मधेशपछि उपत्यकामा मीटरब्याज पीडितको बिगबिगी,अन्तरिम सरकारले मीटरब्याजीलाई गर्ला त कारबाही ?

कानुनतः कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिले कर्जा लगानी गर्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन । तोकिएको भन्दा बढी ब्याजदर लिएमा ती संघसंस्था वा व्यक्तिलाई कैद र जरिवाना हुन्छ । तर, कानुनविपरीत मीटरब्याजमा लगानी गर्ने क्रम जारी छ भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने नियामक निकाय निरीह छ । मीटरब्याजबाट धेरै पीडित छन् ।

मीटरब्याजले घरखेत नै सकिने अवस्था बनेपछि केही वर्षअघि मधेश प्रदेशबाट पीडितहरु खाली खुट्टामा महिनौंदिन हिँडेर सरकारलाई आफ्नो वेदना सुनाउन राजधानी आए । उनीहरु भन्थें,‘एक लाख ऋण लिएकोमा १५ लाख तिरिसक्यौं । अझैपनि घरजग्गा फिर्ता दिएन । पाँच लाख लिएकोमा करोड पर्ने घरजग्गा पास गरेर लग्यो ।

आन्दोलनमा आएका पीडितहरु एक लाख रुपैयाँको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज तिरेको बताउँथे । प्रदेश सरकारले आफ्नो पीडा नबुझेपछि न्यायको खोजीमा माइतीघर मण्डला आएका उनीहरुले लामो समय सडकमै बसे । उनीहरुकै कारणले मीटरब्याज भनेको के हो ? सबैले थाहा पाए ।

मधेशपछि काठमाडौं उपत्यका मीटर्रब्याजबाट ग्रसित बनेको छ । शिक्षित भनिएको जमात नै मीटरब्याजीको चंगुलमा परेका छन् । मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्नेहरु उपत्यकामा छ्याप्छ्याप्ती छन् । तर, उनीहरु खुल्न सकेका छन् । बरु, भागिभागि, लुकिलुकि हिँडेका छन् । मीटरब्याजमा लगानी गर्नेहरुले कि धितो राख्छन् कि चेक ।

तोकिएको मितिमा पैसा खातामा जम्मा नहुनेबित्तिकै चेक बाउन्स भइहाल्छ । बैंकिङ्ग कसुरमा फस्ने भएपछि मीटरब्याजमा पैसा लिएकाहरु सम्पर्कविहिन बनेका छन् । यता, ५० लाख पैसा लिएकोमा पाँच करोडको धितो गुमाउनेहरु उपत्यकाभित्र छन् । जग्गा प्लानिङ्गमा लगानी गर्दा डुबेकाहरुले मीटरब्याजमा पैसा चलाएका छन् ।

त्यसैगरी, गाडी, सेयर, विदेश जाने र सहकारीका सञ्चालकहरुले मीटरब्याजमा पैसा लिइरहेका छन् । जसरी पनि तिर्छु भनेर लिएकोमा उनीहरु लुकेर हिँड्नुपरेको अवस्था छ । विगतमा क्यासिनोले सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाउँथ्यो । धेरैको उठिबास लागेपछि नेपालीलाई क्यासिनोमा जान रोक लगाइएको छ ।

क्यासिनोमा प्रतिबन्ध लगाएर के गर्नु, घरघरमा सर्वसाधारणलाई सडकको बासमा पुर्याउने मीटरब्याजीहरु छन् । मासु पसले, गुण्डा, सुन पसले, हार्डवेयर पसले, लुगा पसले, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुले मीटरब्याजमा पैसा लगाउँछन् । प्रहरीका उच्च पदस्थ र राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यसरी अवैध रुपमा पैसा लगानी गर्छन् ।

उनीहरुले एक लाख रुपैयाँ ऋण दिएमा ३० हजार रुपैयाँ पहिल्यै ब्याज काट्छन्, अनि ७० हजार मात्र दिन्छन् । अनि एक लाखकै चेक काट्न लगाउँछन् । उपत्यकामा मीटरब्याज पीडितहरु ठूलो संख्यामा छन् । तर, उनीहरु एकजुट भएर मीटरब्याजीको भण्डाफोरमा उत्रिन सकेका छैनन् ।

पढे–लेखेकै मान्छे मीटरब्याजमा फसेको भनि खिज्याउँछन् भन्ने डरले पनि उनीहरु बाहिर आउन नसकेका हुन् । यता, कोहीकोही आउन चाहेको भएतापनि संगठन नभएकाले पछि हटेका छन् । ७४ जिल्लाका नागरिक उपत्यकामा बस्छन् । पीडित भएपनि उनीहरुले एकअर्कालाई चिनेका हुँदैनन् ।

