सरकारको द्धैध चरित्रः ‘जनताको ज्यान लिने’उद्योग खोल्न लाइसेन्स दिने अनि नखाऊ पनि भन्ने ?

धुम्रपान र मद्यपान स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छ । चुरोट, खैनी, सुर्ती, गुट्खा, मदिरा लगायतको सेवनले हजारौं मानिस दिनहुँ अस्पताल भइरहेका छन्। दैनिक सयौंको मृत्यु हुने गरेको छ। यी पदार्थको सेवनले मानिसहरु क्यान्सर,कलेजो,मिर्गौला,फोक्सोको रोगी भएका छन्।

दीर्घकालीन रोगबाट आम जनता थलिएका छन्। तर, सरकारलाई कुनै वास्तै छैन्। सरकारले जनताको भन्दा पनि व्यापारीको हितमा काम गरिरहेको छ। आफ्ना जनतालाई रोगी बनाउने वस्तुहरु उत्पादन र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो सरकार धमाधम लाइसेन्स बाँडिरहेको छ।

यी पदार्थले लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ, अझै कतिको लिने हो ? भन्न सकिँदैन्। यी पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर पटक पटक माग उठिसकेको छ । तर, सरकार सुनेर पनि नसुनेझै गर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यी उद्योगहरुको पक्षमा देखिएको छ । यस्ता उद्योग बन्द गर्नुको साटो मन्त्रालय मौनता साँधेर बसेको छ।

कर लिनका लागि सरकारले जनताको बाँच्ने अधिकार खोसेको छ। अर्कोतिर, उसको घरपरिवार पनि सरकारले तहसनहस बनाइदिएको छ। सरकार कतिसम्म ‘ढोंगी’ भन्ने जनता आफैंले मूल्याङ्कन गरौं। यस्ता उद्योग खोल्न इजाजत दिने सरकार, नखाऊ भन्ने पनि सरकार।

रोग लागेपछि त बिरामी अस्पताल जान्छन्। त्यहाँबाट पैसा असुल्न पाइयो। उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग जनताको ‘ज्यान मार्ने’ पदार्थ उत्पादन गर्नेलाई पनि लाइसेन्स दिन्छ । उद्योग भन्छ । जनताको ज्यान लिने अधिकार मन्त्रालय र विभागलाई कसले दियो ? लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्दैन् ?

आँखा चिम्लेर लाइसेन्स बाँडिएको छ। अहिले अधिकांशले यी पदार्थको सेवन गर्छन्। यसले कतिसम्म रोगी उत्पादन गरिरहेको छ ? सरकारले हेर्न जरुरी छ। शिक्षकले पढाउने बेला भन्छन्,धुम्रपान र मद्यपान सेवन गर्नुहुँदैन्। यो स्वास्थ्यका लाागि हानिकारक छ।तर, शिक्षकहरु आफै खान्छन्।

विद्यार्थीलाई पढाउँदा एउटा, व्यवहारमा अर्को। डाक्टरहरुको हकमा पनि त्यही हो । सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालयमै यस्ता पदार्थको सेवन गर्छन् । सरकारी कार्यालयमा भएका क्यान्टिनहरुमा चुरोट, सुर्ती, खैनी, पराग र मदिराजन्य पदार्थहरु बेच्न क्रम जारी नै छ । कानुन नै छ,‘सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान र मद्यपान गर्न पाइँदैन्।

सरकारी कर्मचारीले नै यो नियम मिचेका छन्। उनीहरु कार्यालयमा चुरोट तान्छन्, मदिरा सेवन गर्छन्। कसले कारबाही गर्ने ? प्रहरी कार्यालयको दायाँबायाँ भएको पसलहरुमा यी पदार्थ बेच्न राखिएको हुन्छ। घरेलु र ‘सिल प्याक’ मदिरा बेचिन्छ। तर, प्रहरी नदेखेझै गर्छ। अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने, खोल्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ।

विडम्बना, अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई कानुन र आफ्नो निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे जानकारी छैन् । ‘जनप्रतिनिधिकै कार्यकक्षमा मदिरा पार्टी’ लगायतका समाचारहरु कहिलेकाँही बाहिर आइरहेको हुन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई राति खाएको रक्सीले बिहानसम्म छोडेको हुँदैन्।

उता, कार्यालयभित्रै धुम्रपान र सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेर बसेका हुन्छन्। कार्यालय समयमा आफूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु समेत सरकारी कर्मचारीले मानेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा चुरोटका ठुटा र गुट्खाका प्याकेटहरु यत्तिकै भेटिन्छ । गुट्खाको खोलले काठमाडौंका सडक दुर्गन्धित भएको छ।

जता हेर्यो गुट्खाको प्याकेट मात्रै देखिन्छ। शहर कसरी सुन्दर बनाउने ? शहरी विकास मन्त्रालयसग कुनै योजना छैन्। सार्वजनिक स्थलमा यस्ता पदार्थ बेच्न प्रतिबन्ध भएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका छैनन्।

बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती बेच्न राखिएको पाइन्छ। अभिभावकहरुले पनि आफ्ना सन्तानलाई यस्ता पदार्थ लिन पठाउँछन्। स–साना बालबालिकाहरु यस्ता पदार्थ लिन पसल गइरहेको देखिन्छ।

जुन सरसर गैरकानुनी हो। केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले धुम्रपान र मद्यपानजन्य पदार्थमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो। त्यस निर्णयबमोजिम नगर प्रहरीहरुले धुम्रपान र मद्यपानजन्य पदार्थ पसलहरुबाट उठाउन थाल्यो। यता, उद्योगी र व्यवसायीहरु उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गए।

अदालतले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन रोकिदियो । यी पदार्थले एकातिर आम सर्वसाधारणको घर व्यवहार तहसनहस भएको छ अर्कोतिर पैसा पनि सकिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही महिनाअघि दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्र २४ सैं घण्टा खुलाउने निर्णय गर्यो।

वैशाख १ गतेबाट सो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो। अब रातभर जाँड खाए नि भयो, चुरोट ताने नि। व्यापारीहरुको कुरा सुनेर गृहले सो निर्णय गरेको हो।

विडम्बना,त्यसले पुर्याउने असर सरकारले देखेन्। राति सुत्ने समय हो, जाँड खाने र नाँच्ने होइन्। गृहले ‘तिमीहरु जति लुट्न सक्छौं, लुट, जनता बिगार,सुरक्षा हामी दिन्छौं’ भनेर छोडिदियो।

यसले त समाजमा बेतिथि फैलिने भयो । सरकारले जति नै सुरक्षा दिएपनि रातको समयमा निर्धक्क हुन सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन्। अब आउने बजेट भाषणबाट सरकारले चुराट, खैनी, सुर्ती, पराग, गुट्खा, मदिरा उत्पादन गर्ने उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ।

करभन्दा जनता ठूला हुन्। करको लोभमा जनताको ज्यानमाथि खेलबाँड गर्न पाइदैन्। रोग लागेपछि उपचार गछौं भन्नु भन्दापनि रोग लाग्नै नदिँदा राम्रो होला। आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र के भइरहेको छ ? भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ। उनीहरु कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भन्नेमै केन्द्रित छन्।

यी पदार्थ सेवन नगरौं, निःरोगी बनौं भनेर स्थानीय पालिकाले जनतालाई सचेत गराएको छैन्। पसलैपिच्छे यस्ता सामान बेच्न राखिएको छ। सरकारले न ती सामान जफत गर्छ न बेच्न राख्नेलाई कारबाही। आर्थिक प्रलोभनका कारण राजनीतिक दलहरुले यस्ता पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसकेको स्पष्ट छ।

दिनभर देश र जनताको गुनगान गाएझैं गर्ने, रातमा जनताको ज्यानमाथि खेलबाँड गर्ने उद्योगीबाट पैसा लिने। यिनीहरु पैसाका लागि जे पनि गर्छन्। जनता शिक्षित, स्वास्थ्य भएमा देश बलियो बन्छ। तर, सरकारलाई चासो छैन्। जनता बिरामी हुँदा अस्पताल र औषधी बनाउने कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ।

त्यसैले पनि यो खेल रचिएको हुन सक्छ । भनिन्छ नि,‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा। सरकारको काम पनि त्यस्तै छ। चुनाव आयो,राजनीतिक दलका नेता चन्दा माग्न व्यापारीकै घरमा पुग्छन्। चाडबाड आयो, सरकारी कर्मचारीहरु व्यापारीको घरमा धाउँछन्। यस्तालाई सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलको नेता भन्नुपरेको छ।

व्यापारीले नेता र कर्मचारीलाई पैसा दिन्छ, जनता मार्छ। सबै राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी व्यापारीका झोले हुन्। यो देश न सरकारी कर्मचारीले चलाएको छ न व्यापारीले। माफिया र व्यापारीले चलाएको देश कहिले उकासिएला ? माफिया र व्यापारीले जहिले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेर्छन्।

हरेक उद्योगी, व्यापारीले कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएका छन्। राजनीतिक दललाई चन्दा र सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिएर उद्योगी, व्यापारीहरु जनता मार्न र तिनका पैसा लुट्न सफल भएका छन्। सरकारले ऐनकानुन बनाउन सक्छ तर नागरिक जन्माउन सक्दैन्। आफूले जन्माउन नसक्ने नागरिकलाई सरकारले मार्न पनि पाउँदैन्।

आफ्नो फाइदाको लागि ‘जनताको ज्यान लिने’ अधिकार कसैसँग पनि छैन्। पैसाका लागि सबै उद्योगी,व्यापारीको अगाडि लम्पसार परेका छन्। आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? तिनले बिर्सिएका छन्।