११ वर्षदेखि सरकारको एउटै नारा स् दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल

काठमाडौं,बैशाख २५। सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५र६६ मा गरिएको थियो । तर, पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीनपटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको संख्या ८२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ । कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।

नेपालमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नै नदेखी निरक्षण प्रौढ बन्ने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका २।८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । जब कि अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा दुईपटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरी झन्डै साढे दुई लाख बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी थियो ।

तर, शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको संख्या बढेको देखिएको छ । विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या बढी भएपछि केन्द्रले तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेको छैन । केन्द्रको पछिल्लो प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका एक लाख आठ हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै छन् । अघिल्लो वर्ष कक्षा १–५ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका ८८ हजार दुई सय ६ बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । केही जिल्लाको यकिन विवरण अझै आएको छैन । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।