समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको धमाधम पैसा फिर्ता, स्रोत खोज्न बेवास्ता ?

सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । सहकारीमा एउटै बचतकर्ताको १० हजारदेखि ४५ करोड रुपैयाँसम्म फसेको छ । सरकारले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले ती सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिइरहेको छ ।

सरकारले पैसा त फिर्ता दियो तर स्रोत खोजेन । सहकारीमा राखेको पैसाको स्रोत के ? व्यवसाय गरेर हो कि घरभाडामा लगाएर रु घरजग्गा बेचेर र विदेश गएर हो कि ? यो राजश्व छली र भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने मौका हो । तर, सरकार स्रोत खोज्न विफल भयो ।पसल थापेर राखेको हो भने दर्ता खोज्नुपर्यो । कर तिरेको छ कि छैन? हेर्नुपर्यो । जागिर खाएर राखेको पैसा हो भने आम्दानी र खर्च निकाल्नुपर्यो। जग्गा बेचेको पैसा हो भने कतिमा किन्यो ? कति राजश्व तिर्यो ? विवरण केलाउनुपर्यो । यति गर्यो भने कसको कालो, कसको सेतो धन हो? दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ ।

सहकारीमा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य नभएकाले भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेको, दुनियाँलाई लुटेको पैसा लगेर राखियो । कसैले स्रोत देखाउन सकेन भने त्यो पैसा राष्ट्रियकरण हुन्छ । अपराधीहरु कानुनको दायरामा आउँछन् । तर, सरकारले खुईका खुई पैसा फिर्ता दिइरहेको छ ।सहकारीको नियमनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागको स्थापना गरिएको थियो । तर, सरोकारवाला निकाय आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुक्यो । सहकारीहरुले बचतकर्ताको पैसा लगेर घरजग्गामा खन्याए । घरजग्गामा मन्दी आएपछि सहकारी डुबे ।

अहिले ती सहकारीलाई सरकारले धमाधम समस्याग्रस्त घोषणा गरिरहेको छ । ती सहकारीको पैसा फिर्ता गर्न थालिएको छ । तर, त्यो पैसाको स्रोत खोजिएको छैन। अनि देश कसरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टबाट हट्छ रु राजश्व कहाँबाट उठ्छ रु सरकारले स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै पैसा लिनै जाँदैनन् ।गएकाले पनि स्रोत खुलाउन सकेनन् भने समातेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकियो।

यसरी भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ । राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा कालोधन छ, राजश्व छलेको, भ्रष्टाचार गरेको पैसा राखिएको छ भनि पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परिसकेको छ ।४१ महिनासम्म उजुरी थन्क्याएर राखिएको छ । न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण छानबिन गर्छ न सहकारी विभाग । उजुरी पर्दा त छानबिन गर्दैन भने उजुरी नगरेकालाई छानबिन गर्छ ? सरोकारवाला निकायकै लापरवाहीले सहकारीमा बेतिथि आएको हो । थोपोथोपो गरेर समुन्द्र बन्छ भनेझैं राज्यको ढुकुटीमा पनि थोरैथोरै गरेर राजश्व उठ्ने हो ।

त्यसका लागि राज्य पनि अलिक सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारीमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ, तर गलत गर्नेहरु कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। कानुनमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्यो भने कारबाही हुन्छ । कैद र जरिवानाको सजाय त भोग्नैपर्छ, साथै जागिर पनि जान्छ ।जनताले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व एक रुपैयाँ पनि छल्नुहुँदैन । सरकारले जतिलाई पैसा फिर्ता दिएको छ, तिनको स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत खुलाउन नसक्नेलाई पैसा दिने होइन, कारबाही गर्ने हो । समितिले स्रोतबिना पैसा फिर्ता दिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ । राज्यमाथि अन्याय गर्नेलाई सरकारले न्याय गर्ने होइन, कानुनको दायरामा ल्याउने हो ।

