न्याय माग्न आएका जनतालाई हतकडी,मुलुकमा दोस्रो जनआन्दोलनको संकेत

२०६१ माघ १९ गते राजनीतिक दलको सरकारलाई विघटन गरेर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा सत्ता लिए । सो दिनलाई अहिले पनि ‘कु’ भन्ने गरिन्छ। किनकि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखियो। सञ्चारक्षेत्रमा कडा सुरक्षाकर्मी खटाईयो र बन्द पनि गराइयो। बाटोमा पनि आर्मी, प्रहरी खटाइयो।

कीर्तिनीधि विष्ट र तुल्सी गिरीसहित राप्रपा नेपालका नेता कमल थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो। राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाइयो। र, अब आफुले सत्ता चलाउने सपना देखे, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले। जनताको बीचमा गए। उनीहरुको गुनासो सुने । तर, जनताको समस्या समाधान गरेनन्, टाउको मात्र हल्लाउने काम गरे।

ज्ञानेन्द्रले ०६१ मघ १९ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । तर, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले उनी जनताको अधिकार जनतालाई नै फिर्ता दिएर सत्ताबाट हट्न बाध्य भए। ०६५ साल जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनबाट राजतन्त्र हट्यो। र, राजा ज्ञानेन्द्र पनि नारायणहिटी दरबार छोडेर नागार्जुन गएर बस्नुपप्यो।

वर्तमान सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छ। दश वर्षे जनयुद्ध गरेका उनी तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताको बारेमा धेरै नै बोल्ने उनको सरकारम अहिले जताततै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

लद्युवित्त संघसंस्थाले घरखेत नै खाइदिएर उठीबास लगाएपछि पीडितहरु सडकमा उत्रिएका छन् । मीटिरब्याजका कारण पनि कतिपयले आत्महत्या गरिसकेका छन् त कतिपय सुकुम्बासी भएका छन्।

यता, सहकारीले पैसा फिर्ता नगर्दा कतिपय बचतकर्ता डिप्रेसनमा गएका छन्। जीवनभर कमाएको, घरखेत बेचेर राखेको पैसा सहकारीले खाइदिएपछि उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन्।

त्यस्तै, दुग्ध किसानहरु दुधको भुक्तानी नपाउँदा सडकमा दुध पोखिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरु पनि भुक्तानी नपाउँदा आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन्। बैंकका बचतकर्ताहरुको पनि भोक र निन्द्रा हराइसकेको छ। बैंक डुब्ने खबर बाहिरिँदा उनीहरु चिन्तित छन्। व्यापारीहरु पनि व्यापार नहुँदा निराश छन्।

मुलुकमा दिनहुँ बेरोजगारी बढिरहेको छ। हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी, डकैटीका घटना बढ्दो छन् । दिनमा हजारौं युवाहरु रोजगारीका लागि खाडी विदेशिएका छन् ।

मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरु आफ्नो जायजेथा सबै साहु महर्जन वा लघुवित्त संघसंस्थाले खाइदिए पछि उनीहरुले न्यायका लागि झण्डै महिनौं दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगे। आफुले मतदान गरेर पठाएको सांसदहरुले आफ्नो गुनासो सुन्छन् र सरकारले पनि न्याय दिन्छ भन्ने आशमा उनीहरु काठमाडौं आए।

झण्डै महिनौं दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुग्दा उनीहरुको खुट्टा सुन्निएर देखिनसक्नु छ । तैपनि, उनीहरुलाई आफ्नो गुनासो सांसदहरुले सुनिदिने आशा थियो । र, लघुवित्त पीडितहरु त संसद भवनभित्र पनि प्रवेश गरे । यसरी पीडितहरु भित्र प्रवेश गरेपछि सांसदहरुले उनीहरुको समस्या सुनिदिनु पथ्र्यो वा हल गर्नुपथ्र्यो।

बिडम्वना, सांसद, सभामुखहरुले पीडितहरुलाई प्रहरी बोलाएर समात्न लगाए । सभामुख र सांसद दुवै जनताको भोटबाट भएका छन्। हिजो जनताको घरमा भोट माग्न जाँदा चाहिँ यीनीहरुलाई सुरक्षा नचाहिने अनि अहिले जनता आफ्नो समस्या सुनाउन पुग्दा चाहिँ सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाएर पक्रन लगाउने ?

आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएर न्यायका लागि आएका पीडितहरुलाई प्रहरी हिरासतमा पुप्याइयो। र, भोलि विभिन्न मुद्दा चलाएर जेलको चिसो भुँइमा पनि पुप्याइने छ । हिजो बानेश्वर, सिंहदरबारलगायत स्थानको दृश्य देख्दा ०६१ माघ १९ गतेको दिन सम्झिए, सर्वसाधारणले।

माओवादीले नै ०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । माओवादीमा लागेको शंका लाग्दा पनि सरकारबाट खटाइएको सुरक्षाकर्मीहरुले मारिदिने गथ्र्यो।

यसरी आफ्नो सन्तान, परिवार वा छरछिमेकलाई सरकारले नै मारेपछि त्यो टोल वा समाज नै माओवादी हुन पुग्यो । अहिले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुले देश बेच्नुपप्यो भनेर आन्दोलन गरेका होइनन्।

न त सत्ता चाहियो भनेर आन्दोलन गरेका हुन् न त तलबभत्ता चाहियो भनेर नै। उनीहरुले न्यायका लागि आन्दोलन गरेका छन्। यत्रो संघर्ष गरेका हुन्।

