सयको नोटमा नयाँ नक्सा राख्नु विवाद चर्काउने कुरा मात्र हो: अध्यक्ष भट्टराई

काठमाडौं। सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ।

छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षीय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ।

यस बारेमा विज्ञहरूले पनि आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताउनुभएको छ।

गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बिच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए।

नक्सालाई नेपालको सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ। नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको थियो।

भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा समावेश थिएनन्। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद समष्टिगत रूपमा गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले नयाँ नक्सा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढङ्गको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गरे। उनले इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताए।

उनले सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता,आर्थिक सम्बन्ध,वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढङ्गले नै हल गर्नुपर्ने बताए। उनले सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुने की त कूटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै कूटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि बताए।

उनले भने,नेपालको सीमा विवाद जुन छ,यसको हल हुनुपर्छ। समष्टिगत ढङ्गले गर्नुपर्छ। अंश अंश गरेर यो हल हुँदैन। अलि अनावश्यक ढङ्गको बहस र विवाद चर्काउने कुरा मात्रै हुन्छ।

यसको हल भनेको इपीजी वा नयाँ किसिमको इपिजी वा त्यस्तै अर्को मेकानिजममार्फत सीमा,खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढङ्गले नै हल गर्नुपर्छ। अंश अंश मात्रै हल गरेर हुँदैन।