स्थानीय तहमा बनेन विषयगत समिति

काठमाडौँ, फागुन ४ । स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सभामा तीनवटा समिति निर्माण नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न गाउँ र नगर सभामा विधायन, विकास तथा सुशासन र लेखा समिति निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाको कामलाई आन्तरिक अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण भएको छैन ।

 

उक्त समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति बनाउने, कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फस्र्योटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिनसक्छ । कार्यपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्देशन समितिले दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, कानुनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेस गर्नुपर्छ । विधायन समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेस गरी कार्यपालिकाको स्वीकृतिपश्चात् अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेस गर्नुपर्ने छ । समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नो कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले गर्नेछ ।

 

गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेका आधारमा कतिपय योजना छनोट गर्ने, आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्र्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखसँग मिलेर आफन्त नजिकका व्यक्तिलाई बिल भर्पाइ पछि पेस गर्ने गरी अग्रिम रकम भुक्तानी दिने कार्य भइरहेका छन् ।

 

यस्तै आफन्त र नातेदारलाई ठेक्कापट्टाको जिम्मेवारी दिने लगायतका काम स्थानीय तहमा हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा जारी स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले कानुनले तोकिएका सबै समिति स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, “उसै त स्थानीय तहमा दिएको अधिकार धेरै भयो भनेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले खोस्ने तयारी हुँदैछ, कानुनले तोकिएका समिति पनि स्थानीय सरकारले नबनाउँदा स्थानीय तहप्रति सर्वसाधारणको झनै अविश्वास बढ्दै जान्छ, यसले समग्र स्थानीय तहलाई घाटा हुन्छ ।” गोरखापत्र दैनिकमा समचार छ।