स्रोत नखुलाईकन पैसा फिर्ता दिनु भनेको भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरुलाई राज्यले साथ दिनु हो । सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारबाट यो काम नहोस् । सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावल यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । बैंकमा १० लाखभन्दा बढी पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।सहकारीमा ४५ करोडसम्म एकै जनाले राख्दा पनि स्रोत खुलाउनुपरेन । सहकारीमा एउटै व्यक्तिको ४५ करोडसम्म फसेको पाइएको छ । एउटै व्यक्तिको ४५ करोडको सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ? यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । सहकारीमा स्रोत खुलाउनुपर्दैन भनेर भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेको पैसा लगेर राखे ।

अहिले आफूलाई सहकारी पीडित भनिरहेका छन् । तर, वास्तविक पीडित उनीहरु नभई राज्य हो । भ्रष्टाचार बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देश बदनाम भयो । राजश्व छल्दा राज्य कंगाल भयो । करोडमा घरजग्गा बेचेर २० लाखको राजश्व तिरे । ८० लाखको राजश्व छलियो ।३०–३५ लाखमा गाडी किन्ने, जम्मा आठ सय राजश्व तिर्ने । पसल दर्ता नगरेर राजश्व छल्ने । एउटा दुलोजत्रो कोठाको सातदेखि ३० हजार रुपैयाँ, फ्ल्याटको १५ हजारदेखि लाखौं र सटरको ३० हजारदेखि २४ लाखसम्म भाडामा लगाउने, घरबहाल कर नतिर्ने । सटर २० देखि ६० लाखसम्म बेचिएको छ ।

राज्य र डेरावाललाई ठगेर ब्याज खान सहकारीमा राखेको पैसा होइन रु कतिपयले सरकारी, सामुदायिक, गुठीलगायतका जग्गा दर्ता गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखे । एउटा सामान्य सरकारी कर्मचारीले काठमाडौंमा घरजग्गा किनेर सहकारीमा पैसा राखेका छन् । तिनको स्रोत खोज्नुपर्छ कि पर्दैन रुबाघको मुखमा शिकार आइसकेको छ, शिकार गर्न मात्र बाँकी छ । बालेन सरकारको एउटा निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं राजश्व आउँछ । राज्यलाई क्षति पुर्याउनेहरु कानुनको दायरामा आउँछन् । राज्यलाई दोहन गर्ने, सरकारी सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरु यही नेपालभित्रै छन् ।

तिनलाई खोज्नको मात्र देर हो । यिनीहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ । बालेन सरकारले २०६२–६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । तर, अदालतले छानबिन रोकिदियो । यता, सरकार छानबिनबिनै पैसा फिर्ता दिइरहेको छ ।अनि देश कसरी भ्रष्टाचारमुक्त बन्छ रु कानुनले संस्था ऐन २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्था खारेज भएपछि त्यसको चल अचल सम्पत्ति सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, खारेज भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ३०७ वटा यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सरकारलाई प्रभावमा पारेर यातायात व्यवसायीले समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण दिएनन् । रोक्का भइसकेको सम्पत्ति फुकुवा गरियो। बालेन सरकारले तत्कालै ती सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने खर्बौंको सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीको रजाइँ चलिरहेको छ ।देशचाँहि ब्ल्याकलिष्टमा पर्ने अनि व्यक्तिचाँहि राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने रु राज्य कंगाल छ, हिजोको दिनमा चप्पल लगाउने हैसियत नभएकोहरु राज्यको सम्पत्ति लुटेर मालामाल भएका छन् । जनता राजश्व तिर्नै चाहँदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्यो कि दाँतबाट पसिना छुट्छ ।

जसरी हुन्छ, राजश्व छल्नुपरेको छ । अनि यस्तैलाई देशचाँहि सिंगापुरजस्तै चाहिएको छ । देश राम्रो हुनलाई त पहिले जनता जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता पनि लुट्ने, राज्य पनि स्रोत नखोज्ने । यसरी देश बन्दैन । सरकारले कहाँ कहाँ राजश्व छली भएको छ ? सरकारी सम्पत्ति कहाँ दोहन गरिएको छ रु खोज्नुपर्छ ।अनि मात्र देश बन्ला । ब्ल्याकलिष्टबाट बाहिर आउला । नत्र त सम्झिने, पानी छम्किने मात्र हो ।