अख्तियारको निगरानी,पुल र सडकमा सांसदविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ , असोज २०। तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र निशाना बनाएको भनि आलोचना खेपिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रवार सत्तापक्षका एक सांसदसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
पछिल्ला दिनमा कमसल ढङ्गले सडक र पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको चर्चा चुलिएकै बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता काममा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
अख्तियारका अधिकारीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएका उजुरीहरू बढिरहेको बताएका छन्।
त्यही क्रममा पश्चिम नेपालको एउटा पुल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सत्तारूढ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबाट सांसद बन्नुअघि निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्शन प्रालिका अध्यक्ष रहेका हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा अध्यक्ष सुमित रौनियार लगायतविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
त्यसमा नौजना सरकारी कर्मचारी र परामर्शदाता कम्पनीका एक सञ्चालक समेत छन्।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले पप्पु कन्स्ट्रक्शनबाट बबई पुल निर्माणमा कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएकोबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, “पप्पु कन्स्ट्रक्शनका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायणप्रसाद साह रौनियार तथा हालका अध्यक्ष सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ।”
अख्तियारको मागअनुसार कारबाही भएमा सांसद रौनियार र उनका छोराले १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो र जरिवाना तिर्नुपर्ने वा दुई वर्षसम्म कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ।
पप्पु कन्स्ट्रक्शनले बर्दियामा बनाएको पुल उद्घाटनअघि नै भत्किएपछि निर्माण कम्पनी र स्वीकृत गर्ने सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध बारम्बार प्रश्न उठाइएको थियो।
तर पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका सांसद रौनियारले आफ्नो बचाउ गरेका थिए।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता कोइरालाले अनियमितता भएका वा हुनसक्ने अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि अख्तियारले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “निर्माण भइरहेका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूमा कमसल सामान प्रयोग गर्ने र त्यसैका आधारमा बिल भरपाइ बनाउने ठेकेदार तथा कर्मचारीका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।”
राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै कतिपय ठेकेदारहरूले गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेर कमसल भौतिक संरचना बनाउने गरेका खबर पछिल्ला महिना निकै प्रकाशमा आएका छन्।तर अख्तियारको पछिल्लो कदममात्र व्याप्त अनियमितता नियन्त्रणको निम्ति पर्याप्त नहुने कतिपयको मत छ।बीबीसीबाट