मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको कारण खानै नहुने अयोग्य देखिए दूध, पानी र तेल

काठमाण्डौं,असोज १६ । नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामानको रुपमा रहेको दूध, पानी र तेल उत्पादनको क्रममा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको कारण खानै नहुने अयोग्य देखिएको सरकारलेनै स्वीकार गरेको छ । तर, कुन–कुन दूध, पानी र तेल उद्योग भने खुलाएको छैन ।

 

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य समानमध्ये दूध, पानी र तेल मापदण्डविपरीत भएकाले त्यस विषयमा उपभोक्तालाई सचेत गराउने अभियान नै सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी नै गराएका छन् । संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री खनालले उपभोग्य वस्तुको नियमन गर्न र उपभोक्तालाई सचेत तुल्याउने गरी एकवर्षे अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराएका हुन् ।

 

‘मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा दुग्ध डेरीमध्ये कुनै पनि राम्रो हालतमा छैनन्’, समिति बैठकमा मन्त्री खनालले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित दुई सयवटा खानेपानी आपूर्ति उद्योग रहेकोमा बढीमा पाँच मात्रै ठीक हालतमा रहेको छ । तेलको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।’ एकपटक प्रयोग भइसकेको खाने तेल अर्कोपटक खानेकुरा बनाउँदा विषादी हुँदै जाने पक्षलाई ख्याल गर्ने चलन नरहेको बताउँदै मन्त्री खनालले अभियानका क्रममा यस्ता पक्षको नियमन, निर्देशन र कारबाही गरिने बताए ।

 

मन्त्री खनालले कृषि उत्पादनभन्दा जमीनको प्रयोगसम्बन्धी समस्या जटिल रहेकाले जमिनसम्बन्धी देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कामलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जग्गामा रही आएको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्यले छिट्टै मूर्तरुप लिने बताउँदै उनले मुलुकमा अहिले मोहीको सङ्ख्या एक लाख २१ हजार रहेको बताए ।

 

मन्त्री खनालले कृषि अनुदान र गरिबी निवारणका कार्यक्रममा न्यून आय भएका गरिबको पहुँच अझै स्थापित हुन नसकेको बताउँदै रासायनिक मलमा हालको अनुदान कायम राखेर सबै किसानले सर्वसुलभ ढङ्गबाट मल प्राप्त गर्न बजेट विनियोजन दोब्बर तुल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । रासायनिक मल र दूधसम्बन्धी समस्या चुनौतीका रुपमा देखिएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदीय समितिको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरिएको बताए । यसअघि समितिका सदस्यले जमिनको हुँदै आएको खण्डीकरण रोक्न, कृषक लक्ष्य कार्यक्रम बनाउन तथा रासायनिक मलको वितरणलाई सरल बनाउन सुझाव दिएका थिए । आर्थिक दैनिकबाट