गुठीसम्बन्धी विधेयकमा छलफल जनभावनाअनुसार नै सरकार अगाडि बढ्ने
काठमाडौँ, असार ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का विषयमा जनप्रतिनिधिसँग सोमबार छलफल गर्नुभएको छ । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर राजधानीमा केही दिनदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । युरोपको भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गुठी विधेयकमा कमी–कमजोरी भए सच्याइने बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेश सभाका सदस्य, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा सहभागी सांसद महेश बस्नेतका अनुसार, गुठी विधेयक र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा तीन ढङ्गले सुझाव प्रस्तुत भएका थिए ।
उहाँका अनुसार, केही जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिएर आन्दोलनकारी, गुठी सम्बद्ध सरोकार पक्ष र विज्ञहरूको छलफल गरी अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । त्यस्तै, केही जनप्रतिनिधिले विधेयक केही समयका लागि स्थगन गरी सरोकारपक्ष र आन्दोलनकारीबीच आवश्यक छलफल गरी गुठी विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । केहीले गुठी विधेयकलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
सांसद बस्नेतले गुठी विधेयकपछिको परिस्थितिलाई भड्काउने हिसाबले गलत ढङ्गबाट परिचालित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरोकारवाला र आन्दोलनकारीसँग आवश्यक छलफल गरी संशोधनको प्रक्रियाबाट विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा छलफलमा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधिहरूको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले परिस्थितिलाई गलत तरिकाले ‘ट्विस्ट’ गरिएको चर्चा गर्दै सरकारले जनताको हितमा काम गर्ने भएकाले जनभावनाअनुसार नै सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका विषयमा आफूले परामर्श गरिरहेको र यस सम्बन्धमा चाँडै यथोचित निर्णय लिइने बताउनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका नेता दिनानाथ शर्मा, सांसदहरू पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, अन्जना विसङ्खेलगायतले गुठी विधेयकका विषयमा सुझाव राख्नुभएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतले विधेयकका विषयमा पर्याप्त छलफल विना आएको धारणा राख्नुभएको थियो ।
सरकारले सम्बद्ध एवं सरोकारवालासँग कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक परामर्श नगरी एकतर्फीरूपमा विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकविरुद्ध गुठियारले असहमति जनाएका थिए । यद्यपि, उपत्यका बाहिर विधेयकको समर्थनमा समेत प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम, गुठी जग्गाको संरक्षण, उपभोग र व्यवस्थान गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।