सार्वजनिक बिदाको बेला सरकारी गाडी सडकमा हुइँकिदै,ट्राफिक प्रहरी नै रमिते बन्दै ?

‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ यो मुलुकको रीत नै बनिसकेको छ । कानुन सानालाई मात्र लाग्ने हो भन्ने मानसिकता सर्वसाधारणमा परेको छ। जुन सही पनि हो। किन कि यहाँ ठूलाबडा र पहुँच भएकाले जे गर्दापनि उनीहरुलाई कानुनले नछोएको अवस्था छ।

अहिले सबैतिर दशैं बिदा चलिरहेको छ। सरकारी कार्यालयहरु सबै बन्द छन्। सरकारले सार्वजनिक बिदाका बेला सरकारी गाडी चलाउन नदिने नियम बनाएको छ। तर, सरकारी कर्मचारीले टेरेका छन् त ? सरकारी गाडी दुरुपयोग हुने क्रम जारी नै छ।

सरकारी कर्मचारीहरु सरकारी गाडी लिएर खसीबोका र च्याङ्ग्रा किन्न हिँडेका छन्। सल्लाघारी, कलंकी, थापाथली, टुकुचा खसीबजारमा सरकारी गाडी प्रशस्त देखिन्छन्।

यता, सरकारी गाडीमा आफन्त लिएर उपत्यकाबाहिर जिल्ला गइरहेको भेटिन्छन्। नाका–नाकामा सरकारी गाडी खुलेआम गुडिरहेका देखिन्छन्, तर खोइ त कारबाही ? मठमन्दिर दर्शन गर्न पनि सरकारी गाडीकै प्रयोग गरेका छन्।

सरकारी गाडी बजारमा किनमेल गर्न, आफन्त घुमाउन, रेष्टुरेण्टमा खाना खान जान प्रयोग भइरहेका छन्। तर, ट्राफिक प्रहरीसँग ती गाडीलाई रोकेर सोधपुछ गर्ने आँटसमेत छैन् । ट्राफिक प्रहरीले मतलब नै गर्दैन्।

सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्नु ट्राफिक प्रहरीको दायित्व हो। यद्यपि, ट्राफिक प्रहरी देखेर पनि नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । न कहाँ जान लागेको भनेर सोध्छन्, न पास खोज्छन्।

चार पाङ्ग्रे मात्र होइन्, दुई पाङ्ग्रे सरकारी गाडी सडकमा निष्फिक्री दौडिरहेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब पनि दिएको छ, दशैं भत्ता पनि दिएको छ।

गाउँघर जानका लागि त सार्वजनिक यातायात पनि छन् । सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेपछि कर्मचारीले नियम पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? उनीहरुले गाडी कार्यालयमा राख्नुपर्थ्यो, तर बिदाको दिनमा नियम लत्याएर चलाइराखेका छन्। एउटा सरकारी गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ।

मुलुकमा जतिपनि सरकारी गाडी छन्, ती सबै जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो। त्योसँगै इन्धन पनि जनताले तिरेकै करबाट हाल्नुपरेको छ।

सरकारी कर्मचारीहरु यति अनैतिक भए कि जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेको गाडी चढ्छन्, इन्धन हाल्छन् अनि आफन्त डुलाउन लैजान्छन्।

दशैंभर एक सय लिटर पेट्रोल हाल्छन्। बिल बन्छ, तीन सय लिटरको। सरकार पनि त्यस्तै छ। चुपचाप भुक्तानी दिइहाल्छ। अनि कर्मचारीलाई मात लाग्नु स्वाभाविकै हो।

सरकारी कर्मचारीले चढ्ने गाडी नयाँ नयाँ छ । गाउँघर लैजादाँ ठोक्काउँछन्, आफन्तलाई गाडी सिकाउँछन्, बिगार्छन् अनि मर्मत खर्चचाँहि जनताको खातामा जोडिन्छ।

जनता मरिमरि कर तिर्छन्, यिनीहरु इन्धन र मर्मत गर्दै सकाउँछन्। मर्मत खर्च एक लाख रुपैयाँ लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाउने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीहरुमा छ।

यता, सरकारी गाडी कसरी ठोक्कियो ? बिदाको दिन सरकारी गाडी किन चलाएको ? भनेर सरकारले सोधपुछ गर्दैन् । तिनलाई कारबाही गर्नुको साटो धमाधम उपहारस्वरुप लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइन्छ।

सरकारी कर्मचारीले मनलाग्दी चलाएपनि राज्य सञ्चालकहरु टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु एकदमै लोभी र भ्रष्टाचारी भए । अहिले मात्रै होइन्, पहिल्यैदेखि हो।

उनीहरुलाई सरकारले दिनुसम्म छुट दियो । जसको नतिजा सर्वत्र देखिएको छ । कार्यालयको सामान उठाउने त चलन नै बनिसकेको छ । खरिद गर्न नपाईकन सामान बिगारिन्छ अनि घरतिर दौडाइन्छ। २० हजार रुपैयाँको सामान किनेर एक लाखको बिल बनाइन्छ। तर, कसैले निधिखोजी नै गर्दैन्।

सरकारले कडाइ नगर्दा सरकारी कर्मचारी अटेरी भए। डरै मान्दैनन्। उनीहरुले आफूलाई राष्ट्र प्रमुखभन्दा माथि ठानेका छन् । यता, सरकारले सबै सेवासुविधा पनि सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै दिएको छ।