लघुवित्त संस्था र साहु महर्जनले आफु सीधासाधी असक्षम जनताको उठीबास लगायो, आफ्नो जायजेथा सबै खाइदियो भनेर उनीहरुले कारबाहीको माग गर्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरेका हुन्।

सरकार जनताको अभिभावक हो । त्यसैले, पीडितहरुले पनि आफ्नो अभिभावकसमक्ष न्याय मागेका हुन्। तर, प्रचण्ड सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन त परको कुरा।

उल्टै उनीहरुलाई आन्दोलन समेत गर्न नदिन सबै क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको छ। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र जसरी उनले पनि सबै ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेका छन्। यो देख्दा प्रचण्डलाई दोस्रो राजा भन्दा पनि केही फरक पर्दैन।

अहिले संसदमा सत्ता वा विपक्ष दलका सांसदहरुले संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका लघुवित्त पीडितलाई थुन्नु हुदैंन भनेर आवाज उठाएका छैनन्। मुलुकका नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायतले पनि यो गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छैनन्। अब सरकारले पीडितहरुलाई तत्काल रिहा नगरे यसले ठूलो रुप लिने छ।

मुलुकमा अर्को जनआन्दोलन सुरु हुनेछ। र, त्यसको नेतृत्व जनताले नै गर्ने छन् । सरकारले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ। गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग अविलम्ब पूरा पनि गर्नुपर्छ। किनकि सरकार जनताको अभिभावक हो। अहिले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुले देशलाई क्षति हुने माग त राखेका छैनन् नि ?

उनीहरुले त आफु सीधासाधीलाई बाँठाटाठाले ठग्यो भनेर त्यस्ता ठगहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। आफुहरु पनि यो देशकै नागरिक हो भन्दै उनीहरुले जनता ठग्नेलाई कारबाही गर्न मात्र त माग गरेका हुन्। तर, सरकार पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुको साटो उल्टै उनीहरुलाई थुनिरहेको छ। यसले सरकारको ज्यादती बढिरहेको पनि देखिएको छ।

हिजो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि यी जनताले पनि आन्दोलन गरेका थिए। यीनीहरुका परिवारहरु पनि सहिद हुन पुगे। मुलुकमा राजतन्त्र हट्यो र गणतन्त्र आयो। तर, अहिले आफुलाई न्याय दे सरकार भन्दा प्रहरीको कठाघरमा पुग्नु परेको छ।

न्याय माग्न संसद भवन छिरेका पीडितहरुलाई प्रहरी बोलाएर थुन्न लगाएका सांसद, सभामुख र राजनीतिक दलहरु आउँदो चुनावमा कुन मुख लिएर जनताको घरमा भोट माग्न जान्छन् ? मिटरब्याज,लघुवित्त पीडितहरु आफ्नो परिवार छोडेर सडकमै सुत्दै,पकाउँदै र खाँदै न्यायका लागि राजधानीसम्म आइपुगे।

अहिले विश्वले देखेको छ,उनीहरुको दुःख, कष्ट र पीडा । तर, सरकारले भने देखेको छैन। उनीहरुको समस्या छिटो समाधान गर्नुको साटो उल्टो थुनिरहेको छ, सरकार। ०६२÷०६३ सालमा जनताले १९ दिन आन्दोलन गर्दा गृहमन्त्री कमल थापा थिए। उनले आन्दोलन दबाउन जनतालाई समात्नेदेखि गोली समेत हान्न निर्देशन दिए।

यद्यपि, जनता मर्न तयार भए, तर आन्दोलन रोक्न तयार भएनन्। अहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितलाई समात्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। अब उनले पीडितहरुसँग माफी मागेर उनीहरुलाई नछोडे यसले ठूलो रुप लिने छ।

पीडितहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले । नत्र देशमा शान्ति हुने छैन । पीडितहरुको एउटै र साधारण माग छ,आफ्नो जायजेथा खाइदिनेलाई कारबाही गरियोस् । तर, सरकार किन उनीहरुलाई न्याय दिइरहेको छैन ? उल्टै उनीहरुलाई थुनिरहेको छ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जनता सोध्छन्, ‘हिजो जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला शोषक, सामान्तीलाई कारबाही गर्ने भन्दै गरिबलाई विभिन्न आश्वासन दिने । अनि अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहिँ न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई थुन्ने ?’

माओवादीमै लागेका कारण कयौं जनताले आफ्नो ज्यान वा परिवार गुमाए। १७ हजार नेपाली जनता सहिद भए। मुलुकमा राजतन्त्र हट्यो र लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। र,अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। तर, शोषक, सामान्तीहरुले आफ्नो उठीबास लगाएको भन्दै मुलुकभरबाट महिनौं दिन हिँडेर राजधानी आएका पीडितहरुलाई न्याय दिने कि थुन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूँ ?

के मिटरब्याजी, लघुवित्त र सहकारीका सञ्चालकहरु सामु प्रधानमन्त्री पनि निरीह बनेका हुन् ? अहिले मुलुक र गरिब जनताका लागि अर्को प्रचण्ड जन्मिनुपर्ने देखिएको छ।

किनकि अहिलेको प्रचण्ड दलाली र माफियाको अगाडि लम्पसार परेको छ। यद्यपि, जनताको आन्दोलन न दबाएर दबिने छ न त थुनेर। सरकारले यो कुरा जति चाँडो बुझ्रन सक्यो, त्यति नै राम्रो हुनेछ।