कांग्रेस गुट राजनीतिको संक्रमणमा,भागबन्डाले सधैं किचलो
काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनबाट पाएको १० सिट पार्टीभित्र बाँडफाडले किचलो निम्त्याएको छ। १० सिटमध्ये कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौलाका नाममा मात्रै सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। सहमति बन्न नसकेपछि मध्यरातपछि मात्रै कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेर उम्मेदवार टुंग्याएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छनोट गर्दा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नमिलाएको भन्दै कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको हो। कांग्रेसले पाएका १० सिटमध्ये सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मतभार पाएका आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेता डा.शेखर कोइराला समूहलाई तीन सिट दिने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि कोइराला संसदीय बोर्डको बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए।
पहिला देउवाले लुम्बिनीमा महिला,गण्डकीमा अल्पसंख्यक तथा अपांगता र गण्डकीकै अन्य समूह तीन सिटमात्रै लिन भनेपछि कोइराला बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए। केही घण्टापछि सानेपा फर्के पनि राति साढे एक बजेसम्म संख्यामा कुरा मिल्न नसक्दा बैठक बस्न सकेन।
सानेपामै पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समूहको बैठक बस्नुअघि शेखर समूहको छुट्टै बैठकले ४० प्रतिशत अर्थात् ४ सिट नछोड्ने सहमति गर्यो। अन्त्यमा देउवा गलेर बागमतीको महिला कोटा पनि थपेर चार सिट दिन तयार भएपछि बैठक बसेर निर्णय गर्यो।
निर्णयमा महामन्त्री गगन थापाले लिखित असहमति राखेका छन्। थापाले पुस १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिने भनेर मापदण्ड बनाए पनि त्यसअनुसार नभएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।
सबै तह र तप्काकालाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वास पार्टीमा पुनः एकपटक खण्डित भएको भन्दै थापाले यस्ता आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरेका छन्।असहमतिको बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा आफ्नो पूर्ण संलग्नता रहने थापाको भनाइ छ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकको सुरुवातमै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ६ बुँदे विमति राखेका थिए ।
कांग्रेसको विधानमा उम्मेदवारको छनोट संसदीय बोर्डले गर्छ। तर, सभापति देउवाले बोर्ड गठन नगरी पदेन सदस्य रहने पदाधिकारीहरूबाट मात्रै निर्णय गराउन खोजेकोमा शर्माले असन्तुष्टि जनाए।
राष्ट्रियसभा गठनको प्रकृतिअनुसार विशिष्ट व्यक्तिको छनोट, समावेशी, पार्टीभित्रको सन्तुलनलगायतका विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै शर्माले भनेका थिए,विधानलाई समावेशी बनाउने तर, व्यवहारमा कहिल्यै समावेशी हुन नपर्ने ? शर्माले दलितको क्लस्टर छाडेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेतृत्वले फरक विचार गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? भन्दै प्रश्न आफ्नो असहमतिमा गरेका थिए।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले कांग्रेसले बारम्बार दलितप्रति उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । परियारले कर्णाली र वागमतीमा दलितबाट दुई जना राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले कोटामा नपारेकामा आपत्ति जनाएका थिए ।
निर्णयमा कार्यसम्पादन समिति सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि असहमति जनाएका छन्। मधेसमा मधेसीबाट उम्मेदवार नबनाएको भन्दै दुई नेताले असहमति जनाएका हुन्। मन्त्री बनाउँदा रमेश रिजाललाई बनाइएको र राष्ट्रिय सभामा आनन्द ढुंगानालाई टिकट दिइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।