सुन तस्करी प्रकरण: अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन: गृहमन्त्री श्रेष्ठ

फाइल तस्वीर

काठमाडौं। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा एक सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताए। अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरिएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले तथ्य,प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको उल्लेख गरे। उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुला रहेको भन्दै आउँदा दिनमा पनि हस्तक्षेपबेगर अगाडि बढ्ने बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाही घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–३ मा गणेशको मूर्ति सेलाउने क्रममा हिन्दु युवामाथि सांघातिक हमला भएको थियो।

त्यहाँको समस्या समाधान गर्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। आवश्यक परेमा एकरदुई दिनमै नयाँ निर्णय लिइने उनले बताए। उनले प्रहरी संयन्त्रको कमजोरी हुन नदिने पनि बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई अकास्मात् रूपमा समिति बैठकमा बोलाइएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची थिएन। सांसदहरूले बोलाउन माग गरेपछि समिति सभापतिले उनलाई बैठकमा बोलाएका थिए।

उनले समिति बैठकमा मन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणालीअनुरूप बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री भएकै कारण जतिखेरै आइहाल्नुपर्ने भनेर बैठकमा बोलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

“सभापतिज्यूले मलाई के भन्नुभयो भने,यहाँ त बैठक नै चल्न दिन्न भन्नुभयो, तपाईं नआईकन भन्नुभयो। मैले हार्दिकतापूर्वक,सदासहायता देखाएर मात्रै म आएको हो। म संसद्लाई सम्मान गर्छु।

संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु। तर, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणाली पनि त हुँदो हो। यसो त गर्न मिल्दैन नि ? कुनै पद्धति, प्रणालीमा चल्नुपर्‍यो, उनले भने,त्यसकारण म यसमा सविनयतापूर्वक सबैले यो मूल्यको त पालना गरौँ।

यस्तै आएको बेलामा प्रश्न गर्ने हो भने संसद्मा जस्तै गृहमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिदिनु न ? समितिमा आइहाल्छु नि? कुनै एउटा लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता हुन्छ नि त? मन्त्री भएको कारणले गर्दा उठ्,आइज्, त कहाँ छ,भनेर हुन्छ र? उनले गृह मन्त्रालय देशभरका कारागार सुधार्ने काममा लागेको पनि बताए।