बाफरे सुब्बा साब

काठमाडौं,चैत्र २३। नायब सुब्बा निजामती सेवामा सानो पद मानिन्छ। यिनको तलब २४ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र छ। तर, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लाग्नेमा धेरैजसो सुब्बा नै छन्। ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा सुब्बा मुछिएकाले पनि अनियमिततामा उनीहहरू बढी संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका तीन लेखापाल (सुब्बा) करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध ६१ करोड २८ लाखको बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। अर्का लेखापाल देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालमाथि २१ करोड ६३ लाख भ्रष्टाचार अभियोग छ। तीनै जनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

 

यस्तै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा ‘रेडयो अपरेटर’ श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ बिगोसहितको मुद्दा छ। उनीमाथि लगाइएको ३३ किलो सुन तस्करीको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी राखेर श्रेष्ठ तारेखमा छुटेका छन्।

 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेमाथि न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको ‘बिचौलिया’ बनेको आरोप छ। उनी न्यायाधीशको निर्देशनमा सेवाग्राहीसँग पाँच लाख घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ।

 

न्याय परिषद् सचिवालयका तत्कालीन लेखापाल शिवहरि ढकाल २४ लाख ४६ हजार भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले सरकारी रकम हिनामिना गरी निजी प्रयोगमा ल्याएको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ।

 

कटारी नगरपालिका उदयपुर तथा माई नगरपालिका इलामका तत्कालीन लेखा प्रमुख रबिनचन्द्र ढकालविरुद्ध सबा सात करोड बिगोसहितको मुद्दा चलाइएको छ। नगरपालिकाको मूल खाताबाट आफ्नो खातामा ठूलो रकम सारेर उनले भ्रष्टाचार गरेका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुमा रहँदा १४ लाख ८९ हजार हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ। ढकाल हिरासतमा छन्।

 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, दुई वर्षयता विशेष अदालतमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दाको विवरणअनुसार दुई सयभन्दा बढी सुब्बा कुनै न कुनै प्रकरणमा मुछिएका छन्। ‘अधिकृतलाई सीधै पैसा माग्न गाह्रो हुन्छ, अनि डिल गर्न लेखापाल, नायब सुब्बाको प्रयोग गर्छन्,’ एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘राजनीतिक नेताले पनि सुब्बालाई नै च्याप्छन्।’ कार्यालय प्रमुखले त आफू अनुकूलकै लेखापाल (सुब्बा) रोज्ने प्रचलन छ। अहिले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल खोज्न सक्रिय छन्।

 

लेखापालमाथि अपारदर्शी खर्च मिलाउन नेता र कार्यालय प्रमुखलाई सहयोग गरेको आरोप छ। नेता र कार्यालय प्रमुखको अपारदर्शी बिलभर्पाई गर्ने सहयोगी लेखापाल नै हुन्छन्। राजस्व बैंकमा दाखिला गर्ने काम पनि सुब्बाकै हातमा हुन्छ।

 

भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु नै सुब्बाबाट हुन थालेपछि अख्तियारले पछिल्लो समयमा उनीहरुमाथि निगरानी गर्न थालेको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे ‘भ्यालु’ हेरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन्। उनले सानो पदमा रहेका ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा चलाइरहेको बताए।

 

‘एयरपोर्टको एउटा रेडियो अपरेटरले साढे १४ करोड अकुत कमाएको छ। यसविरुद्ध मुद्दा लिएर विशेषमा गएका छौं। यातायातका लेखापालले ६२ करोड भ्रष्टाचार गरेको छ’, उनले भने, ‘जागिर प्रवेश गरेका एउटा कर्मचारी २–४ वर्षमै ७–८ करोड कमाउँछन्। तल्लो पदमा रहेर अकुत कमाउने धेरै छन्। त्यस्तालाई पनि हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं।’ कानुनले एक रुपैयाँ घुस खाने र करोडौं भ्रष्टाचार गर्नेलाई समान रुपमा हेर्छ। उनले भने, ‘हामीले त्यसरी नै कारबाही गरेका छौं।’ घिमिरेका अनुसार ठूलाले उन्मुक्ति पाउनु र सानो मात्र कारबाहीमा पर्नु गलत हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।