नजर सर्वोच्चतिर, आज कस्तो आउला फैसला
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैको व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा उक्त मुद्दामा सोमबार फैसला आउनेछ।
मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सर्वोच्चले अर्को दिन निर्णय सुनाउने आदेश पनि दिन सक्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार २८ लाई पेसी तोक्दै उक्त मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्ने आदेश गरेको थियो।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सदस्यले रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि असार ९ मा सुनुवाइ सुरु भएर असार २१ मा सकिएको थियो।
यस मुद्दामा देउवासहित १४६ जनाका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जनाले बहस गरेका थिए।
त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका तर्फबाट ४ जना एमिकस क्युरी ९अदालतका सहयोगी० ले सुझावस्वरूप बहस गरेका थिए।
यस मुद्दामा मुख्य रूपमा चारवटा प्रश्न उठाइएका छन् । संसद् विघटन गर्न सिफारिस हुनासाथ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु अधिकार होरहोइन?
राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालत बोल्न मिल्छ वा मिल्दैन रु संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउँदा दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ?
अदालतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर आदेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यिनै चार प्रश्नमा बहस केन्द्रित रहेको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको आदेश माग गरेका छन्।
यति बेला राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय र संविधानको धारा ७६ (५) माथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्याको पनि प्रतीक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको दाबीपत्रमा टिपेक्स लगाइएको, अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको हस्ताक्षर राखिएको भन्ने टिप्पणी पनि सरकारी पक्षबाट उठेको थियो।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेका थिए।
तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको जनाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यो कदम असंवैधानिक भएको दाबी देउवासहितका १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यको छ।
उनीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (नेपाल पक्ष), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा रहेका १३९ जना सदस्य सर्वोच्चमा आफैं उपस्थित भएका थिए । बाँकी ६ जनाका तर्फबाट प्रतिनिधि पठाइएको थियो।
नागरिक दैनिकले लेखेको छ।