । यो अवस्थापछि म्यानपावरमार्फत नै कतार जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्ने अपेक्षा श्रम अधिकारीहरुको छ ।

 

केही चरण्मा वार्ता भएर सम्झौता पुनरावलोकनको ड्राफ्ट आदान- प्रदान भएपछि दुईदेशबीच औपचारिक सहमति हुनेछ ।

 

तर, कतारसँग पनि कामदार लैजाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने अडानबाट मन्त्रालय कुनै हालतमा पछि नहट्ने र सकेसम्म सरकारीस्तर (जीटुजी)कै लागि प्रयास हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

म्यानपावर व्यवसायीको रुवाबासी

सरकारले मलेसिया र कतारजस्ता मुख्य श्रम गन्तव्यमा कामदारहरु पठाउँदा शून्य लागत कायम गर्ने प्रयास गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुको निद्रा हराएको छ ।

अब कामदारहरुबाट जथाभावी पैसा असुल्न नपाइने भएपछि धेरैवटा म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द हुने स्थितिमा पुगेकाले व्यवसायीहरु सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।