जसका कारण उनीहरु सडकमा आउन सकेका छैनन् । बरु, भागेर हिँडेका छन् । पहिलेपहिले आफ्नो नाममा जग्गा बेच्दा वा धितो राख्दा परिवार वा आफन्तले ३५ दिनसम्म हकदाबी गर्न पाउँथ्यो । सरकारले अहिले २४ घण्टाको समयावधि राखेको छ । यो नियमका कारण धेरै हकदाबी गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

मीटरब्याजीले २४ घण्टासम्म कर्जावाललाई अल्मलाएर राख्छन् । २४ घण्टा बितेपछि हकदाबी गर्नै पाइँदैन । सरकारले मीटरब्याजीलाई फाइदा हुनेगरी कानुन ल्याएको हो । जनतालाई सुकुम्बासी बनाउनमा राज्यकै हात छ । सरकारले ३५ दिनको साटो बढाएर तीन महिनाको बनाउनुपर्ने हो ।

तर, सरकारले जनता मार्ने र मीटरब्याजी मोटाउने कानुन बनाएको छ । जुन तत्काल संशोधन हुन आवश्यक छ । कतिपय जिल्लामा गाउँबाट सदरमुकाम आउनै एकाध दिन लाग्छ । फेरि भन्नेबित्तिकै मान्छेसँग पैसा पनि हुँदैन । आउन चाहँदाचाहँदै पनि कतिपयको लागि सम्भव हुन सक्दैन ।

विडम्बना, सरकारले यी कुराको ख्याल नै गरेको देखिँदैन । मुलुकमा सँधै बिचौलिया, मीटरब्याजीहरुको पक्षमा कानुन बन्छ । कानुनले कहिल्यै नागरिकलाई देख्दैन । मीटरब्याजले कतिसम्म गरेको छ ? लघुवित्तले एउटी महिलालाई एक लाख रुपैयाँ ऋण दियो । त्यो ऋण तिर्न उनले अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिइन् ।

त्यसैगरी, उनलाई ४९ वटा लघुवित्तबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लाग्यो । लघुवित्तले एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत लियो । १४ प्रतिशत ब्याज देखाएर ८० प्रतिशतसम्म असुल्यो । २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए ।

मीटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनमा रहेकै अवस्थामा लामिछानेले एउटा कमिटी गठन गरे । जसले मीटरब्याज पीडितको उजुरी लिने र मीटरब्याजीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि मीटरब्याज पीडितहरु घर फर्किए । दाहालकै सरकार हुँदा लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलन गरे ।

लघुवित्तको समस्या समाधानका निम्ति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कमिटी गठन गरे । सो कमिटीले प्रतिवेदन बुझायो तर कार्यान्वयन भएन । दराजमा थन्कियो । उता, मीटरब्याजसम्बन्धी कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउनै सकेन । सरकारले तीन महिनापछि अर्को म्याद थपिदिएन ।

जसका कारण कमिटीको कुनै औचित्य नै रहेन । जुनसुकै व्यवस्था वा सरकार भएतापनि शोषक, सामान्तीले गरिबहरुलाई लुटेको लुट्यै छन् । सर्वसाधारण सुकुम्बासी हुने क्रम जारी छ । आफ्नो सम्पत्ति गुमाएर पनि भागिभागि हिँड्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ । मीटरब्याज पीडितहरु अहिलेपनि लाखौंमा छन् ।

लाखौंको घरबास उजाड्नेहरुलाई कारबाही गर्न अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो देखाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि मीटरब्याजी हुन् । बैंक, सहकारी, फाइनेन्स, लघुवित्तले लाखौंलाई सुकुम्बासी बनाएको छ । धेरैलाई मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कारणले आत्महत्या गरेको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । तर, जनताको ज्यान लिने त्यस्ता संघसंस्था र व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । जसका कारण अझै धेरैलाई सुकुम्बासी र मर्न बाध्य बनाउन उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

सर्वसाधारण मीटरब्याजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यालय देख्नेबित्तिकै ढुंगाले हिर्काउन खोज्छन् । तर, के गर्नु, कानुनले दिँदैन । अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् । गृहमन्त्री कानुन व्यवसायी हुन् । न्याय दिने ठाउँमा पुगेको र न्यायका लागि वकालत गर्ने दुवैलाई कानुनको विषयमा राम्रो जानकारी छ ।

कानुनविपरीत मीटरब्याजमा लगानी गरेर जनतालाई सडकमा पुर्याउनेलाई अहिलेको सरकारले कारबाही गर्छ कि संरक्षण ? हेर्न बाँकी छ । हरेक नागरिकको जनधनको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । विगतका सरकार त नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्न चुक्यो, वर्तमान सरकारले के गर्ला ?