बाजुराका नाै वटै स्थानिय तहले छाउपडी जस्ताे कुप्रथा मान्नेलाई सरकारी सेवा सुबिधा नदिने निर्णय

बाजुरा, फागुन ११।  सुदुरपचश्चिम प्रदेशकाे पहाडि जिल्ला बाजुरामा छाउपडि प्रथामा मान्नेलाई सरकारी सेवा सुबिधा बाट रोक लगाउने निर्णय गरिएकाे  छ। बाजुराका ९ वटै स्थानिय तह, सरकारी कार्यलयहरूले निर्णय गरेका छन्। सदरमुकाम मार्तडीमा रहेका सरकारी कार्यलय र स्थानिय तह सबैमा यस्तो निर्देशन गरेर कार्यन्वयन शुरु गरेको जिल्ला प्रसाशन स्राेतले जानकारी दिएकाे छ। छाउपडि गोठमा राख्ने कुप्रथा मान्नेलाई कुनै पनि सेवा सुबिधा नदिने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रसाशन स्राेतले बताएकाे छ।केहीलाई सेवा सुविधा रोकपछि छाउगोठ समेत भत्काएका छन् ।

बुढिन्नदा नगरपालिकाकाे पाण्डुसेनमा पौाष २४ गते छाउगोठमा अामा  दुई छोराको मृत्यु भए पछि ।नगरपालिकाका गाँउमा महिलाहरुले ज्यानमारा छाउगोठ भन्दै अाफै भत्काउन थालेका थिए।नगरपालिको सेवा सुबिधा बाट रोक लगाए पछि अहिले सबैले अाफै गाेठ भत्तकाउन थालेका छन्।  पहिला धेरै प्रयास गरयौ, गोठ भत्काउनका लागि तर देउता रिसाउछन, भनेर घरमै देउताकाको धामि भनेर टारदै आएका थिए । अहिले भने गोठ भत्काउनु सँगै छाउकुप्रथाका बारेमा चेतना फैलाउने काम गरेका छन् । नगरपालिका बाट सबै सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेको नगरपालिका स्राेतले जानकारी दिएकाे छ।

बुढिनन्दा नगरपालिकाले छाँउ गोठमा बस्ने र बस्न बाध्य पार्नेलाई सरकारी सेवा सुबिधा बाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेपछि पनि स्थानीयहरूले  अाफै गोठ  भत्तकाउन थालेका हुन । बुढिनन्दा नगरपालिकामा छाँउगोठमा तिन जनाको ज्यान गइसकेपछि नगरपालिकाले १ बर्ष देखी थप कडाइ गर्दै अाएकाे छ। छाँउगोठ मुक्त बनाउने अभियान चालाएका थिए । बिगतका जनचेतना मुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै बाध्यात्मक निति निर्माण गरिएको थियो । नगरपालिकाले निर्णय गरे पश्चाप स्थानिय महिलाहरुले आफै गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।

 गौमुल गाँउपालिकाले भने प्रत्येक घर घरमा पुगेर छाउप्रथा मान्यको तथ्याङ्क संकलन गरेका छ, गोठ त एउटा पनि भेटाएनौ तर छाउप्रथा मान्य केहीलाई भने सेवा सुबिधा रोक्का गर्न थालेका छाै । गाँउपालिकाले दिने सबै सेवासुबिधा बाट रोकेपछि छाउपडि प्रथा न्युनिकरणमा गएको  पनि देखिएकाे छ। निति सँगै धामिझाक्री, पुरोहितहरु बढि छाउप्रथा मान्न भएकाले उहाँहरुलाई स्थानिय तहमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम र प्रथा उन्मुलन गर्ने धामि झाक्री सम्मान कार्यक्रम भइरहेका छन् । किशोरीहरुलाई जनचेतना मुलक तथा सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम समेत दिइरहेका छन् ।

महिनावारी भएको समयमा अबिवाहित महिलाले ७ दिन सम्म र बिवाहित महिलाले ५ दिन सम्म छाउपडि गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियाे । महिनावारीको समयमा निकै सास्ती व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । महिलाहरुले महिनावारी भएको ५ देखी ७ दिन सम्म घर बाहिर अलग्गै बस्नु, पर्ने सार्वजनिक स्थल पानी पधेरा प्रयोग गर्न नपाउनु,दुध, दही खान नपाउनु, फलफुलका बाेट बिरूवा छुन नहुने संयोगले कसैको शरिरमा छोइएपनि दुर्वाच्य सुन्नु पर्ने लगायत महिनावारी हुदाका पीडा यस्ता हुन्छन् । त्यो सँग सँगै देबि देबता रिसाउने भन्ने कुप्रथा मान्यताले पनि घरमा बस्न पाइदैन् थियाे ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो । सरकारको निर्देशन पछि २०६४ सालमा कुरिति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्दे्शिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ । विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।