जनता त केही होइनन्जस्तो सोच राज्य सञ्चालकहरुमा छ। अहिलेको दशैंकै कुरा गरौं, जनता कसरी घर गइराखेका छन् ? सरकारलाई थाहा छ। झुण्डिएर, कोचिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्। पाँच सय रुपैयाँको बाटोमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्, सर्वसाधारण।

सरकारी कर्मचारीहरु आफूलाई ‘राष्ट्र सेवक’ को दर्जा दिन्छन्। यस्तालाई कुन मुखले ‘राष्ट्र सेवक’ भन्ने ? जनतालाई दुःख दिने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, राज्यलाई क्षति पुर्याउनेहरु ‘राष्ट्र सेवक। भन्न पनि लाजको पसारो।

सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने पारा त सबैले देखेकै छौं । घुस नखाईकन काम नगर्नेहरुले राष्ट्रको सेवा गर्ने रे । भन्छन् नि,‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज ।’ यो उखान सरकारी कर्मचारीहरुसँग मिल्दोजुल्दो छ।

जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने सरकारी कर्मचारी ‘फट्याहा’ हुन् । मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बद्नाम बनाउने पनि कर्मचारी नै हुन्। भ्रष्टाचार गर्नमा सरकारी कर्मचारी अघिअघि छन्। तर, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नतर्फ उनीहरुलाई चासो छैन्।

सरकारी कर्मचारी देख्यो कि जनतालाई झनक्क रिस उठेर आउँछ। किन कि सरकारी कर्मचारीको आनाबानीबाट जनता चेतिसकेका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई त के छ र ? जागिर खाऊञ्जेल तलबभत्ता आइहाल्छ, जागिर छोडेपछि पनि पेन्सन आउँछ।

तिनको सेवासुविधा पूर्ति गर्नका लागि जनताले कर तिरेजस्तो भएको छ। जनताको खुट्टामा एक जोर चप्पल छैन्, बिहान बेलुका छाक टार्न सकस छ।

उनीहरुले तिरेको करमा ‘कामचोर’ हरुले मोजमस्ती गरिराखेका छन् । अहिले मुलुकको अवस्थाबाट सबै जानकार नै छन् । मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ।

दशैं छ तर बजारमा व्यापार व्यवसाय छैन्। सबैजसो व्यापार व्यवसाय सुकेका छन्। जनता धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्। तैपनि सरकारले विदेशीबाट ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब, पेस्की र पेन्सन दियो। विदेशी ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

एक जना नेपालीको थाप्लोमा झण्डै ९० हजार रुपैयाँ ऋण छ। यस्तै पारा रह्यो भने सरकारले ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्दैन्। नेपाल नै गुम्ने पो हो कि भनेर सर्वसाधारणले अनुमान लगाउन थालिसकेका छन्। तर, सरकारी कर्मचारीलाई रद्द्द्दीभर पनि फरक परेको छैन्।

देश सकियोस् कि जनता मरुन्, हामी त आफ्नो धोक्रो भर्ने हो भन्ने सोच सरकारी कर्मचारीको देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीले कहिले आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन्।

सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार भइदिएको भए, आज मुलुक यो अवस्थामा हुँदैन्थ्यो । ट्राफिक प्रहरीले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने त पुष्टि भइसकेको छ। अब जनता नै ‘एक्सन’ मा उत्रिनुपर्छ । बिदाको दिन गुडेका सरकारी गाडीलाई च्यापकी च्याप समात्ने अनि ट्राफिक कार्यालयमा बुझाउने।

जनता नउत्रिएसम्म सरकारी कर्मचारीको चेत आउँदैन्। मुलुकमा कति सरकारी गाडी छन् ? भाडाको भन्दा धेरै त सरकारी गाडी छन्। सरकारी गाडी रित्तो गुडिरहेको हुन्छ। तर, बिरामी, बुढाबुढी, बालबच्चा भएकालाई सरकारी गाडीले बोक्दैन्।

उनीहरु कि पैदल यात्रा गर्छन् कि त भाडाको गाडी चढ्छन्। सरकारी कर्मचारीले जनतालाई धेरै नै हेपेका छन्। जनताले तिरेको करबाट नुन खाएका छौं भन्ने कुरा उनीहरुले बिर्सिएको अवस्था छ।

सरकारी कर्मचारी अझैपनि नसुध्रिने हो भने जनताले मुतोड जवाफ दिनेवाला छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका सरकारी कर्मचारीहरु आफैं कानुन टेर्दैनन् । कानुनको धजियाँ उडाउने त यिनीहरु आफैं हुन्।

जनता र राष्ट्रप्रति सरकारी कर्मचारी वफादार छैनन्। कार्यालय जान्छन्, कुर्सीमा कोट झुण्डाउँछन् अनि दलालीको काम गर्न हिँड्छन् । राजनीतिक पार्टीको झोले भएकाले तिनलाई कारबाही पनि हुँदैन्।

आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरुले सरकारी कर्मचारीलाई धमाधम सदस्यता बाँडे। उनीहरुलाई रिझाउन अनेक सेवासुविधा दिइयो । वर्षैपिच्छे तलब बढाइयो। करोडौं पर्ने सरकारी गाडी दिइयो। अहिले आएर सरकारी कर्मचारीलाई पाल्न जनतालाई धौं धौं परेको छ।