भारत र चीनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध किन गरेनन् ?
काठमाडौं,पुस १७ । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनालाई दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै थप टिप्पणी नगर्ने जनाएका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा केही नभनी आन्तरिक मामिला भएकाले आन्तरिक रूपमै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
सत्तारूढ दल नेकपामा भएको विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई दुईवटै छिमेकी राष्ट्रले असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गर्नुपर्ने चाहना व्यक्त गरे पनि दुवै छिमेकी राष्ट्र नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिएका हुन्। यसले दाहाल–नेपाल समूहलाई झस्काएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पाँच दिनपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले संसद् विघटनलगायतका निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालमै रहेको बताएका थिए ।
उनले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको र नोट गरेको बताएका थिए । श्रीवास्तवले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाटै हल गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए ।
भारतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आन्तरिक मामिला भएको बताइरहेको बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वको टोली नेपाल आएको थियो ।
सो टोलीले पनि विभिन्न पक्षसँग भेट गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको ठहर गर्दै यस विषयमा थप टिप्पणी नगरेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगिरहेको बेला चिनियाँ टोली नेकपाको एकता कायम राख्न भन्दै १२ पुसमा काठमाडौं आइपुगेको थियो ।
काठमाडौं उत्रिएलगत्तै सो टोलीले सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै टोलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेको थियो ।
त्यति नै बेला बेइजिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनलले नेपाल भ्रमण राजनीतिक स्थिरता र विश्वासको वातावरण बनाउन भएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । साथै नेपालको राजनीतिक संकट आन्तरिक मामिला भएको प्रवक्ता चाओले बताएका थिए ।
बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता च्येनलले घुमाउरो हिसाबमा नेपाल लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन, सरकार–सरकारबीचको मित्रतालाई गहन पार्न र सरकारहरूबीच व्यावहारिक सहयोग प्रवर्धन गर्न नेपालमा यो भ्रमण भएको हो ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।