उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रदिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो, प्रतिवेदन भने अझै गोप्य

काठमाडौं, माघ २ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आयोग गठन भएको ५ महिना ७ दिनमा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई करिब ४ सय ७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भएका सबै विषय केही दिनकालागि गोप्य राखिने भएको छ ।

 

उक्त कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले वाचन गर्नुभएको धारणा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन आफुले अध्ययन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएपछि मन्त्रालयले तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थिएन । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदन मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने भएको छ ।

 

यो सिफारिस मात्रै हो, यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निति र ऐन बनाउने छ–कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।नेपालमा बिसं २००९ सालमा शिक्षा समितिको स्थापना भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि बिसं २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो ।

सो आयोगको सिफारिसको आधारमा नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । बिसं २०१८ सालमा सर्वाङगिण शिक्षा समिति, बिसं २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती लागु भएको भयो ।

 

सोही पद्धती अनुरुप नेपालमा निजी र सामुदायिक गरी दुई धारको शिक्षा लागु भएको थियो । बिसं २०२८ सालको शिक्षालाई नया शिक्षा योजनाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । सोही सालबाट व्यवासायीक शिक्षाको शुरुवात भएको थियो ।

बिसं २०३९ मा रणधिर सुब्वाको अध्यक्षतामा शाही शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो ।

 

त्यस्तै २०४९ सालमा बहुदलीय व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यामिक शिक्षाको परिभाषा दिदै उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद गठन गरिएको थियो । त्यसपछि बिसं २०५५ मा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । त्यसको २० वर्ष पछि सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

 

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालनमा श्रेष्ठको कार्यकालमा बिसं २०७४ सालमा गठन भएको आयोग भंग गरी बिसं २०७५ साउन ३२ गते सरकारले २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले मन्त्री श्रेष्ठले गठन गरेको आयोगले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ग्रहण गरी नया प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनको अंश कति चुहिन्छन थाहा छैन तर अध्ययन गरेर सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । प्रम ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरु आफुले गहन रुपमा अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

 

उहाले भन्नुभयो–प्रतिवेदनमा भएका विषय समेटेर सरकारले ऐन निर्माण गर्ने छ । तर निजी शिक्षाप्रति लक्षित गर्दै उहाले अवको केही वर्षमा निजी विद्यालय बन्द हुने बताउनुभयो । ऐन ल्याएर बन्द गर्नु भन्दापनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर निजी विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउने उहाले दावी गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो–सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएपछि निजी विद्यालय त्यसै बन्द हुने छन त्यसैले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । उहाले अहिलेकै अवस्थामा निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

 

प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तन मार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, आजीवन सिकाइका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, शासकीय संयन्त्रहरूको पुनःसंरचना गरी जनमैत्री बनाउने जस्ता विषयहरू शिक्षा नीतिका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन । नेपाल समाचारपत्रबाट