स्थानीय तह उपनिर्वाचनः हल्ला बढी, तयारी कम

काठमाडौं। चैत २० । जनप्रतिनिधिविहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने चर्चा चलेअनुरुप प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि अहिलेसम्म औपचारिक प्रक्रिया नबढेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

‘सरकारसँग बेलाबखत छलफल हुने गरेको छ । सरकारले उचित कानुनी प्रबन्धसहित उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा आयोग सोही अनुरुप अघि बढ्नेछ’, आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगलाई पर्याप्त समय हुने गरी मिति घोषणा गरिनुपर्दछ ।’

 

स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष ३६ रिक्त छन् । त्यसैगरी नगरप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २ रिक्त छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अम्बर नेम्वाङको निधन भएकाले ती स्थान रिक्त भएको हो ।

 

त्यसै गरी प्रदेशसभा सदस्य ३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य १ पद रिक्त छन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उहाँ निर्वाचित कास्कीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ खाली भएको हो । त्यसै गरी प्रदेशसभातर्फ हरिशरण लामिछानेको मृत्युका कारण भक्तपुरको १ ‘क’, उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण दाङ ३ ‘ख’ तथा टेकबहादुर घर्तीको निधनका कारण बाग्लुङ २ ‘ख’ रिक्त छन् । स्थानीय तहमा वडा सदस्य ४ सय १५, महिला सदस्य २ सय ११, दलित महिला सदस्य २ सय ३८ र कार्यपालिका सदस्य ३९ पद पनि रिक्त छन् ।

 

निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारण सोलुखुम्बुको तिङलामा सबै पद रिक्त छन् । तीनवटै तहमा कहाँ, कति पद रिक्त छन् भन्ने औपचारिक जानकारी भने सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि त्यसको पूर्ण विवरण छैन ।

 

यसैबीच मन्त्रालयले पदाधिकारी रिक्त रहेका ठाउँको विवरण मन्त्रालयमा पठाइदिन ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । अहिले पनि आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने काम आयोगले गरिराखेको जनाएको छ ।

 

स्थानीय तहको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणाको अधिकार सरकारलाई छ । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार आयोगलाई छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भए आयोगले तोकेको मितिमा उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।

 

स्थानीय तहका हकमा वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । भर्खरै मात्र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । आयोग प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले मिति तोकिए निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताउनुभयो ।

 

आयुक्त पौडेलले नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद बहालीपछि मात्रै रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनबारे छलफल हुने बताउनुभयो । स्थानीय तहको पदावधि अझै तीन वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । कानुनले एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगराउने भनेको छ । नेपाल समाचार पत्रमा छ।