सरकारले मलेसियाबाट‘कलिङ भिसा’ आएका कामदारको विवरण म्यानपावरसँग माग्यो

काठमाडौं माघ, ७ । सरकारले मलेसियाका लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत कलिङ भिसा प्राप्त गरेका सबै कामदारको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । व्यवसायीले मलेसियासँग श्रम समझदारी हुनपूर्व हजारौं कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदार पनि रोकेर राखिएको भन्दै राजनीतिक लबिङ तीव्र बनाएका थिए ।

 

सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर एजेन्सीलाई १५ दिनभित्रै सबै कलिङ भिसा लागेका कामदारको सबै खालका विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।व्यवसायीले यस्तो कामदारको संख्या ९ हजार २३४ रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

 

तर, सरकारलाई भने व्यवसायीको विवरण सही छैन भन्ने आशंका छ । उनीहरुले चलदेख गरेर अरु कामदार पनि पठाउन यस्तो दावी गरेको आशंका गरिरहेको सरकारले व्यवसायीसँग विवरण नै मागेर ‘क्रशचेक’ गर्न खोजेको छ ।

 

‘हामीले भिसा आइसकेका कामदारको फोन नम्बर पनि मागेका छौं । यो प्रक्रियालाई परादर्शी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो,’ विभागका एक अधिकारी भने,’व्यवसायीले पेश गर्ने एक(एक कामदारको विवरण भेरिफाइड गर्छौं ।’

 

सरकारले कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई मलेसिया जान व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । तर, त्यसका लागि दूतावासमार्फत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।

 

दूतावासबाट भिसा प्रक्रिया आफैंले पुरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित लिखित अनुरोध आएको खण्डमा यस्ता कामदारको हकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भनाइ मन्त्रालयको छ ।

 

जबकी नेपालमा सीधै दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया गर्न मलेसियाले कुनै संयन्त्र नबनाएको दावी म्यानपावर व्यवसायीले गरेका छन् । सरकारले कारवाही गरेकै बिचौलिया संयन्त्र भीएलएनमार्फत हालसम्म भिसा प्रक्रिया गर्नुपर्ने नियम रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

 

सरकारले करिब ८ महिनापछि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारलाई व्यक्तिगततर्फको श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया उड्न दिन सुरु गरेको हो । तर, अझै पनि संस्थागततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने अडानमा मन्त्रालय छ ।

 

अब यसका लागि विवरण मागेर नै कति कामदारले संस्थागततर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकति लिन बाँकी छ भन्ने हेर्न सरकार अग्रसर भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ३ महिनाअघि मलेसियाँसग गरेको समझदारीमै कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई तत्काल मलेसिया पठाउने समझदारी गरेको थियो । तर, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले कामदार ठगी गर्ने बिचौलिया संयन्त्रका रुपमा रहेको भीएलएनमार्फत कलिङ भिसा आएकालाई पनि अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने अडान लिएका थिए ।

 

उनले भीएलएन र वानस्टप सेन्टरबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उसैमार्फत भिसा प्रक्रिया पुरा गरेर कामदारलाई मलेसिया पठाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए ।

 

भीएलएनबाटै प्रक्रिया पुरा भएका कामदार व्यक्तिगतर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर उड्न पाउने तर, संस्थागततर्फको जान नपाउने भएपछि व्यवसायी त्यसको विरोधमा छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले अस्पष्ट ढंगबाट काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।

 

सरकारले बिचौलिया संयन्त्रमार्फत विभिन्न बाहानामा पैसा उठाएर कामदार ठगिएको भन्दै विभिन्न संयन्त्रमाथि कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि नै भिसा प्रक्रियामा उल्झन आएपछि सरकारले नै मलेसियामा जान श्रम स्वीकृति रोकेको थियो ।