मेडिकल शिक्षा व्यवस्थित बनाउन नसक्दा विदेश पढ्न जानेको लर्को
काठमाडौं । केही वर्ष अगाडिसम्म चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले इन्ट्रान्स परीक्षा लिन्थ्ये। सोही आधारमा उनीहरूले नै परीक्षा गर्ने र पास भएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विषय पढ्नका लागि कलेजहरूमा पठाउँथे।
विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका डीनको कार्यालयले चिकित्सा शिक्षाको नियमन, नियन्त्रण सुपरिवेक्षण गर्दै आएका थिए ।
एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ, पारामेडिक्स लगायतको परीक्षा समेत सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै लिने गर्थे । सोही आधारमा विद्यार्थीहरूले सोही विश्वविद्यालयबाट मेडिकल शिक्षा पास हुन्थ्ये ।
पास भएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिने छुट्टा छुट्टै निकाय थिए । मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल लगायतका काउन्सिलले लाइसेन्स दिने काम गर्थे । तर, अहिले मेडिकल शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने सबै जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको काँधमा छ।
आयोगलाई यति वृहत् बनाइएको छ कि उसैले प्रवेश परीक्षा लिनेदेखि लिएर कुन कलेजमा कति विद्यार्थी पढ्न पठाउने भन्ने सम्मको अधिकार छ।
सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिइँदा पछिल्लो समय मेडिकल शिक्षा क्षेत्र एकदमै कमजोर बनेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले आयोजना गरेको चिकित्सा शिक्षा र पुँजी–प्रतिभा पलायन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले आयोगमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । आयोगको टाउकोमा धेरै विषय थोपारेर उसले भार थेग्न नसकेका कारण समस्या भएको उनीहरूको भनाई छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको नैसर्गिक अधिकारी भएको भन्दै उनले राज्यकै कारण मेडिकल शिक्षा तहसनहस हुँदै गएकाे उनिहरूले बताए ।
आज मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा आज विदेश पढ्न जानेको लर्को लागिरहेको छ। नेपालमा भएका मेडिकल कलेजलाई बन्द गराउने, अनेकन् सिस्टम थुपारेर दिनप्रतिदिन जटिल बनाइएकाे हाे।
हिजोका दिनमा पाँच वटा प्रोफेसनल काउन्सिलले गर्ने काम आज एउटा आयोगको काँधमा थोपारिएको छ । ‘सारा जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ। आयोगले कामै गर्न नसक्दा समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।