निर्मला हत्या प्रकरणमा दोषीसम्म पुग्न आयोगलाई सकस
काठमाडौं असाेज २८। निर्मला हत्याकाण्डको छानबिनमा दोषी पहिचान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सकस परेको छ। गत साउनमा बलत्कारपछि हत्या गरिएकी पन्तको आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो। आयोगको टोलीले भदौ पहिलो सातादेखि घटनाको छानबिन सुरु गरेको हो। तर, प्रारम्भिक छानबिनको रिपोर्ट तयार गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकारी छानबिन टोलीको छानबिनमाथि नै आयोगले अनुसन्धान गरेको बताए। सरकारी छानबिन टोलीको सूचना संकलन संरक्षण र परीक्षण राम्रोसँग नहुँदा दोषी पहिचान नभएको आयोगले औंल्याएको छ। ‘हामी अनुसनधानकै चरणमा छौं’, वस्तीले अन्नपूर्णसँग भने। सरकारद्वारा गठित छानबिन टोलीको अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरी औंल्याउँदै वैज्ञानिक अनुसन्धान सुरु गर्न आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ।
घटनाको वास्तविक तहसम्म पुग्नै गाह्रो भएकाले राज्यका सबै निकायको अनुसन्धान पूर्ण हुन नसकेको मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले बताए। ‘घटना निकै जटिल बनाइयो। घटनाको परिस्थतिजन्य कारण कसैले पेस गर्न सकेनन्। नेपालका अनुसन्धान निकायसँग यस्ता अनुसन्धानको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ’, प्याकुरेलले भने।
सरकारको अनुसन्धानका कमीकजोरी उल्लेख गरे पनि आयोगलाई समेत उक्त घटनाको अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारलाई सिफारिस गर्न चुनौती भएको छ। निर्मला हत्या घटनाको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले भदौ ७ मा हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले असोज दोस्रो साता मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा पूर्वप्रहरी प्रमुखसँगसमेत अनुसन्धान टोलीका कमीकमोजीका विषयमा छलफल गरेको थियो। पन्तको भेजाइनल स्वाब र त्यसबाट निकालिएको डीएनए नमुना यथास्थितिमा सुरक्षित राख्न मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
पन्त हत्या प्रकरणका सम्बन्धमा गरिएका चिकित्सकीय जाँच तथा प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणका सम्बन्धमा सुझाव लिने उद्देश्यले डीएनए विज्ञहरूसँगको छलफलपछि आयोगले निर्देशन दिएको हो। छलफलका क्रममा डीएनए र शव परीक्षण प्रतिवेदनका प्रतिलिपिको समेत सूक्ष्म अध्ययन गरिएको थियो।
अध्ययनपश्चात् आयोगले मृतक निर्मलाको भजाइनल स्वाब नमुना संकलन गरी केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन पनि महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुरलाई पत्राचार गरेको छ। त्रिवि फरेन्सिक मेडिसिन विभागका कानुनी चिकित्सा विज्ञ डा। हरिहर वस्ती, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगसालाका डीएनए विज्ञ डा। दिनेश झासँगको छलफलपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘बालिका पन्तको यौनी पहिलो पटक छेदन भएको र उनको गर्भाशयमा वीर्य रहेको पाइएकोले त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको हो। प्रहरी यो प्रमाणकै आधारमा अपराधीसम्म पुग्न सक्छ। तर, त्यस प्रमाणको संकलन, संरक्षण तथा वैज्ञानिक परीक्षण भयोरभएन त्यसको अनुसन्धानमा हामी छौं’, आयोग सदस्य वस्तीले भने, ‘त्यही प्रमाणको आधारमा दोषी पहिचान हुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ।’ सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदन आउन ढिला हुँदा पीडितको न्यायमा थप संशय पैदा भएको छ।आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट।