प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रमाणपत्र विवादमा अल्झियो
काठमाडौं, साउन १४ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ अनुमोदन गर्न नसक्दा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गत बिहीबार भए पनि दुई दिन बितिसक्दा पनि सुनुवाइ अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नमा जोशीको जवाफ आइसके पनि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सरेको थियो ।
समितिको बैठक आइतबार बिहान आठ बजेका लागि डाकिए पनि आज सोमबार दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको समिति सदस्य निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।
आइतवार बिहान बस्ने भनिएको बैठक समिति सदस्यद्वय पुष्पा भुसाल र जितेन्द्र देव काठमाडौं बाहिर भएको र आवश्यक छलफल गर्न पनि बाँकी रहेको हुँदा बैठक नबसी स्थगित भएको समितिका सदस्य सांसद पालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘प्रधानन्यायाधीश जोशीले झारा टार्ने तरिकाले जबाफ दिनुभएकाले हामीलाई चित्त बुझेको छैन । उहाँले आजको बैठकमा थप सुनुवाइ गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरुको रेकर्ड फाइल चुस्तदुरुस्त नराख्दा समस्या भएको बताउनुहुन्छ । केसीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘समिति शक्तिशाली हुन्छ । त्यसैले पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक हो । न्यायपरिषद्को रेकर्ड प्रणाली अद्यावधिक नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।’
कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहनु र समितिले पनि बैठक सार्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । न्यायपरिषद्लाई बुझाएको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा एसएलसीको प्रमाणपत्रमा दुईवटा फरकफरक सिम्बोल नम्बर फेला परेपछि समितिले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति गरेका १२ जना पदाधिकारीको सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको थियो । तत्पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुष्ट हुन सक्ने भएर सुनुवाइ अनुमोदन अघि बढ्न नसकेको हुन सक्ने अधिवक्ताहरुको बताउँछन् । -नेपाल समाचारपत्रबाट